नेपालको निकासी व्यापार व्यवस्थित गर्नैपर्ने बाध्यता

निकासीको कमजोर अवस्था
देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ¥हास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनु पर्दछ । ।तर अद्याबधीक उचित रणनीतिक नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन् । निकासी प्रबद्र्धनका तत्कालको लागिसहित अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । । नेपालको निकासी व्यापार प्रबद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हँुदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुकहरुको निकासी परिमाणका आयतन बढन सकेको छैन । आ।ब २०७५।७६ पछिका केहि बर्ष २०७ ।७९ समममा पनि नेपालको निकासीका रुपमा पाम आयल, भटमासको तेल, धागो जस्ता नव निकासी वस्तुका रुपमा नेपालको प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा देखा परेको छ । पूर्व पहीला नंबरमा रहेका निकासी वस्तुका रुपमा रही निकासी वस्तु खेलाडीका रुपमा रहेको गँलैचा, तयारी पोृशाक र पश्मिनाका निकासीमा आएका ¥हास आएकोले यी वस्तुहरुका महत्व घटेदै गए । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ । गलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम विन्दुभन्दा धेरै तल गई माथि बढन सकेको छैन । निकासीमा बढी मूल्य बढन् नसकेकोले नेपालको व्यापार घाटा चुलिंदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारीत निकासी क्षेत्र बढाउन दिर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दिर्घकालीन परिप्रेक्षमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनु पर्दछ ।
आ।ब। २०७९।८० को पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा निकासाी व्यापार, मुद्रासञ्चिती, बैदेशिक लगानी, मुद्रास्फिीतीमा त्यति विधी सुधार आएको देखिदैन् । आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट रु। १९ खर्ब २१ अर्ब भन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८ ।७९ मा नेपालले रु। १२ खर्ब १५ करोड २७ लाख भन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । ंरु। १२ खबै भन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसंग मात्र २०७८ ।७९ मा रु। १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाख भन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । भारत पछि ठूलोमात्रामा आयात चीनबाट भएको छ । २०७८ ।७९ मा चीनबाट रु। २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख बराबरको आयात भएकोमा रु। ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार बराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसंग रु। २ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो ।
चीनसंगको आयातसंगै निर्यात बृद्धि हुँदै आएको छ । २०७८ ।७९ मा नेपालले रु। २ खर्ब ३० करोड ९६ लाख बराबरको स्वदेशी कूल वस्तु निर्यात गरेको थियो । २०७७।७८ मा नेपालले रु। १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । २०७७ ।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा आयात २४।७२ र निर्यात ४१।७४ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हँदा नेपालको व्याापार घाटा बृद्धि भएको थियो । २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बृद्धि भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बृद्धि भएको थियो । २०७८।७९ मा देशको व्यापार घाटा रु। १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो । आ।ब। २०७७।७८ मा व्यापार घाटा रु। १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो ।
