विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत, प्रतिनिधीसभाबाट विज्ञापन विधेयक पारित

काठमाडौँ(जस)–राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ’ प्रस्तुत भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बद्ध पार्टी÷संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ । ”
मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अङ्ग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ । बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ । के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे चुनौती रहेको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए ।
यसअघि बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, “प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्छ । काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।”बिहिबारको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
दुई विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको बैठकले दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बिहिबारको बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ती विधेयकमा वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ र वन विधेयक २०७५ रहेका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक शुक्रबार बस्नेछ ।

प्रतिनिधीसभाबाट विज्ञापन विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७६’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सबैलाई समानुपातिक रुपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारको समर्थनमा रहनेलाई मात्रै विज्ञापन उपलब्ध गराउने भन्ने प्रचारसमेत गलत रहेको बताए । “सरकारको भजन गाउनेलाई मात्र विज्ञापन दिने कुरा किमार्थ हुँदैन, त्यसलाई हामी व्यवहारमा नै देखाउछौँ”, उनले भने, “यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आधार छैन ।” उनले विधेयकले भ्रष्टाचार रोक्ने, कर छल्नेलाई नियन्त्रण गर्ने र कुन संस्थाले के कति मात्रामा विज्ञापनमा खर्च गर्छ भन्ने विषय पारदर्शी हुने बताए । विज्ञापन विधेयक नेपालको हकमा नयाँ विषय समेटिएको कानून हो ।
विज्ञापन प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय होइन भन्दै उनले विधेयकले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र क्लिन फिडलाई समेत समेटेको बताए । कानूनअनुसार दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमले राज्यका तर्फबाट ‘इन्सेन्टिभ’ दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दैै मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यप्रति समर्पित हुनेलाई मात्र विज्ञापन दिने हो की भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, “पक्षपातको सम्भावना हुँदैन, राज्यले पक्षपात गर्दैन ।” सांसद पुष्पा भुसाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङलगायतले विधेयकमाथि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यस्तै बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका तर्फबाट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले ‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।