आइफा अवार्डसम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन, आइफालाई पैसा दिइएको छैन : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालमा गरिने भनिएको इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) पुरस्कार कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपालको सांस्कृतिक स्वत्व र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यबाट उक्त कार्यक्रम प्रेरित भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय निजी कम्पनी बिजक्राप्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडलाई नेपालमा आइफा पुरस्कार कार्यक्रम गर्न दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र उक्त संस्थासँग गरिने भन्ने सम्झौताको मस्यौदा नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पु¥याउने रहेको समितिले ठहर गरेको छ । सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने आर्थिक दायित्व अत्यन्तै अनुचित र अस्वभाविक किसिमले ठूलो भई नेपालको आर्थिक अवस्थाको दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । बैठकले सरकारसँग कार्यक्रमको समग्र र विस्तृत जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए ।
‘आइफालाई पैसा दिइएको छैन’
इण्टरनेशनल इण्डियन फिल्म अवार्ड (आइफा) का लागि सरकारले कुनै पैसा दिने निर्णय नगरेको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमासमिति बैठकमा दिए । यसअघि विभिन्न देशमा भइसकेको कार्यक्रम नेपालमा गर्न स्थान, सुरक्षालगायत सहयोग सरकारले गर्न लागेको उनले बताए । कार्यक्रम हुँदा सन् २०२० का लागि घोषित नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट गरे । यसअघि सांसद गणेशकुमार पहाडीले सङ्घीय सरकारले विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि समितिका बारेमा केही छुटेजस्तो भएकाले विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताए । सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी विज्ञापन रोकेसँगै देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । आइफाको कार्यक्रम गर्न किन सरकारले अनुमति दिएको भनी प्रश्न गर्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिएकामा आपत्ति जनाए । सांसदद्वय लीलानाथ श्रेष्ठ र विनाकुमारी श्रेष्ठले विधेयक मुलुकको हितमा रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विसं २०७३ मा बनेको आमसञ्चार नीतिले राखेको सोचअनुसार विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए । यसबाट वार्षिक रु १० देखि १२ अर्बसम्मको विज्ञापन बजार करको दायरामा आउने पनि उनले जानकारी दिए । सडक किनारका आसपास राखिने विद्युतीय एवं ‘होर्डिङ बोर्ड’ का विज्ञापनले दुर्घटना बढाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको सचिव गुरुङको भनाइ थियो । विज्ञापनले गम्भीर रूपमा क्षति गरेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार रूपमा बहस गरिने जानकारी बैठकमा दिएकी थिइन ।