काठमाडौं(जस)– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मेनपावर कम्पनीहरुले राखेको करोडौं धरौटीको ब्याज दिन माग गरेका छन् । बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले धरौटीका लागि राखिएका करोडौं रकमको व्याज दिने नीतिगत अवधारणा तत्काल तय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले करोडौंको रकम धरौटीवापत बुझाउनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको ब्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । सरकारले हाल बैदेशिक रोजगार कम्पनीसँग धरौटीबापत २ देखि ६ करोडसँग रकम लिने गरेको छ । त्यसको ब्याज नदिने हो भने बैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रनै संकटमा पार्ने संघका अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । संघले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको हित अनुकूल काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र राज्यलाई आवश्यक हो भने आगामी आवको बजेटमा व्यवसायीले राखेको पैसाबाट ब्याज पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । यसले गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारमा भार कम हुने उनको सुझाव छ । व्यवसायीहरुको अर्बौ रकम बीना ब्याज राख्नु पर्दा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले गत महिनादेखि म्यानपावर व्यवसायीहरुको धरौटी रकम बढाएर दुई करोडदेखि ६ करोडसम्म पुर्याएको छ । त्यसको लागि तीन वटा तहमा विभाजान गरेको छ । नगद धरौटी ५० लाख र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष गुरुङले व्यवासायीहरुले आगामी भदौ १८ गते भित्रमा ७ अर्बको ट्रान्जयाक्सन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । व्यवसायीहरुले विदेशमा कामदार पठाएबापत लाखौ डलर सेवा शुल्कबापत पाउने गरेका छन् । व्यवसायीले बजार प्रवद्र्धन गर्न जाँदा वार्षिक रुपमा ५ हजार भन्दा बढी डलर सटही गर्न नपाएको बताए । लाखौ डलरमा सेवा सुविधा लिने तर ५ हजार भन्दा बढी डलर सटही गर्न नपाउने भएपछि अर्कै बाटोबाट रकम लैजानु पर्ने बाध्यता भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आफुले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाबापतको रकम डलर सटही गरेर लैजाने बाताबरण बनाउन सुझाव दिए ।
यसैगरी उद्योगी÷व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम नराखे मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढेर जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन । नेपाल ‘प्रि–बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर ३ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । हाल बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि ४ दशमलव ७५ प्रतिशत व्याज लिँदै आएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिए नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी कम्पनीबाट क्रेडिटमा सामान ल्याउने नीति तत्काल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । उनले नेपालका उद्योगीहरुले क्रेडिटमा सामान ल्याउन पाउने नीति बैंकले तय नगरेका कारण मारमा पर्नु परेको गुनासो पनि गरे । त्यसैगरी उद्योगीहरुले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार, सडक र हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । यता, बैंकर्सहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । बैंकहरुले हाल वार्षिक २ खर्ब ५० अर्ब रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । तर ती लगानी सरकारको उचित नीतिको अभावमा असुली गर्न समस्या भईरहेको बैंकहरुको दावी छ ।