जथाभावी सडकको ट्र्याक खोल्न नदिन निर्देशन

काठमाडौं (जस)–प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले साधन स्रोतको दुरुपयोग र वातावरणीय विनाश थप हुन नदिन इञ्जिनीयरिङ अध्ययनबिना सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउनसक्ने पानीको बहावको आँकलन गरी कल्भर्ट र ‘क्रस डे«नेज’को आवश्यक व्यवस्थाका साथ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकले दशैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, ईदलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा हालैको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका सडक एवं पुल प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
वर्षाका कारण क्षति भएका सडक एवं पुलको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप योजना बनाएर कार्य अघि बढाउन निर्देश गर्दै समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका तर वर्षात्का कारण क्षति पुगेका सडक र पुल कसले बनाउने भन्ने द्विविधालाई तत्काल निराकरण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यो वर्ष गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामको ठेक्का आगामी भदौभित्र गरिसक्ने ढङ्गले काम अघि बढाइएको बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नाममा अब कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणलाई विलम्ब गर्न नदिइने बताउँदै उनले सडक र पुल मर्मतको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास दिलाए ।
मन्त्री महासेठले भने, “सडक होस् वा अरु पूर्वाधार निर्माण नै किन नहोस्, जसले निर्माणको ठेक्का लिएको छ, उसले नै खनेको ठाउँका खाल्टाखुल्डी पुर्नुपर्छ, यदि कसैले हेलचेक्र्याइँ ग¥यो भने उसले पाउने रकमबाट त्यो काम सम्पन्न गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।”बैठकमा सांसदले हालैको अबिरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा क्षति भएका सडक र पुलको विद्यमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै भत्किएका सडक र पुलको छिटो मर्म र सुधारमा चासो दिएर काम गर्न सुझाव दिए । बिना इञ्जिनीयरिङ सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्यले बाढी र पहिराजस्ता विपद् निम्त्याएको हुँदा आगामी दिनमा यस्तो कार्य हुन नदिन उनहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेम सुवाल, प्रदीप यादव र रेणुका गुरुङले समायोजनमा एक तह बढुवा किन नगर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले निजामतीमा तह मिलान गरिएको, विगतमा सशस्त्रमा विशिष्ट श्रेणीकालाई एक तह बढुवा गरिएको, प्रहरीमा एक वर्षसम्म व्यापक बढुवा भएकाले अहिले एक तह बढुवा गर्दा अन्तरविरोध हुने बताए । समायोजनमा जानेलाई प्रोत्साहनस्वरुप ग्रेड थप गरेर पठाइने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
यसैगरी ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५’ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसदहरु भरतकुमार शाह, दिव्यमणि राजभण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेम सुवाल र रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेशलाई कमजोर गर्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभएको थियो ।
सांसद कर्णले प्रदेशलाई कमजोर पार्ने गरी विधेयक पारित भए देशको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भने ।
भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार तोक्न मन्त्री पण्डितलाई सुझाव
ङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहलाई असर नपर्ने गरी कानून निर्माण भएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा उनले ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक प्रादेशिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन’ माथि उठेका सवालमा सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन हुने, संविधानअनुसार नै कानून बन्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको परीक्षा भइरहेको जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सभामा पेस गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदन माथि सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल ओलीे, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिंडारी, डा विमला राई, जीतेन्द्रनारायण देव, खेमलाल भट्टराई, पर्शुराममेघी गुरुङ र प्रमिला कुमारीले भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारका सम्बन्धमा तीन तहमा छलफल चलाउन मन्त्री पण्डितलाई सुझाव दिएका थिए ।