२०७८ ।७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाख बराबरको बैदेशिक व्यापार गरेको थियो । तर २०७७ ।७८ को तुलनामा २६।१५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । २०७७ ।७८ मा नेपाल १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाख बराबरको बैदेशिक गरेको थियो । कृषिप्रधान देशमा रु। २ खर्ब ५० करोडको खाध्यान्न आयात हुन हिनताबोध भएको छ । २०७८।७९ मा बार्षिक बजेट भन्दा झण्डै रु। ३ खर्ब बढीको आयात, १७ खर्बको बढीको व्याापार घाटा रहेको देखिन्छ । एक बर्बको अवधिमा नेपालले १९ खर्ब २० अर्बको आयातको गरिएको देखिन्छ । २०७८ ।७९ को बार्षिक बजेटनै १६ खर्ब ३२ अर्बको थियो । २०७८। ७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्बको रहेको छ । २०७८ ।७९ मा नेपालले सबभन्दा बढी इन्धनको आयातमा खर्च भएको छ । एक बर्षको अवधिमा नेपालले रु। ३ खर्ब ८३ अर्ब बढीको इन्धन आयात गरेको छ । नेपालले इन्धन पछि सबभन्दा बढी खाध्यान्न, फलामजन्य सामाग्री, इलेक्ट्रोनीक सामाग्री आयात बढी रहेको छ ।
व्यापार घाटा सबभन्दा बढी भारतसंग भएको छ । नेपालले भारत बाट १२ खर्ब १५ करोडको सामान आयात भएको छ । भारतबाट १२ खर्ब भन्दा बढी सामान आयात हँुदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबरको सामान मात्र भारतर्फ निर्यात भएको छ । भारतमा मात्र १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड भन्दा बढीको व्यापार घाटा भारतसंग ब्यहोरेको छ । भारतपछि चीनसंग २ खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोडको व्यापार घाटा रहेको छ । एक बर्षमा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोेडको बैदेशिक व्यापार रहेको छ । आ।ब। २०७७।७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडको बैदेशिक व्याापार भएको थियो । सबै देशसंग व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने आ।ब। २०६९।७० मा रु। ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड थियो भने दश बर्ष पछि अर्थात आ।ब। २०७८।७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।
आ।ब। २०७८ ।७९ मा मात्र डिजेलमा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड, पेट्रोल रु। ७१ अर्ब ३८ करोड र एल।पी ग्याँस मा ६५ अर्ब ५५ करोड व्यापार घाटा रहेको छ । नेपालको निर्यात व्यापार २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार २०७७।७८ मा तुलनात्मक रुपमा २०७८ ।७९ मा ४१।७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८।७९ मा निर्यात भएका वस्तुहरुमा प्रशोधन भटमासको तेल ४५ अर्ब ३५ करोडो, प्रशोधन पाम तेल ३७ अर्ब ९४ करोड, सेन्थेटीक यार्न १० अर्ब १४ करोडको , उनी गलैचाँ र कार्पेट ७ अर्ब, तयारी कपडा ५ अर्ब ७६ करोडको रहेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमामा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा समेत व्यापार प्रभावीत भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिए भन्दा समन्वय,एकिकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनीमय दर, आर्थिक प्रावधान,भन्सार शुल्क छुट र अरु प्रोत्साहनहरु दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रकृया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन् । अब त विद्युतिय सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् ।
निकासीका घोषित कार्यक्रमका कार्यान्वयनमा कमी
राम्रोसंग स्थापित केही निकासीकर्ताहरुलाई बाहेक अरुलाई माल चलानी पश्चात मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रुपमा पूर्व सामान चलानी र सामान चलानी पश्चातका निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरुहरु र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिबृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेको कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिीत, भारतसंगको खुल्ला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिबृद्धि हुन सकेको छैन । नेपालको २०६७।६८ देखिको २०८० ।८१ सम्मको तेह्रौ, चौंधौ र पन्धौं ं त्रिवर्षीय र पञ्चबर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम बर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिदैन् । यस्तै गरी ती योजनाले बाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिम सम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढन् नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न बाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमीको आधारमा उदेश्य, रणनीति, र कार्यनीति तोकिएको थिए ।
