लोकसेवालाई स्थानीय तहको परीक्षा गर्न बाटो खुला

काठमाडौँ(जस)–लोक सेवा आयोगले देशभरका ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र तीमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगले गरेको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । नेपालको संविधानअुनसार समावेशिताका आधारमा विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई पृथकपृथक एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै चार वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कार्की र डा भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा ‘हेर्दाहेर्दै’ सोमबारका लागि राखिएको थियो । यसअघि न्यायाधीशद्वयको सोही इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
विज्ञापन रद्दको माग
विधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित सोमबार यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले सोमबार माइतीघर मण्डलामा दुई घण्टा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ३८(४)४०, ४२(१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरे ।