एनआरएन जापानमा निर्वाचन समिति र अध्यक्ष मन्डलविच पत्र युद्ध जारी,निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्दै प्रमाणसहित छानविन माग

एनआरएन जापानको दशौं अधिवेशनको निर्वाचन सकिएको एक हप्ता बिति सक्दा पनि नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सपथ हुन नसकेको एनआरएन जापानमा निर्वाचन समिति र अध्यक्ष मन्डलका विच पत्र युद्ध जारि रहेको छ । विहिवार निर्वाचन समितिले छिटै सपथ गरिने जानकारी सहितको सूचना जारी गरेकोमा शुक्रबार अध्यक्ष मन्डलका संयोजक सहित ५ जना अध्यक्ष मन्डलले जारी विज्ञप्ती मार्फत निर्वाचन समितिले सपथ गराउन नसक्ने जानकारी सहित विज्ञप्ती निकाले पछि सपथ गर्ने वा नगर्नेमा अन्यौलता थपिएको छ । निर्वाचन समितिले भने तोकिएको मितिमा नै सपथ कार्यक्रम हुने जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष मन्डलले जारी गरेको ६ बुदाको विज्ञप्तीमा निर्वाचन समितिको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्दै सपथ ग्रहण निर्वाचन समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताएको छ । तर निर्वाचन समितिले भने सपथ ग्रहण नरोकिने बताएको छ ।लाखौ रकम खर्चिएर दुईपटकको मिति सारेर निर्वाचन भई नयॅा समिति निर्वाचित भएपनि जापानका एनआरएन अग्रजहरुले दुवै अस्थाई समितिको पत्र युद्धलाई हेरेर बसिरहेको छ ।

एनआरएन जापानको दशौं अधिवेशनका लागि कार्यसमितिले गठन गरेको निर्वाचन समिति र अधिवेशनलाई सहजीकरण गर्न गठन गरिएको अध्यक्ष मण्डलका विच नै कार्यक्षेत्रको विषयमा असहमति मात्रै होईन दुबै समिति निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको अवस्थामा एक अर्का विरोधी देखिएका छन । एनआरएन जापानमा रहेको सदस्यता नक्कली रहेको भन्दै त्यसलाई छानविनगरी निर्वाचन गर्न कार्यदल बनाई २७ तारिखको निर्वाचन लाई ३० तारिखमा सारिएको थियो । सबैको सहमतिमा जुलाई ३० तारिख विहान १० बजेबाट ८ बजे सम्म भएको निर्वाचनमा ९३९४ कुल मतदाता मध्ये ७७५७ जनाले अनलाईन माध्यम बाट मतदान गरेका थिए । राति ८ बजे निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको निर्वाचन परिणाममा शिव प्रसाद पौडेललाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको जानकारी दिईएको थियो । निर्वाचन सन्पन्न भएको अध्यक्ष मण्डलले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी समेत दिएको थियो । निर्वाचन असन्तुस्ट उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा धाँधली भएको एवं भारतको उडिसाबाट पनि मतदान भएको भन्दै धाधलि भएको प्रमाणसहित उजुरी दिएपछि सपथ गराउने कि नगराउने भन्ने बारेमा अलमलमा परेको अध्यक्ष मण्डलले संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको जनाएको छ । यसैविच छानविन गर्न बनेको समितिले अगष्ट ५ तारिख अध्यक्ष मण्डललाई नव निर्वाचित समितिलाई सपथ नगराउन पत्र पठाएपछि निर्वाचन समितिले ५ तारिख साँझ नै नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पछि जानकारी दिनेगरी छिटै सपथ गराउने सूचना जारी गरेको थियो । निर्वाचन समितिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको अबस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि बनेको अध्यक्ष मण्डल र उसले निर्माण गरेको छानविन समितिले के गर्छ भनेर प्रश्न उठेको थियो । निर्वाचन समितिले भने एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचनमा धाँधली नभएको दावी गरेको छ । उता छानविनका लागि सहजिकरणका लागि राजन प्रधानाङ्ग संयोजक रहेको छानविन समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ भएको भन्दै आवश्यक कागज पत्र माग गरेर अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष पारस मणि पोखरेललाई समेत पत्राचार गरेको छ ।

