वैदेशिक रोजगारीको भर र रेमिट्यान्सले धानेको राज्य

डिबी मगर

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । आयात बढेको बढ्यै र निर्यात घटदै जाँदा व्यापार घाटाको भयावह स्थिति देखिएको अर्थविदहरुले बताइरहेका छन् । तर, पनि हाम्रो अर्थतन्त्र भने चलायमान छ र संकटमै गइहालेको भने छैन । यसको कारण के हो त भनेर खोज्दै जाने हो भने एउटै उत्तर भेटिन्छ । त्यो हो नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स । नेपलबाट बैदेशिक रोजगारीमा खाडीदेखि मलेसिया हुँदै कोरिया, मकाउदेखि विश्वका विभिन्न देश पुगेका नेपालीहरु पठाएको खर्बौ रकमले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान भइहरेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने यो आधार पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो नौ महिना अर्थात वस २०७६ को जेठ मसान्तसम्म वैधानिक माधयमबाट नेपालमा छ खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स आयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाए । विप्रेषण आप्रवाह गत आवको तुलनामा चालू आवको नौ महीनामा २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो । नौ महीनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ४६ अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो ।
तर, यह िअधिमा अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगतका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३९ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या छ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको थियो । साथै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा चार दशमलव छ प्रतिशतले बढेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा ३५.९ प्रतिशतले घटे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने बढेको छ । यसले पनि नेपालमा रेमिट्यान्सको बढदो आप्रवाहलाई पुष्टि गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारको भर
नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति थपिने अनुमाने छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५(७६ अनुसार सो अनुमान गरिएको हो । राष्ट्रिय केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी र जनसंख्याको अनुपात भने ३४.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत ,श्रमको अल्पउपयोग दर ३९.२ प्रतिशत, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारी दर ३६.५ प्रतिशत , अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी ४१.० प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त सर्वेक्षणमा हप्तामा एक घण्टा तलब अथवा फाइदाको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्राप्त भएको व्यक्तिको रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
तर श्रम बजारमा आउने व्यक्तिहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझैपनि चुनौतीको रुपमा रहेको सरकारको भनाई छ । हालको अवस्थामा मुलुकमा उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग गरी आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उधोग , व्यापार, पर्यटन , शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै नागरिकलाई न्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हककका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उधमशीलगताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने लगायतको उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।
यस्तै सो कार्यक्रमले कामका लागि पारिश्रमिक मार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्याउने , स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्य मार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने समेत उद्देश्य राखेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरुको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको विकास भएको सरकारको भनाई छ ।
पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्या्दित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । यस्तै उक्त योजनाले देशभित्र उत्पादनशील र मर्या्दित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने , असल औधोगिक श्रमसम्बन्धी विकास गर्ने बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रमशोषण अन्त्य गर्ने , वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित , मर्या्दित र व्यवस्थि तगर्ने लगायतका उद्देश्यहरु राखेको छ । श्रम बजारमा ५ लाख व्यक्ति थपिने तथा मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुदाँ नेपालीहरु विदेशीनु बाध्यात्मक अवस्था रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ ।
हाल करिब ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै विभिन्न मुलुक गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सबै दक्ष जनशक्ति मात्र नगएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४.० प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत रहेको छ । संस्थागत रुपमा ११० वटा देशहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि खुला गरिएको छ । यद्पि , व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि भने १६७ भन्दा बढी देशहरु खुला गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जोर्डनसँग आप्रवासन श्रम सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकारण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले क्षेत्रगत रुपमा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति ,२०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि मार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन , बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अनुरुप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अझै खुलेन मलेसिया
