राष्ट्रपतिबाट समयमै नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेर विश्वर रहेका झण्डै एकलाख गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउने अवसरबाट बञ्चित गराइएको छ । संसद्को दुवै सदनबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष दुई÷दुईपटक स्वीकृतिका लागि पठाइएकामा संविधानको मर्म विपरित अनुमोदन नगर्दा मुलुकको राजनीतिमै नयाँ हलचल पैदा गराएको छ । यसले एकातिर हजारौं नेपालीलाई नै नागरिकता पाउनबाट विमुख तुल्याएको छ भने अर्कोतिर विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीयन नेपालीले पनि नेपालको नागरिकता पाउने अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासहित सो विधेयक पारित भएको थियो । झन्डै दुई दशकको प्रयासपछि कानुनी रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएको थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएपनि लामो समयसम्म ऐन आउन नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विशेष अध्यादेश ल्याएर भएपनि यसलाई कानुनी आधार दिनु जरुरी थियो । संसदले यस ऐन पारित गरेर संसारभर रहेका नेपालीलाई जोड्ने काम गरेको थियो ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । यसले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मात्र अनिश्चय बनाएको छैन, आम नेपालीलाई नै दुखित गराएको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरुबीच कुनै मतभेद नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्रपतिले समयमै स्वीकत नगरिदिंदा भने अन्येलको अवस्था सिर्जना भएको हो । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि ऐनका केही प्रावधानहरुमा केही टिकाटिप्प्पणी भएपनि गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने कुरामा कसैको विरोध थिएन । शुरुमा राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि कतिपय नेपालीमा केही आशङ्का थियो तर पछि उहाँहरुले यसको मर्म र आवश्यकतालाई बोध गरेपछि एक किसिमको राष्ट्रय सहमति नै बनेको थियो ।
दुवै सदनवाट पारित उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसंग जोड्नुका साथै नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरु संग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्र्याउन सहज बनाउने छ । एनआएरएनएले गएको १८ वर्षदेखि दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो । संसारभरि रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने यो प्रयासले छिट्टै सार्थकता पाउनु पर्छ । संसारभरि रहेका आम नेपाली र हाम्रा सन्ततिलाई मातृभूमि नेपालसँग जोड्नका लागि यो कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ ।
संशोधित ऐनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । ती अधिकार अन्तर्गत केके पर्छन् भनेर विस्तृत परिभाषाचाहिँ गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकले गर्ने छ । संसदबाट यो विधेयक पारित भइरहँदा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली खुशी भएका थिए । विश्वका विभिन्न देशमा ८० लाख नेपाली रहेको हाम्रो अनुमान छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् । झण्डै १५ लाख नेपाली युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा ती देशको समेत नागरिकता लिएर बसेका छन् । अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता त्यागी नसकेकाहरूको सङ्ख्या पनि छ लाखभन्दा बढी छ । यस संशोधनबाट ती गैरआवासीय नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाउने छन् । यद्यपि, विधेयकले गैरआवासीय नेपालीका सबै माग पूरा गरेको छैन । विस्तारै यसमा परिमार्जन गर्दै लैजान बाटो खुल्ने आशाले उनीहरुले स्वागत गरेका थिए ।
विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने विषय विश्वका अन्य देशहरुमा पहिले नै प्रचलनमा रहेको छ । विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो बनाउँदै लगेका छन् । विश्वका अन्य देशले पनि गैरआवासीय नागरिकलाई नागरिकता वा अन्य कानुनी लिखत दिने गरेका छन् । आज संसारकै सर्वशक्तिमान् संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् । भारतको संविधानले एकैचोटी भारतीयहरुलाई दुई देशको नागरिकता लिनबाट रोके पनि भारतीय डायस्पोरा सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसको आधारमा भारत सरकारले ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इण्डिया (ओसिआइ) को व्यवस्था गरेर विदेशमा रहेका भारतीयलाई समेटेको छ । पाकिस्तानले बाहिर बस्ने पाकिस्तानीहरुको निम्ति दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ तर उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार भने दिएको छैन । विश्वका झण्डै ८० देशमा दाहोरो, तेहोरो वा मल्टिपल नागरिकतालाई अंगीकार गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि एनआरएनहरुलाई नेपालको समग्र विकासमा सहभागी गराउने हो भने राजनीतिक अधिकार पनि दिनु कुनै अस्वभाविक निर्णय होइन ।
सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गैरआवासीय नेपालीका विषयमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ । नागरिकताको सुनिश्चित नहुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा आशङ्काको अवस्था थियो । एनआरएनहरुले पहिलेदेखि नै नेपालमा सरल रुपमा पैसा लिएर आउन पाउने र चाहिएको बेलामा फिर्ता गर्न पाउने गरी विदेशी मुद्रा (डलर) मा खाता खोल्ने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेपाल सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाइदिएको छ । नागरिकता प्राप्तिले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित भएपछि उनीहरु एकदमै उत्साहित भएका थिए । सरकारले नीतिगत वातावरण मिलाउने हो भने गैरआवासीय नेपालीको लगानी पक्कै बढ्ने देखिन्छ । यसले गैरआवासीय नेपालीको लगानीसँगै प्रविधित र ज्ञान भित्रिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई साथ, समर्थन पनि बढ्न जान्छ ।
आज संसारका ८० भन्दा बढी मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएको छातामुनि सङ्गठित भएर बसेका छन् । पहिलो कुरा त यस ऐनले एनआरएनहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको रक्षा हुने र नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था थियो । दोहोरो नागरिकता नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन । नेपालमा लगानी बढ्ने र संसारभरिका नेपालीसँग रहेको सीप र स्रोत नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्दथ्यो । संविधानमै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएका कारण एनआरएनहरु जसरी आशावादी थिए र नागरिकता विधेयक पारित हुँदा जसरी उत्साहित भएका थिए पछिल्लो समय यस विधेयकलाई अड्काउने कामबाट निराश बनेका छन् । विधेयकलाई अड्काउँदा नेपालमा लगानी बढ्ने र नेपालमा रहेको सम्पत्ति पलायन हुनबाट रोक्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसरबाट मुलुकलाई बञ्चित गराउने प्रयासलाई सफल हुन दिनु हुँदैन । यस विधेयकलाई राजनीतिक ढङ्गबाट नहेरी मुलुकको आवश्यकता र कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पको रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
एनआरएन नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेर भएपनि प्रयास गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकासँग आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्तिमार्फत एनआरएन नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरे अनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने छ र छिट्टै यो विषयले निकास पाउने कुरामा सङ्घ विश्वस्त रहेको जनाएको छ । नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत समस्त नेपालीहरुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि एनआरएनएले नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गरेको छ ।
जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०७९ असोज १३ गते बिहीबारको इपेपर
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
