सरकार असफल बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष, मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि काँग्रेसद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं (जस)– प्रमुख प्रतिपषी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार असफल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले सरकारको असफलताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका कारण व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिएको उल्लेख गरिएको छ । सह–महामन्त्रीय प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हाल स्वतन्त्रता माथि नै बन्देज लगाउने कानून बनाउन खोजिएको आरोप छ । सरकारका निर्णयले संविधानको मूल्य र मान्यतालाई उल्लंघन गर्न खोजेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसको दृष्टिकोणमा सरकारका कमजोरीमा सुन तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु, चिनी मूल्य, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्धमा कमजोरी, र वैदेशिक लगानी घट्नुलगायत कारण सरकार कमजोर बनेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवी र विश्वसनीयता गुमेको उल्लेख छ । समग्रमा कांग्रेसले सरकार जनहित विपरित भएको आरोप समेत लगाएको छ । समसामयिक राजनीतिका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेको राजनीतिक प्रस्तावका बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल जारी रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि काँग्रेसद्वारा संशोधान प्रस्ताव दर्ता
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । काँग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसदले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १०६ बमोजिम सो प्रस्ताव पेश गरेको हुन् । सांसदहरु सरिता प्रसाई, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवाडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तद्वारा हस्ताक्षरित संशोधन प्रस्तावमा २९ वटा बुँदा सच्याउन सुझाइएको छ ।
मिडिया विधेयकमा रहेको ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित…बनाएको छ भन्ने वाक्याशंको सट्टा ‘स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारितामा स्वनियमको सम्बद्र्धनका लागि एक स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बान्छनीय हुने काँग्रेसका ठहर छ । यस्तै ‘पच्चिस हजार रुपैंयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न काँग्रेसले सुझाइएको छ ।
राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न माग
नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थामा हुने भागबण्डा अन्त्य गर्न माग गरेको छ । नेविसङ्घले आइतबार पछिल्लो समय राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त बनेको भन्दै भागवण्डा अन्त्य गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।
नेविसङ्घका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डामा भन्दा पनि प्रतिष्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने बताए । हरेक नागरिक शिक्षित भए मात्र समृद्ध मुलुक निर्माण हुने भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमका संयोजक एवं नेविसङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीले नैतिकता, ज्ञान सिक्ने विश्वविद्यालय नै अनियमितताको अखडा बनाएको भन्दै दलीय भागबण्डा नरोकिए नेविसङ्घ कडा सङ्घर्षमा उत्रने बताए । नेविसङ्घले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, हाम्रो शिक्षा हाम्रो देश भागवण्डामुक्त शैक्षिक परिवेशलगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।