प्रधानमन्त्रीले थाले गुठी विधेयकबारे छलफल, फिर्ता नलिए जनमत थेग्न नसक्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष

काठमाडौँ(जस)–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । उनले सोमबार काठमाडौंँ उपत्यकाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा नगरप्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित छलफलमा विधेयकका विषयमा विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्नो राय व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता दीनानाथ शर्मा, सांसद पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ र अञ्जना बिसङ्खे, काठमाडौंँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतले विधेयकका विषयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सुझावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गरिरहेको र यसबारे सरकारले चाँडै यथोचित निर्णय गर्ने बताए ।
ओलीले विवादित गुठी विधेयकबारे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सोमबार परामर्श गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सो विधेयकको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाउने जानकारी दिएको नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।

परामर्शका क्रममा सांसदहरुले जनमत थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सो विधेयक फिर्ता लिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव दिएका थिए । नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले जनमत थेग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सो विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए । भक्तपुरका प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले सो विधेयकलाई सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी समृद्ध बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिएको बताए । उनले भोलीसम्ममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिएको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सो विधेयकमा कमी कमजोरी भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
गुठी विधेयक फिर्ता लिन सांसदको आग्रह
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नं २ का सांसद माधवकुमार नेपालले सोमबार प्रस्तावित गुठी विधेयकका बारेमा काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदबारस्थित कृषि समितिका हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले जनताको सांस्कृतिक भावनामाथि चोट पुगेको र विधेयकका कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनका लागि पहल गर्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गरेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए । विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।
विधेयक फिर्ता लिन राप्रपाको आग्रह
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सेना सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र गुठी व्यवस्थापन विधेयक जस्ता विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले गुठी व्यवस्थापन विधेयकले सनातन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको धर्म, संस्कृति, परम्परा र अधिकारमा प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई अविलम्ब विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । न्युज क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आगामी साउनमा आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सांसद
राष्ट्रियसभाका सांसदले गुठीसम्बन्धी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयकका कमजोरी सच्याएर अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले यसलाई फिर्ता लिन माग गरे । बैठकमा सांसद जीवन बुढाले वर्षायाम शुरु भएसँगै कर्णालीमा दुःखका दिन आउने भएकाले विकास निर्माणमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहज बाटो नभएको, राम्रो अस्पताल नभएको, बाटोका कारण राम्रो अस्पतालमा पुग्न नसकिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुने र एम्बुलेन्ससमेत नपाइने कर्णालीको वास्तविक चित्र उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
कर्णालीमा प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनीयर सेवाका कर्मचारीका साथै हाकिमसमेत पाइँदैन भन्दै सांसद बुढाले हाकिम नपुग्ने गरेकाले निमित्तका भरमा कार्यालय चलाइने हुँदा सेवा दिने कर्मचारी किन गएनन् भनी सोधनी हुनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । गुठी विधेयकबारे छलफल अघि बढिरहँदा सडकमा विरोध किन भइरहेको भनी उनले प्रश्न गरे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गुठी विधेयक प्रस्तुत हुँदादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको बताए ।
