• मंगलबार, चैत्र ६ २०८०

लोकतन्त्रबिना प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्दैन : अध्यक्ष आचार्य


  • जनसवाल
  • आइतबार, साउन २६ २०७६
5.1K
SHARES

घोराही(जस)–नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लोकतन्त्रबिना प्रेस स्वतन्त्रता नहुने बताएका छन् ।नेपाल पत्रकार महासङ्घले दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको ‘पत्रकार महासङ्घको वर्तमान भूमिका र अबको कार्यदिशा’ विषयक प्रदेश नं ५ स्तरीय कार्यक्रममा उनले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि आवाज उठाउने सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ भएको हुँदा आफूहरु अझै पनि लोकतन्त्रका लागि लडिरहने बताए । उनले पत्रकारहरुको संस्थाले नेपालको लोकतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि जिकिर गरे अध्यक्ष आचार्यले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि पहिलो निसाना पत्रकार पर्ने गरेको धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय हितविपरीत, राष्ट्रियताविरुद्ध, सार्वभौमसत्ताविरुद्ध, पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर लेख्नेलाई अब जिल्लाले नै कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिकाको संवेदनशीलताविरुद्ध लेख्नेलाई पनि कारवाही गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले अब हरेक मिडियाले आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र मिडियाको आचारसंहिता हेर्नका लागि बाहिरको मान्छेलाई राख्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए । यस्तै कार्याशाला गोष्ठीमा सहभागी प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लाबाट सहभागी पत्रकार नेताहरुले अब जिल्लामा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता वितरणमा कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै उनहरुले पत्रकारलाई निरन्तर क्षमता विकास, विषयगत तालीम, महिला पत्रकारको क्षमता विकासमा पनि केन्द्रले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
महासङ्घको प्रदेशस्तरीय घोषणापत्र पारित
नेपाल पत्रकार महासङ्घको शनिबार यहाँ सम्पन्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय कार्याशाला गोष्ठीले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासङ्घका प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लाका अध्यक्ष र केन्द्रीय पदाधिकारी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पत्रकार र पत्रकारितासँग जोडिएको ११ बुँदे घोषणापत्र सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । महासङ्घले दिएको जानकारीअनुसार घोषणापत्रमा पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पत्रकारलाई आग्रह गर्दै स्वनियममा रहन र पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिएको छ । पत्रकारिता नगरेकाहरुले स्वघोषणा गरी महासङ्घको सदस्यता त्यागी शुद्धीकरण अभियानमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र सूचनाको हक लागू गर्ने सवालमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुन, सरकारद्वारा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय बुँदामा महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार परिमार्जन गर्न सरकारसँग भेलाले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भेलाले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै रेडियो नेपालले दाङबाट प्रदेशस्तरीय प्रसारण र नेपाल टेलिभिजनले बाँकेबाट प्रदेशस्तरीय प्रसारण शुरु गरेकामा प्रशंसा गर्दै गोरखापत्र, सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रादेशिक सेवा शुरु गर्न भेलाले आग्रह गरेको छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरण, पत्रकार परिचयपत्र वितरण, पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धिका लागि प्रादेशिकस्तरमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान अविलम्ब गठन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा