धरौटी हटाउन र संघको अवैधानिक काम सच्याउन फोरमको माग, माग पूरा नभएर अदालत जाने

काठमाडौं(जस)– नेपाल लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी फोरमले धरौटी हटाउन र नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघको अवैधानिक काम सच्याउन माग गरेको छ । फोरमले शनिबार काठमाडौंमा व्यवसायी भेला गर्दै मेनपावर कम्पनीका लागि सरकारले निर्धारण गरेको धरौटी बढाउने निर्णय रद्द गर्न र संघको अवैधानिक काम सच्याउन चेतावनी दिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फोरमका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले मेनपावर कम्पनीका लागि थोपरेको धरौटीको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीलाई व्यवसाय नै गर्न गाह्रो हुने गरी धरौटीको प्रावधान ल्याइयो । यसमा संघले मौन समर्थन जनायो र अहिले समस्या आयो । हामी सरकारले धरौटीको प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं र हाम्रो माग सुनुवाई नभएर सम्मानित अदालत जान बाध्य हुनेछौं,’ वाग्लेले चेतावनी दिदैं भने । ।

वाग्लेले अधिकाशं बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय र व्यवसायीलाई समाप्त गरी केही निश्चित ब्यवसायीहरुले मात्र सिन्डिकेट लगाई व्यवसाय गर्ने उद्धेश्यले संघले धरौटी बढाउन गैरकानुनी तवरबाट सरकारलनई लिखित रुपमै सहमति दिएको बताए । ‘यसको विरुद्धमा ब्यवसायीहरु जान्छन भन्ने मनसायले विधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएबमोजिम आफनो कार्यकाल २ बर्षको हँुदाहुदै पनि जवरजस्ती नाटकीय ढंगबाट समयमा निर्वाचन नगराई आफै विधान विपरितको कार्यसमिति रहिरहेको भन्ने सूचनासमेत दिइएको छ’, वाग्लेले भने ।

वाग्लेले कार्यकाल सकिएको संघको कार्यसमितिको औचित्य नरहेकोले तत्काल खारेज गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अदालतसम्म जाने र धरौटी बृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको मर्म विपरित सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले आएको हँुदा सम्मानित अदालतमा न्यायको लागी जाने अन्तिम तयारीमा फोरम रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा संघका पूर्व महासचिव तथा व्यवसायी कमल तामाङले अहिले विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै संकटको अवस्थामा पुगेको बताउँदै अब सबै व्यवसायीहरु राजनिती र समुह नभनेर एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘अब पनि हामी फुटेर अघि बढने र एक अर्कामा आक्षेप लगाउने हो भने व्यवसाय नै रहने–नरहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले हाम्रा मागमा एकढिक्का भएर अघि बढौं’, तामाङले भने । कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु उपस्थित रहेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पछिल्लो समय धरौटी वृद्धिको सरकारी निर्णयले व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै फोरमले विभिन्न कार्यक्रम गरि व्यवसायीका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको अध्यक्ष वाग्लेले बताए । ‘सरकारले अहिले नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई जवरजस्ती हनन गर्न खोजेको छ भने कानुन अनुसार पुरानो ब्यवसायीहरुलाई धरौटी बढाउन नमिल्ने नयाँको लागि मात्र लागु हुनुपर्नेमा जवरजस्ती पुरानोलाई पनि तोकिएको र कानुन विपरित रहेको छ’, वाग्लेले भने । वाग्लेले अधिकांस व्यवसायीहरुको ईजाजत पत्र २०७७÷२०७८ साल सम्म रिन्यू भै व्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी आधार भइरहेकोमा यहि भाद्र १८ गते सम्म थप धरौटी राख्ने व्यवस्था कानुनमा बाझिएको बताउँदै कुनै ऐन कानुन बनाउदा राजपत्रमा प्रकासित भएको मितिले सोही बर्षको अर्थिक बर्ष भित्र नियमाबली निर्देशिका बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोमा हालसम्म सो ऐनको नियमावली निर्देशिका बनेको जानकारी व्यवसायीहरुलाई नभएकोले ऐनमा बाझिएकोसमेत वाग्लले बताए ।

यसैगरी फोरमले दुईतिहाई व्यवसायीले पास गरेर धरौटी बढाउनु पर्ने भन्ने भएमा मात्र मान्यता हुनेमा संघका केही ब्यक्तिहरुले जवरजस्ती निर्णय गरी सरकारी निकायलाई धरौटी बढाउन लिखित दिएको सोही आधारमा सरकाले देखाएकोमा उक्त कुरा कानुन विपरित रहेको, बृद्धि भएको धरौटी राख्ने समय सिमा अबैज्ञानिक भै जवरजस्ती तोकिएकोमा कानुन विपरित रहेको तथा कानुनी प्रावधानको अप्ठेरोले गर्दा आर्थिक बर्षको अन्तिम पछि मात्र मात्र न्यायलय जानु पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा हाल तयारी गरिएको बताएको छ । फोरमका अनुसार सरकारले सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, १०० प्रतिशतसम्म बृद्धि नभै ५०० प्रतिशत बृद्धि गरी कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइएकोले तथा अन्य प्र्शस्त कानुनी आधारहरु भएको हँुदा न्यायलयबाट न्याय पाउने पूर्ण आशाा साथ अदालत जाने र आफनो समस्यासँग अन्तिम लडाई लडने पनि फोरमका अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।