लोकसेवामा एक मिनेटमा सयको आवेदन, विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन

काठमाडौँ(जस)–लोकसेवा आयोगबाट खुलाइएको विज्ञापनमा आवेदन फाराम भर्ने मिति सकिन लाग्दा भर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि केही दिन फाराम भर्नेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि अहिले फाराम भर्ने समय सकिन लाग्दा भने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले फाराम भर्ने समय सकिन लाग्दा आवेदन दिनेको सङख्यामा वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार अहिले प्रतिमिनेट सय जनाले फाराम भरिरहेका छन् । एकै पटक धेरै सङ्ख्याले फाराम भर्दा आयोगको सर्भरमा चाप देखिएको छ ।
“पहिले समितिको रद्द गर्ने निर्देशनपछि परीक्षा हुने हो वा होइन भनेर परीक्षार्थीले फाराम भरेका थिएनन्” उनले भने, “अहिले तीन दिनदेखि आयोगको सर्भरमा चाप देखिएको छ ।” एकै पटकमा धेरै जनाले फाराम भर्दा सर्भरमा पनि बेलाबेलामा प्राविधिक समस्या आउने गरेको छ । आयोगले विगत तीन वर्षदेखि अनलाइन फाराम शुरु गरेको हो । मङ्गबार राति १२ बजेसम्म एकल दस्तुर र असार १० गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा फाराम भर्न सकिने छ । आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि आवेदन फाराम माग गरेको छ ।
उपसचिव सुवेदीका अनुसार आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार परीक्षार्थीले फाराम नभरेको बताए । “आयोगले यतिधेरै सङ्ख्यामा आवेदन माग गर्दा करीब तीन लाख बढीले भर्ने अपेक्षा गरेका थियौँ’’ उनले भने, ‘‘अहिलेको सङ्ख्या हेर्दा त्यो नपुग्ने देखिन्छ । अझै केही दिन फाराम भर्ने समयमा भएकोले सङ्ख्यामा वृद्धि भने हुन्छ ।” उनका अनुसार अहिलेसम्म एक लाख ६२ हजार ३३३ आवेदन फाराम भरेकामा महिलातर्फ ३९ हजार ६४६, जनजाति १८ हजार ५१, मधेशी १० हजार १४, दलित एक हजार २३०, अपाङ्ग ७३ र पिछडिएको ५० जना रहेका छन ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले सोमबार आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छिन्न रूपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै विज्ञापन गरेको हुँदा सो परीक्षा रोक्न रिट निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि केही सिट आरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि आयोगले जारी गरेको विज्ञापनविरुद्ध सोमबारसम्म चार वटा रिट निवेदन दायर भइसकेका छन् । लोकसेवाले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यी तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सांसदको माग
ंवैधानिक व्यवस्था एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापन नगरेकाले सच्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनहरूले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन पालना गराउन पनि जोड दिए । सांसद उमाशङ्कर अरगरिया, कलिला खातुन, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, चाँदतारा कुमारी, चन्द्रकान्त चौधरीलगायतले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसद खगराज अधिकारी र खेमप्रसाद लोहनीले गुठी विधेयक बाहिर चर्चा गरिएजस्तो धर्म र संस्कृति विरोधी नभएको बताए । सांसद गणेशकुमार पहाडीले सिन्धुलीको कमलामाईलगायत स्थानमा हात्तीले धनजनको क्षति प¥याएकाले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले नदीबाट गिट्टी बालुवा पूर्णरुपमा निषेध गरिँदा विकास निर्माणमा असर परेको बताए । अर्का सांसद घनश्याम खतिवडाले उत्खनन गरिसकेका खोलामा अब ठेक्का नलगाउने व्यवस्था मिलाउन र मापदण्ड तोकेर मात्र नदीको उत्खनन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जुलीकुमारी महतोले गुठी विधेयकले धर्म र संस्कृतिलाई सभ्य बनाउन खोजेको बताइन । जनकपुरको गुठीमा धेरै अव्यवस्था रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियोे ।