आइतबार, भाद्र २८ २०८३

आइतबार, भाद्र २८ २०८३

महिलालाई आरक्षण होइन अग्राधिकार देउ

मंगलबार, फाल्गुन २४ २०७८

११२औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना सम्पूर्ण नारीहरुलाई। यो दिन लैंगिक समानता , महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य संगै आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिला सशक्तीकरण हुनमा सार्थक रहोस् ।

आर्थिक र सामाजिकरुपमा समेत सम्पन्न छिमेकी देश भारतमा हाल सम्म घरघरमा शौचालय निर्माण गरि महिलाहरुले शौचालयमा शौच गर्न पाउनु र घरघरमा गृहणीले दाउरा गुईंठा छाडेर ग्यांस चुलोमा खाना बनाउनुलाई नै महिला सशक्तीकरणका रुपमा चर्चा गरेर त्यहाँका महिलाले नेपालको उदाहरण दिए नेपालमा जस्तै राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुलाई निस्चित प्रतिशत कोटा उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका बखतमा नेपालका महिलाहरुले संख्यात्मक रुपमा स्थानीय तहमा ४०% देखि प्रादेशिक र संघीय संसदमा ३३% महिलाले प्रतिनिधित्वको सुनिश्चत भएको छ अंझ देशभरिको स्थानीय तहको करिव ९०% मा गठन भएको स्थानीय न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाले नै गर्दै आईरहेको परिस्थितिमा समेत गुणात्मक रुपमा महिला अधिकार सुनिस्चित नहुनु दु:खद पूर्ण अवस्था छ।

मुलुकमा महिला राष्ट्रपति हुंदा समेत महिलाका हक अधिकार सुनिस्चित नहुनु , व्यावस्थापिका संसदमा एक तिहाई महिला सहभागीता समेत महिलाहिंसा विरुद्ध शसक्त कानून निर्माण नहुनु , महिला प्रधानन्यायाधीश हुंदा समेत महिलाहिंसा र महिलाअधिकार सम्बन्धि मुद्दाले अग्राधिकार नहुनुले महिला नेतृत्व तहमा पुगेर मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित हुंदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हो त्यसैले महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्तीकरण गर्नुको विकल्प छैन। यदि पंचायतको कालरात्रीमा भएका बिभत्स नमिता-सुनिता-मिरा बलात्कार पछि भएका हत्याकाण्डका दोषीले कारबाही कारवाही नपाउने नियती गणतन्त्रको सुनौली बिहानीमा एक तिहाई महिला सहभागीता भएको राज्य र ९०% भन्दा बढी महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय न्यायिक समितिबाट समेत दिनहुँ औषतमा ३ महिला बलात्कृत हुनु जसको रोकथाम त हुन नसक्नु त्यस्तै त्यसमा संलग्नलाई समेत सजाय दिलाउन नसक्नुको अवस्थाले यो संख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई गिज्याईरहेछ अब जसको गुणात्मक प्रतिनिधित्वको आभाष दिलाओस।

पुरुषको तुलानामा कुनै पनि क्षेत्र र सामर्थ्यमा कमि नहुने त्यस्तै महिला भएकैले अंझै पुरुष भन्दा केही बिशिस्ट प्रकृतिका काम महिलाहरुले मात्र गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुलाई आरक्षण मात्र होइन अग्राधिकार दिनुपर्छ। राज्यले महिलालाई कानूनी संगै आर्थिक र सामाजिक रुपमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनेमा ध्यान देओस र त्यो संगै प्रत्येक अभिभावकले घरमा छोरी बाहिरबाट ढिलो आउंदा छोरी माथी अनेकन प्रश्न तेर्स्याउनेले अबका दिनमा बाहिरबाट छोरो ढिला आउंदा समेत त्यस्तै प्रश्न गरुन् जहाँ छोरीको इज्जत कांच जस्तै कमजोर प्रकृतिको हो जोगाउनुपर्छ भन्ने समाजले छोरालाई समेत त्यही कांचको जस्तै कमजोर प्रकृतिको छोरीको इज्जतलाई सम्मान गर्न सक्ने संस्कार देओस।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार