अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने

काठमाडौं(जस)–अत्यावश्यक सेवामा हडताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने निर्णय गरी सोको जानकारी राजपत्रमार्फत गराउने भएको हो । सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सो सम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । सरकारले प्रत्येक ६(६ महीनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोेकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेतमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
हडताल निषेध गर्दा मजदूरको अधिकार समेत खोसिइला नी भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘एकाध स्थानमा समस्या आउन सक्छन् । तर त्यसले समग्रतामा नै समस्या आउँछ भन्न मिल्दैन । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न मिल्दैन ।’ यस्तै सवारी साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ । ठूला बस, ट्रक, साना तथा हलुका सवारी साधन र मोटरसाइकलको सडक उपभोग गरेवापतको उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी त्यसको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । यस्तै सरकारले युनाइटेड सिमेन्टसको धादिङ नौबिसेस्थित सिमेन्ट काराखानास्थलसम्म जानेआउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धुनबेँसी–९ मा रहेको रहेको पोखरी डाँडा सामुदायिक वनको शून्य दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
विवरण संकलनपछि राहतको निर्णय
सरकारले हुरी प्रभावित बारा र पर्साका नागरिकलाई क्षति विवरण सङ्कलन भएपछि उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । सरकारले हुरी प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ विवरण सङ्कलनका लागि गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । गृहले तयार पार्ने विवरणको आधारमा रहेर आवश्यक निर्णय गरिने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनेछ । मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गरिएको र तत्कालका लागि अस्थायी प्रकृतिको बसोबास र खानपानको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए । हुरीमा परी मृत्यु भएका नागरिकको परिवारलाई समेत सरकारले उचित राहत दिने जानकारी दिँदै प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा सामाजिक संस्थालेसमेत प्रभावितलाई उचित सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘यसपटक उद्धार भएन, राहत पाउन समस्या भयो भन्ने गुनासो कम रहेको छ । किनकी सरकार, सामाजिक सङ्घसंस्थाले पनि पीडित परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गरी उद्धार तथा राहत वितरण गरेका छन्’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रभावितलाई प्रभावकारीरुपमा राहतको प्रबन्ध गर्न र घाइतको उचितरुपमा उपचार गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार काम भइरहेको समेत मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गरे ।
अस्थायी प्रकृतिका आवास बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएर पीडितलाई कुनै पनि प्रकारको असुविधा नहोस् भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको मन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट पारे । जम्मा भएका राहत, खाद्य सामग्री तथा अन्य सुविधाका लागि सामाजिक सङ्घसंस्था, स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले परिचालनका लागि आग्रह गरिसकिएको जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत एवं कार्यक्रमिक रुपमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको र वर्षाकालअगावै पीडितलाई सुरक्षित आवासमा राख्न हरसम्भव प्रयास गरिने बताए । सहजरुपमा राहत सामग्री वितरणका लागिसमेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक निर्देशन एवं सहजीकरण गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । आइतबार साँझ आएको हुरीका कारण हालसम्म २९ जनाको निधन र ६०० बढी घाइते भएका थिए ।