मलेसिया रोजगारी खुलाउन संघको अल्टिमेटम : भिएलएन, आइएसी, ओएससी, बायोमेट्रिक नहटाउने मलेसियाको अडान, मन्त्री विष्ट संकटमा

काठमाडौं(जस)– म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियासँग श्रम समझदारी भएको ८ महिना वितिसक्दा पनि कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले रोकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले असार १२ गतेभित्र मलेसियामा कामदार पठाउन सुचारु नगरे आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ। असार १२ गतेभित्र श्रम स्वीकृति सुचारु नगरेको खण्डमा असार १३ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा धर्ना दिइने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।

‘मलेसिया खोल्ने भए खोलिहाल्नु पर्यो, श्रम समझदारी गरेका ८ महिनासम्म किन खोलिएन, यहाँ क-कसको स्वार्थ लुकेको छ, समिक्षा होस्,’ गुरुङले भने। ‘नखोल्ने भए सदाका लागि बन्द गर्ने घोषणा सरकारले गरोस्’ गुरुङले थपे । गत कात्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। मलेसिया जानका लागि भिएलन लगायतका संस्था हटाउन लागि परेको श्रम मन्त्रालय नसकेपछि पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्था छनौटका नाममा मलेसिया खोल्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। मलेसियाले भिएलन लगायतका संस्था परिवर्तन गर्न नसकिने अडान राखेपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट पछाडि हटेका छन् ।
असार १२ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी नखुले बृहत भेला बोलाएर म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् । म्यानपावर संघका अध्यक्ष गुरुङ नेकपाकै नेता हुन् ।
श्रम मन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठुलो बजार मलेसिया जाने नेपाली कामदारको बाटो बन्द गरिदिएका छन् उनले एकतर्फी रुपमा भिएलएन,बायाेमेट्रीक,आईएससि र ओएससीलाई बन्द गर्न निर्देशन दिए. उनले ति कम्पनीलाई चर्को शुल्क असुल्दै सिन्डीकेट गरेकाे आराेप लगाउदै उनीहरुमाथि कारबाहीसमेत गरे।
त्यसपछि मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन र भिसा प्रोसेसिङको काम ठप्प भयो । गत जेठ दुई गतेदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द भएको छ ।
रोजगारी बन्द गरेको पाँच महिनापछि गत कार्तिकमा श्रम मन्त्री विष्टले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे, जसमा नेपाली कामदारको भिसा, हवाई टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च मलेसियन रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा पहिलोपटक मलेसिया सरकार सहमत भयो। त्यो श्रम सम्झौतापछि मलेसिया रोजगारी खुल्ने आशा गरिएको थियो तर, सम्झौता भएको आँठ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्। पहिले नै पहिलो स्वीकृति पाइसकेका केही कामदार महिनौपछी मलेसिया गएका छन्, तर नयाँ कामदारका लागि मलेसिया अझैं बन्द छ।

मन्त्री विष्टले पटक–पटक मलेसिया छिट्टै खुल्ने बताउँदै आएका छन्, तर त्यसमा विश्वास गर्न सकिने ठाँउ छैन । श्रममन्त्रीको कुरा पत्याउन छाडेको नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघ र ब्याबसायीहरुले बताएका छन. उनीहरुले श्रममन्त्री बिस्ट मलेसियाको भेंडर परिवर्तनको खेलमा लागेको र यो मलेसियाको तर्फ बाट सम्भावना नभएकाले नै मलेसिया रोजगारी अहिलेसम्म बन्द भएको बताए. मलेसियाले भिएलएन,आईएससि,ओएससि,बायोमेट्रिकलाई आफ्नै प्रोजेक्ट भएको र बिस्वका जे जति देशबाट मलेसिया आउने कामदार,पर्यटकले यहि प्रकृया अपनाउनुपर्ने पटक पटक बताउदै आएको छ. अहिले मलेसिया जान चाहने कामदारहरू र म्यानपावर ब्याबसायीहरु निराश छन्। करिब म्यानपावर बजारको 60% ऒगटेको मलेसियामा कामदार पठाउने व्यवसायीहरू कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरु नै बताउन थालेका छन्।

