काठमाडौँ(जस)– सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको फैसला सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर...
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