२०७२ को बाणिज्य नीति, २०७३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०७८ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसंग सम्बन्धीत ऐन,कानुन, निर्देशीका आदिले २०७२ साल पछि विग्रकाृ आर्थिक तथा व्यापरिक क्षेत्रलाई डोराउँदै आएका छन् । पूर्णतः बन्देज वा परिमाणत्मक वा आंशीक बन्देज गरिएका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरु निकासी गर्न इजाजत आवश्यक छैन । तर परिमाणात्मक बन्देज गरिएका वस्तुमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराएर निकासी इजाजत पत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैविच निकासी रणनीतिमा उल्लेख गरेअनुसार निकासी बढाउन वर्तमानमा रहेको पारबहन र यातायात सुबिधामा संस्थागत र भौतिक आधारभूत व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक छ । निकासी प्रबद्र्धनका लागी कन्टेनर सेवा सुरु गरिने भनिए पनि आन्तरिक राजमार्गमा अरनीको राजमार्ग बाहेक अरु राजमार्गमा कन्टेनर ढुवानी सुरु गरिएको छैन । निकासी वस्तुका उत्पादनका लागी चाहीने प्रारम्भिक वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएका भन्सारशुल्क फिर्ता गर्न निकासीको आधारमा भन्सार फिर्तागर्ने कार्य सबै वस्तमामा गरिएको छैन् । केही भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत नीति, व्यापार नीति र नेपालको निकासीका चित्रणमा सवन्वयको अभाव देखिन्छ ।
नेपालको चालु खातामा मुद्रा पूर्णत परिपत्र्य बनाइए पनि निकासी मूल्याङकन व्यवस्था नहुँदा अर्को समस्या थपिएको छ भनिन्छ । निकासी योजना र कार्यक्रम निकासी क्षेत्रको मदतले संयोजन गरिनुपर्छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तभ्भ बनाएर लैजान उचित वातावरण बनाइनु पर्दछ । भैरहवा निकासी प्रशोधन क्षेत्र र वीरगंज तयारी पोशाक क्षेत्रजस्ता निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिएपश्चात पनि र अरु प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण स्थापना नहँुदा निकासी व्यापार प्रभावित भएको छ । निकासी प्रबद्र्धनात्मक उद्योगहरु प्रवद्र्धन गर्न निकासी प्रबद्र्धन क्षेत्र स्थापनामा शुरुवात गरिएको छ । अगाडी सारिएको यस क्षेत्रले निकासीका लागी उत्पादन गरिएका वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रका निकासोन्मुख उद्योगहरुले आफ्नो निकासीमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएको खण्डमा सुबिधाको सन्दर्भमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यस्तो प्राबधानात्मक निबेदन प्राप्त भएको साठी दिनभित्र फिर्ता गरिने भनिएको छ ।तर व्यवहारीक कदमहरु पहिल्याउदै जानु पर्दछ ।
ऐनबाट अगाडी बढीसकेको निकासी प्रशोधन क्षेत्रमा स्थापीत उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन निकासीका लागी आयातीत मेशीनहरु उपकरण र कच्चा पदार्थमा कृेही वर्ष कर लिइने व्यवस्था गरिएको हँुदैन । तर नेपालमा निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना पूर्ण भए पनि चालु भई निकासीमा असर परेकाखे छैन । दशकौंं वित्दा पनि सो क्षेत्र स्थापनापश्चात पनि अगाडी नबढनु निकासी क्षेत्रलाई महत्व नदिनु नै हो । निकासीका लागी बैंकको कर्जा यथेष्ट उपलब्धता र नेपाली बैंकीङ ढाँचा निकासी प्रबद्र्धनमैत्री हुनु पर्दछ ।नेपालमा प्रि–सिपमेन्ट र पोष्ट–सिपमेन्ट पूर्ण आर्थिक ऋण सहयोग नेपालका बैंकले दिएका छैनन भनिन्छ । खोलिएको प्रतितपत्रको सन्दर्भमा माल चलानी पश्चातको अवस्थामा सीमीत क्षेत्रमा आर्थिक ऋण सहयोग उपलब्ध भने रहेका छन् । निकासी क्रियाकलापका लागी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरी कुनै प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । प्रतितपत्रद्धारा भुक्तानी गरिए पनि मालचलानी पूर्वका करोवारका क्षेत्रमा नेपालका वाणिज्य बैकहरुले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छैनन ।