विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ(जस)–सर्वोच्च अदाललते भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेका तीन निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलका लागि यही असार ३० मा उपस्थिति हुनु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु ।’
अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मङ्गलबार तीन रिट निवेदन दायर गरिएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्न माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध उक्त निर्णय भएको उल्लेख छ ।
चालू आवको जेठसम्म ५२० नमूना परीक्षण
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले चालू आवमा जेठ मसान्तसम्म छ हजार ५२० नमूना परीक्षण गरेको छ । विभिन्न निकायबाट आएका एक हजार ७७० मुद्दामा यी नमूना परीक्षण भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । गत ११ महीनामा ६ हजार ४६८ नमूना प्राप्त भएको र गत आवको ७३० बाँकी नमूनाबाट यो परीक्षण गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । प्रयोगशालामा विषविज्ञान
(टक्सिकोलोजी) मा सबैभन्दा बढी परीक्षण भएको प्रयोगशालाका कामु कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रराज शाक्यले बताए । विषविज्ञानअन्तर्गत सङ्कलन भएका ५५९ मुद्दाका एक हजार १४८ नमूना परीक्षण भएको उनले जानकारी दिए । रसायशास्त्रमा ५००, जीवविज्ञान तथा वन्यजन्तुमा १२१, डिएनए १७३ र विवादित प्रलेखमा ४१७ मुद्दाको परीक्षण भएको थियो ।
प्रयोगशालाले यहाँ आएका मुद्दाका आधारमा नयाँनयाँ प्रविधि र उपकरण भित्र्याइरहेको कामु कार्यकारी अधिकृत शाक्यले बताए । विश्वका अरु देशमा भएका प्रविधि र उपकरणलाई भित्र्याएर प्राप्त मुद्दाको वैज्ञानिकरूपमा परिणाम दिने गरिएको छ । यस प्रयोगशालामा सबैभन्दा बढी अदालतबाट नै मुद्दा आउने गरेका छन् । यीबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी, श्रम विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायबाट समेत मुद्दा आइरहेका छन् । न्यायिक सुधार समितिको सुझावका आधारमा विसं २०६२ मा प्रयोगशालाको स्थापना भएको थियो ।