यता नेपालका लागी मलेसियाका कार्यबाहक राजदुत अहमद फादिल स्माइलले नेपालले नै मलेसिया कामदार पठाउन रोकेको बताए उनले किन मलेसिया कामदार पठाउन चाहिरहेको छैन नेपाल भन्ने हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई के मात्रै थाहा छ भने नेपालकै कारण मलेसियाको श्रम बजार नेपाली कामदारका लागि बन्द छ। श्रम सम्झौतामा के लेखिएको छ भने मलेसिया काम गर्न चाहने नेपाली कामदारले अध्यागमन सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच पास गर्नैपर्छ, त्यसपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मैले पटक–पटक एउटै कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको छु। आज पनि भन्छु – भीएलएन हाम्रो भिसा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रिया हो, बायाेमेडिकल हाम्राे स्वास्थ्य परिक्षण प्रणाली हाे । यसलाई समस्याको रुपमा लिइनु हुँदैन।म चाहन्छु – मानिसहरूले बायाेमेडिकल र भीएलएनको बारेमा कुरा गर्न छाडून्।

यी प्रणाली सिन्डीकेट होइन, हाम्रो भिसा प्रणाली हो। त्यस्तै, आईएससी हाम्रो अध्यागमन सुरक्षा जाँच प्रणाली हो। हामीले हाम्रो भिसा र अध्यागमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन विभिन्न भेन्डरहरूलाई काममा राखेका छौं। बायाेमेडिकल, भीएलएन र आईएससी यस्तै भेन्डरहरू हुन्। यी भेन्डरहरूले हाम्रा सबै ‘सोर्स कन्ट्री’मा स्थानीय साझेदारहरू राखेका हुन्छन्, जसलाई हामी लोकल भेन्डर भन्छौँ। नेपालमा पनि लोकर भेन्डर छन्। मलेसियन भेन्डरले कुन देशमा कसलाई लोकल भेन्डर राख्छन् भन्ने कुरा तिनमै भर पर्छ। यसमा मलेसिया सरकारको हात हुँदैन। हामीले त तिनले हाम्रो प्रक्रिया अपनाएका छन् कि छैनन् भन्ने मात्र हेर्ने हो। नेपाली पक्षले अझै पनि लोकल भेन्डर परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो त हाम्रो हातमा छैन। यो त मलेसियन भेन्डर र लोकल भेन्डरबीचको कुरा हो। लोकल भेन्डर बद्लिए भने पनि के हुन्छ? पुरानो भेन्डरको ठाउँमा जुन नयाँ भेन्डर आउँछन्, तिनले पनि हाम्रो प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्ने हो। जबसम्म प्रक्रिया परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म नयाँ भेन्डरले पनि नेपाली कामदारसँग त्यसरी नै र त्यति नै रकम उठाइरहने हो।

तत्काल प्रक्रिया परिवर्तनको सम्भावना
छैन। प्रक्रिया परिवर्तनको निर्णय भए पनि पुत्रजया (मलेसिया सरकारको मुकाम) बाट हुन्छ। हामीलाई यसबारे थाहा हुँदैन कार्यबाहक राजदुत स्माईलले भने । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रष्ट पारेका छौँ – भेन्डरहरूले हामीले तोकेको शुल्कभन्दा बढी उठाइरहेका छैनन्। अहिलेसम्म भेन्डरहरूले हामीले स्वीकृति दिएकोभन्दा बढी रकम असुलेको छैन उनले दाबी गरे । मलेसियाले भिएलएन, आइएसी, ओएससी, बायोमेट्रिक नहटाउने अडान लिएसँगै मन्त्री विष्ट संकटमा परेका छन् ।