नेपालमा निकासी ऋण सहयोेग प्रारम्भिक अवस्थामा छ । नेपालमा निकासी कारोबार ऋणसुबिधाको अभाव छ । निकासीकर्ताले आफ्नो लगानीले आफुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ किनेर बैकमा जम्मा गरी अझ बढी समान किन्न बैकसंग सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ । माल चलानी पूर्व पाइने ऋण सुबिधाको विचार नेपालमा नोभेम्बर १९८३ मा सुरु भएको थियो । नेपालले अझै कर्जा सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गरेको छैन् । नेपालमा निकासी कारोबार,ऋण सुबिधा र कर्जा सुरक्षण सुबिधाको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । सन १९७० देखी २००० सम्म नेपालको आफ्नो निकासी भारतबाट तेश्रो देशहरुमा विवीधीकरण गरेको थियो । तर सन २००१ पछि भारततर्फ पुन मोडिन पुगेको छ ।
सन् १९६० पछि कार्यान्वयनमा आएका निकासी बोनस व्यवस्थामा विनीमय दर प्रणाली, नगद अनुदान, एकल विनीमय दर प्रणाली लगायतका जस्तै विभिन्न नीतिगत साधनहरु सहीत माल चलानी पूर्व र पछिका कर्जा तुलनात्मक उपलब्ध गराउनु पर्दछ । हाल १ देखि ८ प्रतिशतका नगद अनुदानको व्यवस्था अगाडी सारिएको छ । निकासी व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दोश्रो विश्व युद्ध अगाडी नेपालकाृ निकासी राम्रो थियो र सन १९७० अगाडी पनि नेपालको निकासी अवस्था नराम्रो थिएन् । निकासी व्यापारबाट देशले अपेक्षित प्रगती गरेको उदाहरण विगतमा हाम्रो सामु छ । औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख भारत र चीनले निकासी व्यापारबाट ठूलो प्रगती हासील गरिसकेका छन् । एशिया महादेशमा चीनले गरेको प्रगती देखेर अमेरीका र युरोपका महाशक्ति राष्ट्रसमेत आतिन थालेका छन् । चीनले आफ्नो बाह्य व्यापारलाई बर्षेनी बढाउँदै लगेको छ । तयारी पोशाक लगायतका घरायसी सामाग्रीको उत्पादन र निकासीमा चीनले विश्व फ्डको मारीसकेको छ ।
निकासीले बाटो पहिल्याउन नसकेको अवस्था
तर नेपालको निकासी व्यापार दिन प्रतिदिन बढन सकेको छैन् । बर्षमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरुमा पाम तेल, भटमासको तेल, धागो, उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरो दाल, कपडा, फलाम र स्टिलका वस्तुहरु, तामाका वस्तुहरु, जुट बोरा र झोलाहरु, अलैंची, चीया, उनी र पश्मिनाका समानहरु मुख्य छन् । तर यी निकासी वस्तुहरुलाई अभिबृद्धि गरेर लैजान सकिएको छैन । निकासी अभिबृद्धि गर्न सरकार र निजी क्षेत्र नै सुदृढ तवरले अगाडि बढे ता पनि निकासी ह्वात बढन सकेको छैन् । पश्मीना र तयारी पोशाकमा नेपालले आफ्नो पहीचान बनाउन नसकेको कारण यी वस्तुका निकासी धाराशयी बन्न पुगे र बढन सकेन । यद्यपी नेपालबाटनिर्यात हुने हस्तकलाका सामाग्रीमा भने बृद्धि हँुदै गएको पनि छैन् ।
दक्षिण एशीयामा भारतले आफ्नो व्यापार बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालको व्यापार बढन सकेको छैन् । नेपालको निकासी प्रबद्र्धनका लागी विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । निकासी प्रबद्र्धनका लागी कानुनी प्राबधानलाई समेत लचिलो र माग अनुसारका परिवर्तित बनाइनु पर्दछ । निकासी व्यापारमा कानुनको भूमीका रहने भएकोले निकासी प्रबद्र्धनमा कठिला र कसिला कानुनको अभाव छ ।
वर्तमान विश्व्यापीकरणमैत्री अभाव हाम्रा ऐन–कानुन एवम् नियमले निकासी व्यापारलाई असर पारेको छ । निकासी व्याापारका ऐन–नियमका कारण निकासी व्यापार बढन सकेको छैन । वर्तमान कानुनी दायरा सञ्चालन ढाँचाबाट निकासी व्यापारका प्रक्रियागत पक्ष अझ सरल बनाउन आवश्यक छ । सरोकार ऐनहरु कुनै पूर्व योजना वा ढाँचाविना बनाइएका देखिन्छन । दशकौंको निकासी कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात साधारणतया झण्डै स्थिर रहेको छ । राष्ट्रिय बचतको स्रोतको रुपमा निकासी पनि गैरनिकासी झैं ध्यान दिन पनें देखिन्छ । विगतका केही बर्षमा निकासी त्यती बढन सकेको छैन । नेपालको बैदेशीक व्यापारको बनावटका विशेषताहरु मध्येको एकमा भारतसंगको व्यापार अत्यधिक एकत्रित हुनु हो । निकासी अभिप्रेरित विनीमय व्यवस्था प्रणाली नगद,अनुदान र अन्य प्रत्यक्ष निकासी प्रोत्साहन जस्ता माध्यमहरु पटक–पटक कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
