अन्ततः विवादित गुठी विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ(जस)–राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले गुठी विधेयक, २०७५ फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सो प्रस्ताव राखेकी थिइन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गुठी विधेयक,२०७५ सर्वसम्मतले फिर्ता लिइएको घोषणा गरे ।
परम्परा मास्ने विधेयक भनी गलत हल्ला चलाइयो
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले धर्म र परम्परा मास्ने गरी गुठी विधेयक ल्याइयो भनी गलत प्रचार गरिएकामा दुःख व्यक्त गर्दै सनातन धर्मको संरक्षण गर्न नै विधेयक ल्याइएको र साविकदेखि चलेको प्रथा, परम्परा सबै विधयेकमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन । राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री अर्यालले भनिन, “गुठी विधेयक संविधान विपरीत होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको थियो, गुठीका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९० ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, सङ्घले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने भनिएकै छ ।” उनले गुठी ऐन २०३३ ले समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेे आवश्यकता जनाएको हुनाले २०५८ सालमा नै गुठीसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको स्मरण गराइन ।
मन्त्री अर्यालले भनिन, “निजी गुठीलाई विगतमा भन्दा अझ बलियो बनाउन लागिएको थियो, सरकार परम्परा मास्न लाग्यो भनेर हल्ला पिटाएर मानिसलाई उत्तेजित बनाउने काम भयो, साझा, पारदर्शी, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।”
गुठी जग्गासँग जोडिएका पीडित जनता पनि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई सरकारले हेरेर मात्र नबसी जिम्मेवारीसमेत लिएर समाधान खोज्दा अहंले विरोध गरिएको टिप्पणी गरिन । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले ‘नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । बैठकमा सो प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
विज्ञापन समावेशी नभएको गुनासो
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन समावेशी नदेखिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको विशेष समयमा सांसद पन्थले नौ हजार १६१ जनाको विज्ञापन गर्दा आरक्षण कोटा कटाउने खेल भएको आरोप लगाउँदै तीन जनाको मात्र अपाङ्ग कोटा हुनु समावेशी सिद्धान्तअुनसार नभएको बताए । सांसद रामप्रीत पासवानले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन समावेशी नभएको र संविधानको भावना तथा संविधान विपरीत भएकोले यसमा सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस भने । सांसद कालीबहादुर मल्लले सर्लाहीमा मुठभेडमा मारिएका कुमार पौडेलको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आग्रह गर्न गरे ।
सांसद खेमराज नेपालीले नेपाली सङ्गीतको बजारमा ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर’ नामक गीतलाई वरिष्ठ सङ्गीतकार शम्भु राईले मेरो भाका चोरी भयो भनेर आरोपप्रत्यारोप चलेको भन्दै दलित समुदायलाई लक्षित गरेर प्रहार गरेको उल्लेख गरे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सर्लाहीमा मुठभेडमा मारिएका भनिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) का नेता कुमार पौडेलको घटना सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बजेटको खर्च मात्र भएको र तीन हजार कृषि प्राविधिकलाई निरन्तरता दिन बजेट नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामलखन चमारले सरकारसँग सम्बन्धित धेरै कुराको जवाफ नआउने गरेको हुँदा जवाफका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।