गत वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीमा देखिएको अन्यौलता अझैसम्म उस्तै छ । केही हपता अघि मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुला शेघारनलाई भेट्दै मलेसिया रोजगारी खुलाउन अग्रसर हुन आग्रह गरे । एक वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । सात महिना पहिले मलेसियासँग श्रम समझदारी भएपनि स्वास्थ्य संस्थाको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । नेपालले नयाँ स्वास्थय संस्थालाई पन सूचिकरण गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको बाटो खुल्ला गर्नु पर्ने बताएको छ । तर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले पहिलेकै ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति रहेको पत्र पठाएपछि थप अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।
नेपालले नयाँ संस्था सूचिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला आएको मलेसियाको पत्रले मलेसिया रोजगारीलाई थप पछाडि धकेल्ने संकेत गरेको छ । तर राजदूत पाण्डेसँगको भेटमा मलेसियाले छिट्टै अन्यौलता हटाउने विषयमा निर्णय लिने बताएको छ । मलेसियाले नयाँ स्वास्थ्य संस्थाले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्णय लिने नेपालको अपेक्षा छ । त्यसका लागि मलेसियाले नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचिकरणको अनुगमन गर्न प्राविधिक टोली पठाउनु पर्ने छ । त्यसो भएन भने तत्काल मलेसियाको रोजगारी खुल्ने संभावना देखिँदैन । नेपाल पुरानो संयन्त्रलाई कायम राखेर मलेसिया श्रमिक पठाउन तयार छैन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा
सरकारले नै वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक भनेपनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले आफूहरुको माग पुरा नगरेको भन्दै (जेठ १७ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म) एकहप्ताको समयसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि उडान बन्द गरे । संघले आफूहरुको माग पुरा गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनको लागि भन्दै सो निर्णय गरेको बतायो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि हवाई टिकट नकाट्न रोजगार व्यवसायीहरुलाई संघले निर्देशन दिएको थियो । यस अघि संघले गत जेठ ३ गते आफ्ना माग राख्दै जेठ १६ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिदै माग पुरा नभए १७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको उडान ठप्प पार्ने निर्णय गरेको थियो । संघले नगद धरौटीको ब्याज पाउनुपर्ने लगायतका ५ बूँदे माग सरकार समक्ष राखेको छ ।
उनीहरुले माग पुरा नभएमा उडान बन्द गर्ने, ध्यानार्कषण कार्यक्रम गर्ने यति गर्दा समेत माग सम्बोधन नभएमा विरोध, संर्घष र असहयोगको कार्यक्रम गर्ने संघले जनाएको छ । त्यसबापत उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्ने संघको भनाई छ । संघले नगद धरौटीको ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मर्जर हुने संस्थाहरुलाई उपयुक्त सुविधा दिनुपर्ने, मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न केहि दुतावासले इन्कार गरेका, केही दुतावासले ढिलोगरेको, केहि दुतावासका कर्मचारीले अनुचित लाभ लिन रोजगारदाता कम्पनीलाई युजरनेम र पासवर्ड दिई अनलाइन प्रणाली मार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अगाडि सारेको छ । त्यस्तै कामदार आपूर्ति गर्ने भारत, बङगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका लगाएत दक्षिण एसिया मुलुकको अभ्यास अनुसार व्यवहारिक सेवा शुल्क हुनु पर्ने र त्यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै भनिएको तलब, काम, सेवा सुविधा पाँउदा करार अवधि पुरा नगरी र्फकने कामदारको संख्या बढी रहेको हुदाँ कामदारको दायित्व तोकिनु पर्नेलगायतका माग अगाडी सारेको छ ।
जापानमा अवसर
नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लाने विषयमा श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदारका लागि जापानमा अवसरको ढोका खुलेको छ । आउदो अप्रिल १ तारिखबाट कामदार लाने प्रक्रिया थाल्ने गरी नेपाल र जापानबीच चैत्र १९ मा सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि दुई वर्गमा विभाजन गरेर नेपाली कामदार जापान जाने टुङ्गो लागेको हो । कामदार सीपयुक्त हुनुपर्ने गरी गरिएको सम्झौतामा पहिलो वर्गका कामदारका रुपमा जान चाहनेका लागि सीप र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ ।
यस्ता कामदारले ५ वर्ष जापानमा बस्न पाउनेछन् भने दोस्रो वर्गका रुपमा जाने कामदारमा उच्च सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता कामदारले ५ वर्षको अवधिपछि पनि समय थप गरेर जापानमा बस्न पाउनेछन् । यस्तै दोस्रो वर्गका कामदारले परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लान पाउनेछन् । सीपयुक्त र उच्च सीपयुक्त कामदारमा कस्ता सीप आवश्यक पर्नेछ भन्ने चाहिँ दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले पछि मात्रै टुङ्गो लगाउनेछ ।
जापानले १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लाने भएको हो । कृषि, नर्सिङ केयर, गाडी मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, उद्योगिक उपकरण उद्योग र इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योगमा कामदार लाने भएको हो । यस्तै बिल्डिङ् सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग र हवाई उद्योगमा नेपाली श्रमिक लाने समझदारीमा उल्लेख छ । नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको छ ।