नेपालमा वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादन पक्षमा केही उपलब्ध भएको छैन । सरकारको व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुसंग समन्वयमा छैनन् । नेपालको हालको आर्थिक नीतिहरुको पुनरावलोकन र बैदेशीक व्यापारका वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । नगद प्रोत्साहन, भन्सार माफी उपायहरु, वण्डेड गोदाम सुविधा र निकासी ऋण सुबिधा जस्ता निकासी प्रबद्र्धनका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । सरकारका नयाँ नीतिहरु निकासी कर्जा सुविधामा प्रोत्साहन, निकासी इजाजत प्रक्रिया,निकासी बनावट समायोजन कार्यक्रम, व्यापार सम्झौतामा व्यापारका खरावीहरु र निकासीसम्बन्धि संस्थामा केन्द्रित छन् ।नेपालको निकासी व्यापारमा उतार–चढाव देखिएको छ । नेपालको निकासी ढुवानीका लागी कोलकाटा बन्दरगाहको बैकल्पिक रुपमा बंगलादेश चितगाव बन्दरगाहको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालको विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि निकासी प्रबद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले देशको आर्थिक बृद्धिमा योगदान गर्ने आशा थियो । नेपाललेभारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गरेपनि निकासी बढन सकेको छैन् यद्यपी समुन्द्रपार आयात भने यो बन्दरगाहबाट बढोतरी भएको छ ।
नेपालले सन १९६० को सुरुदेखी विभिन्न निकासी प्रोत्साहनका उपयहरु कार्यान्वयन गरेर ब्यापार विवीधीकरण नीति अपनाए पनी नियमीत गरिएको थिएन । सन १९५० को नेपाल–भारत व्यापार बाणिज्य सन्धिको उदेश्य नेपाल र भारतविच भन्साररहित संघ स्थापना गर्नु रहेको जस्तो देखिन्छ । वर्तमान साफ्टाको अवधारण पनि त्यही हो । तर १९६० को एउटै व्यापार र पारबहन सन्धि सैद्धान्तिक कल्पनामा एक–अर्काको क्षेत्रमा उत्पादन भएको नेपाल–भारतका सम्बन्धित बजारहरुमा प्राकृतिक भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज भन्सारविनाको पहँुचको परिकल्पना गरिएको थियो । वर्तमान अवस्थाका व्यापार सन्धीले पनि नेपालको भारततर्फको निकासी बढाउन सकेको छैन् । देशले अवलम्बन गरेका यी व्यस्थाले मात्र निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्व बजारको कानुनी तथा नीतिगत सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
विश्व एउटा गाउँको रुपमा विकसीत हँुदै गएको छ । एउटै गाउँको रुपमा विकसीत हँुदै गएको विश्वबाट नेपालले समेत लाभ लिनेतर्फ आफुलाई उभ्याउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रयोग भइसकेको सुबिधा र नीतिगत पक्षलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढन सकेमा नेपालको निकासी ब्यापार फस्टाउन सक्दछ । कांग्रेसी सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निकासी वस्तु विकास तथा निर्यात प्रबद्र्धन परीषद, बाणीज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको व्यापार परीषद लगायतका प्रधानमन्त्रीस्तरको उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धीत निकासी निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन र डो¥याउन सकेको थिएन् । त्यसपछिका विभिन्न विचारधाराका सरकारहरुले उच्चस्तरीय परिषदको निकासी प्रबद्र्धनका लागी निकासी सहयोगी निकायहरुलाई संरक्षकत्व र अभिभावकत्व आवश्यक भए पनि आवश्यक देखेनन् । ९लेखक निकासी व्यापार व्यवस्थापनमा विद्यावारीधी भई व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन्०

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ असोज १३ गते बिहीबारको इपेपर

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ असोज १३ गते बिहीबारको इपेपर