“सामान्य बिग्रिएको कपडामा मात्र रफु गर्न मिल्छ, भ्वाङ परेकामा रफु गर्न मिल्दैन । एक हजार ५०० वर्ष अघिदेखिको गुठी, परम्परामा सहकार्य चाहिन्छ भन्ने भावनाले राखिएको जग्गा गुठी हो, गुठी परम्परा जन्मेदेखि मरेसम्ममका संस्कार गर्नाका लागि उब्जनीलाई आयस्रोतका रुपमा राखिएको हो, यसलाई मास्न पाइँदैन”, उनले भने । गुठी प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने तर्क गर्दै सांसद पाण्डेले विसं १८६२ मा रणबहादुर शाहले गुठी मास्न खोजेजस्तो अहिले भएको बताए । लोकतन्त्रमा सच्चिनेले निरन्तरता पाउने भएकाले गुठी विधेयक पेश गरेको बिन्दुबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गोष्ठीबाट गुठी बनेकाले प्राचीनकालको लोकतान्त्रिक संस्कारका रुपमा गुठी संस्कृति आएको हो भने ।
सांसद प्रमिलाकुमारीले लोकसेवा आयोगले संवैधानिक आरक्षण कटौती गरी विज्ञापन गरेकामा आपत्ति जनाए । संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याएर केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । सांसद खेमराज नेपालीले आदित्य दाहाललाई देवत्वकरण गरिनाका कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस घटनाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराए । प्रकृतिमा आश्चर्य लाग्दा घटना हुने गरेको, फरक मस्तिष्कलगायत फरक संरचनाका विचित्र बालबालिका जन्मने गरेकाले उनी ऋषि तर देवता होइनन् भन्ने विचार उनले व्यक्त गरे । सांसद अनिता देवकोटाले भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गुठी विधेयकका २२, २३ र ६४ नं बुँदा आएको बताए । दाङ र प्यूठानमा स्वर्गद्वारीका नाममा गुठी जग्गा रहेको चर्चा गर्दै उनले विसं २०५२ देखि त्यहाँ झण्डा गाडी अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई वैधानिकता दिन विधेयक आएको बताए ।
विधेयक फिर्ता लिई सरोकार भएकासँग छलफल गर्न माग गर्दै सांसद देवकोटाले दुई जिल्लामा गरी एक हजार १०० बिघा जग्गा स्वर्गद्वारीको गुठीका नाममा तर वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट भए पनि सत्ता कम्युनिष्ट नभएकाले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गरे । सांसद उदया शर्मा पौडेलले योग्यताका आधारमा कर्मचारी सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगले ख्याति कमाएकाले विज्ञापन रद्द नगरी परीक्षा लिइनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा काम नभएकाले पदपूर्ति गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद रामप्रीत पासवानले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाको अधिकार हनन् हुनेगरी लोकसेवाले आरक्षणको भावनाविपरीत विज्ञापन गरेकाले अविलम्ब सच्याउन माग गरे । सर्वहारा वर्गको सरकारले सिमान्तकृत जनजातिकोे भावनामा कुठाराघात गरेको उनले आरोप लगाए ।
सांसद विमला राई पौडेलले प्रदेश नं २ को एक समाजवादी दलका एक नेताले सार्वजनिक स्थलमा आफ्नी श्रीमतीलाई पिटेका कारण उनी अस्पताल भर्ना भएका छन् त्यस्ता नेतालाई के कारवाही भइरहेको छ भनी जवाफ दिइयोस् भनिन् । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन बनाउने कार्ययोजना बने पनि यातायात व्यवस्था विभागले हालै सेतो गुम्बाको उकालो चढ्न नसक्ने विद्युतीय स्कुटर चलाउन नसकिने मापदण्ड ल्याइएकामा उनले आपत्ति जनाए । उकालो नचढ्ने सवारी साधनका लागि यस्तो मापदण्ड बनाउन नहुने सांसद पौडेलको भनाइ थियो ।
गुठी विधेयक फिर्ता नलिए सडकमा
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । केही दिन पहिले उक्त विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा पेश भएको थियोे । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शुरुआतमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरुले विरोध जनाएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद बडूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउनुभएपछि उनले उक्त विधेयक फिर्ता नलिए सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सांसद बडूले सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक कार्यक्रममा उक्त विधेयक फिर्ता नलिने अभिव्यक्ति दिएकामा सोही विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले बैठकमा उठेर विरोध जनाएको थियो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले केही समय अघि एक सार्वजनिक समारोहमा गुठी सामन्ती अवशेषको रूपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको भन्दै सांसद बडूले दुई तिहाइको दम्भको उन्मादले वर्तमान सरकार धर्म, परम्परा, संस्कार, सम्पदा, संस्कृति र मौलिकता मास्न लागिपरेको आरोप लगाए । सांसद लक्षमणलाल कर्णले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उनले मौलिक हकको धारा ४२ विपरीत आयोगले सो विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लगाए । आयोगले जेठ १५ गते नौ हजार १६१ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेकामा असार १ गतेसम्म एक लाख ६० हजारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।