ई-पासपोर्ट छपाउन फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनलसँग जिटुजी गर्न पौडेलको “पोलिसि करप्सन”, एमआरपी छाप्ने कम्पनि ओबेरथुर र पौडेलको मिलेमतोमा कमसल एमआरपी छापी करौडौ हिनामिना

काठमाडौं(जस)– सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले आह्वान गरेको इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द गरेपछि यहाँ भित्रका फोहोरी खेलहरु सार्बजनिक हुन थालेका छन । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले इ–पासपोर्ट प्रणालीको टेन्डर रद्द भएको बताए पनि रद्द गर्नुको कारण भने प्रस्ट पारेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको आन्तरिक बिबादका कारण टेन्डर रद्द गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ रहेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्ने बहानामा अहिले तत्काल इ–पासपोर्ट नछपाई पुरानै एमआरपी पासपोर्ट छापिरहेको फ्रेन्च कम्पनी ओबेरथुरलाई पुन पासपोर्ट छाप्न दिन टेन्डर असफल पार्न निरन्तर प्रयासमा थिए र उनि केहि सफल पनि भए । आइटी माफियाको रुपमा परिचित पौडेलको योजनामा पासपोर्ट विभागलाई हित हुने गरी आब्हान गरिएको ई-पासपोर्ट टेन्डर रद्द गरिएको समाचार स्रोतको दाबि छ । केन्द्रको चलखेलका कारण अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले नेपाल सरकारलाई इ–पासपोर्ट आफैंले छाप्न सकिने र छिट्टै मेसिन ल्याउने गलत जानकारी गराएकै कारण ईटेन्डर रद्द भएको स्रोतको दाबी छ । तर काभ्रेको बनेपामा ईपासपोर्ट छाप्ने भनिएको ठाउ निर्माणको लागि नै चार बर्षभन्दा बढी लाग्ने केन्द्रकै एक पदाधिकारी बताउछन ।
यता ठेक्का रद्द गरिएसँगै दुई देशका सरकारबीच हुने खरिद सम्झौता (जिटुजी मोडल) मा इ–पासपोर्ट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि चलखेल सुरु भएको छ। यसका लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले चलखेल सुरु गरिरहेका छन। उनले कमिसनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम पनि जिटुजी मोडलमा खरिद गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । उनकै डिजाइनमा इ–पासपोर्टमा पनि जिटुजी गर्नेगरी चलखेल सुरु गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। बिकलले फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग जिटुजीको लागि पहल गरिरहेका छन । सरकारले जिटुजी अन्तरगत रहेर काम गर्दा उच्च कमिसन सेटिंग हुन्छ भने खुल्ला टेन्डर गर्दा जसले कम मुल्यमा गुणस्तरीय सामान दिन्छ तेही पार्टीसँग काम गर्न सक्छ । अहिले पौडेललगायत केहि पदाधिकारीहरु कुनै पनि हालतमा टेन्डर प्रक्रियामा जान नदिन कस्सिएर लागेका छन ।
उनले कमिसनकै लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम पनि जिटुजी मोडलमा फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग खरिद गर्न लबिङ गरिरहेका छन । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र राहदानी विभागबीचको स्वार्थ नमिल्दा टेन्डर रद्द भएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनसवाललाई बतायो ।
विभागले ३२ पाने पासपोर्टको बुकलेट ४० लाख थान र ६४ पाने बुकलेट १० लाख थान गरी ५० लाख थान पासपोर्टको बुकलेट खरिद गर्न खोजेको बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरेको थियो । तर विकलको टिमले भने विभागलाई बिबिध बहाना बनाएर टेन्डर संशोधन गर्न पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएको स्रोतले बतायो। विभागले छपाइसम्बन्धी उपकरण, प्रणाली र पूर्वाधार पनि खरिद गर्न खोजेकाले ५० लाख बुकलेट खरिद गर्दा धेरै सस्तो पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। तर केन्द्रको चलखेलका कारण अन्तिममा आएर ठेक्का नै रद्द गरिएको छ। यसका लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलले चलखेल गरेका हुन ।
राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले पञ्जीकरण विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ तर राहदानी विभागका केहि पदाधिकारी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका विकल पौडेलले कमिसन चक्करमा राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार पार्नेगरी पुरानै एमआरपी पासपोर्ट खरिद गर्न समेत लागीरहेका छन । उनीहरुले अहिले केहि बर्षलाई पुरानै कम्पनीबाट एमआरपी खरिद गर्ने र त्यसपछि जीटुजी मार्फत ई पासपोर्ट छपाउने रणनीतिको रुपमा पनि अघि बढिरहेका छन पासपोर्ट विभागका अनुसार अहिले बिभागसँग ६ लाख ५० हजार पासपोर्ट बाकी छ । अहिलेको स्टक पासपोर्टले करिब छ महिनालाई मात्रै पुग्ने विभाग स्रोतले बतायो । नयाँ कम्पनीलाई टेन्डर दिएर ई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा दिदा पनि नौ महिना लाग्ने स्रोतले दाबि गर्यो । फ्रेन्च कम्पनि ओबेरथुरले नौ बर्षअगाडी ४० लाख एमआरपी छाप्ने टेन्डर पारेको थियो तर यही कम्पनीलाई पटक पटक बिना टेन्डर करिब ६० लाख एमआरपी छाप्ने जिम्मा दीइसकियो अहिले पनि फेरी पुरानै एमआरपी छपाई गर्ने कम्पनि ओबेरथुरलाई नै पुन पासपोर्ट छाप्न दिन विकल पौडेलको अगुवाईमा ई-पासपोर्ट टेन्डर रद्द भएको छ ,ओबेरथुर र पौडेलको मिलेमतोमा कमसल एमआरपी छापी करौडौ हिनामिना समेत गरिएको छ । ओबेरथुर कम्पनीसँग शुरुमा सहमति गर्दा पासपोर्टको फोटो भएको पेज र अन्तिममा नजिकको आफ्नो नातेदार राख्ने पेजमा लेमिनेसन गर्ने सहमति भएको थियो तर पछि पौडेल नै विभागमा भएको बेलामा उनको एकल निर्णयले एमआरपिको फोटो भएको पेज मात्रै लेमिनेसन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ओबेरथुर कम्पनीले पहिलोपटक ल्याएको पासपोर्टमा दुवै पेज लेमिनेसन गरे पनि पछि एक पेजमात्रै लेमिनेसन गर्दा विभागलाई करोडौ घाटा लागेको छ । ओबेरथुर कम्पनीलाई एक पेज लेमिनेसन नगर्दा पर्ति पासपोर्ट ५५ रुपैयाँ फाईदा हुने गरेको थियो । उक्त रकमको केहि पर्तिशत उसले तत्कालिन विभागका पौडेल लगाएत पदाधिकारीलाई दिने गरेको स्रोतको दाबि छ । अहिलेसम्म वितरण गरिएको ५० लाखभन्दा बढी पासपोर्ट बाट प्रति पासपोर्ट ५५ रुपैया घोटाला गरिएको छ । अहिले पनि टेन्डर रद्द गराए पछि पुरानै कम्पनिलाई एमआरपि पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा दिई कमिसन हात पार्ने र फ्रेन्च कम्पनि ईम्प्रिमेरी नेसनल(Imprimerie Nationale) सँग जिटुजीको लागि पौडेल लगाएतका पदाधिकारी लागि परेका छन् । यो बिषयमा पौडेलको भनाई लिन उहा सँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।