नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको बैठक, श्रम समझदारीलाइ तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय

काठमाडौं(जस)–नेपाल–यूएई संयुक्त कार्यसमूहको पहिलो बैठक काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले गत जुनमा भएको श्रम समझदारीलाइ तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । यससँगै अब संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा जाने नेपाली कामदारले मेनपावरलाई शुल्क बापत एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ । कामदार पठाए बापत मेननपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने भएको हो । ५ महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न कामदार र रोजगारदाताको लागत खर्चमा सहमति जनाएको हो । यो सहमतिसँगै नयाँ समझदारी सोमबारबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम समझदारी भएपनि लागत खर्च टुंगिएको थिएन। कुन शिर्षकमा कसले कति तिर्ने विषयलाई प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो । यूएई सरकारले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी सहमति भएको र अब कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी विमा र अभिमुखीकरण बाहेक अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नुनपर्ने बैठकको नेतृत्व गरेका श्रमका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

समझदारीमा कामदारको छनोट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । यस्तै रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ ।
यस्तै, समझदारीमा महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
यस्तै, व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारी अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूती गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै गन्तव्य देशको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।