एनआरएनए जापानको दशौं अधिवेसनको निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्दै प्रमाणसहित छानविन माग
एनआरएनए जापानको दशौं अधिवेसनको निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्दै छानविन माग गरिएको छ । जापानको एनआरएनए निर्बाचनमा पुर्ण नियोजित रुपमा धाधली गरि बिभिन्न देशहरुबाट काल्पनिक मत हालिएको उम्मेदवारहरुले दाबी गरेका छन । उम्मेदवारहरुका अनुसार जापानको निर्बाचनमा काल्पनिक रुपमा काठमाण्डुबाट २६३ मत,पोखराबाट ११ मत,भारतबाट ४०२ मत , टोकियोबाट १०५४ मत,आईचीबाट १११ मत ,फुकुवकाबाट १०१८ मत ,ओषाकाबाट ४८८ मत,साईतामाबाट ४१ मत गरि जम्मा ३६१५ मत नक्कली हालिएको निर्बाचनका प्रतिस्पर्धीहरुले दाबी गर्दै एनआरएनए आईसिसि , एशिया प्याशिफिक क्षेत्र र जापानको निर्बाचन समितिलाई निर्बाचन नै बदर गर्न माग गर्दै सप्रमाण निबेदन दिएका छन । उम्मेदवारहरुले एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त,पुर्व अध्यक्ष भबन भट्ट,महासचिब हेमराज शर्मा ,कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ,एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द श्रेष्ठ,निर्बाचन समितिका संयोजक नेत्र बिक्रम भन्डारी, उच्चस्तरीय छानबिन समिति तथा एनआरएनए जापानका अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्ग, पारश पोखरेल९संयोजक अध्यक्ष मण्डल तथा डिआरसि एनआरएनए आईसिसि० तथा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुलाई निर्बाचनमा धाधली भएका सबै प्रमाण पनि निबेदनसँगै दिएका पनि छन ।उनीहरुले एनआरएनए जापानको दशौ अधिबेसनको निर्बाचन अटोमेटिक रुपमा कम्युटर सेटिंग बाट गरिएको हुनाले विस्वासिलो आईटी बिज्ञ समेत राखी छानबिन गरि यथार्थ बाहिर ल्याएपछि मात्र निर्बाचन परिणाम घोषणा गर्न माग गर्दै ३६१५ नक्कली भोट हालिएको प्रमाण पनि पेश गरेका छन । निबेदकहरुले ११०० मतदातालाई भोट हाल्न ईमेल र मेसेज नै नपठाएको पनि बताएका छन ।

निर्वाचन समितिको सूचना तथा आह्वान –

एनआरएनए जापानका सदस्य तथा निर्वाचित उम्मेदवार साथीहरू,

मिति २०२१ जुलाई ३० तारीखमा मतदान सम्पन्न भइ, रातिको ८ बजे मतदान सीस्टमबाट स्वचालित रुपमा मत परिणाम प्रकाशित भइसकेको र त्यसको केहि समय पछि अध्यक्ष मण्डलका केहि साथिहरू र मिडियाका साथीहरूका माझ निर्वाचन समितिले नै आधिकारिक रुपमा मत परिणामको जानकारी गराइ विजयी उम्मेदवारहरूको नाम पनि उदघोषण गरिसकेको स्थिति पश्चात विकसित भएको अन्योलको अवस्थालाई यथास्थितिमा राखिरहन नसकिने र श्रृजित अवस्थाको अन्त्य पनि नहुने अवस्था देखिइरहेकाले, निर्वाचन समितिले आफ्नो अभिभाराको अन्त्य गरि निर्वाचन प्रकृयाबाट छुटकारा पाउनुपर्ने स्थितिको श्रृजना भएको छ।

मत परिणाम र मतदान प्रकृयामा अनधिकृत भनेर प्रचार गरिएका केहि मतहरूको बारेमा असन्तुष्ट पक्षबाट अध्यक्ष मण्डल लगायत सरोकारवाला सम्पूर्णलाई सम्बोधन गरि निर्वाचन प्रकृयालाई नै सङ्काश्पदको आरोप लगाइ, निर्वाचन समितिसँगको साँठगाँठमै कुनै पक्षले अनधिकृत रुपमा मत खसालेको हुन सक्ने शङ्कासहित सामाजिक सन्जालमार्फत उजुरी दिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन समिति लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरि असन्तुष्ट पक्षको आरोपमाथि छानबिन गर्ने उदेश्यका साथ श्री राजन प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति बनाएर छानबिनको जिम्मा दिइसकेको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। यसबारेमा अध्यक्ष मण्डलबाट निर्वाचन समितिलाई मतदानसँग सम्बन्धित आवश्यक डेटाहरू छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध त गरिएको, तर निर्वाचित उम्मेदवारहरूको शपथलाई रोक्नु भन्ने आदेशरआग्रह नगरिएको हुनाले निर्वाचन समितिले उपलब्ध विधिविधानसँग सम्बन्धित कुराहरूको विश्लेषण गरि निम्न बुँदानुसार निर्णय गरेको कुरा जानकारी गराउँदछौं।

१- निर्वाचन समितिलाई पहिले ९जुलाई ८ तारीखमा० कार्य समितिद्वारा र पछि ९जुलाई २९ राति १० बजे० अध्यक्ष मण्डल र सदस्यता व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित समितिद्वारा एनआरएन जापानका सम्पूर्ण ९,३९४ जना सदस्यहरूको विवरण उपलब्ध गराइएकोमा उक्त सदस्यता विवरणबाट मतदान सीस्टममा राखिनुपर्ने सदस्यता आइडी, ईमेल ठेगाना, र मोबाइल फोन नम्बरमात्र छुट्ट्याइ सीस्टममा अपलोड गरिएको, र अहिलेको सीस्टम रेकर्डमा मतदाता नामावालीमै भएका मतदाताहरूले मत खसालेको देखिन आउँछ। कसले कसको नाममा मत खसाल्यो भन्ने कुरा, मतदान डेटा रेकर्डबाट यकिन गर्न नसकिने, तर कुन मतदाताले कुन आइपी याड्रेसबाट मतदान गर्यो भन्ने चाँहि थाहा हुने भएकाले विवादित एकमुष्ठ मतदानका बारेमा आवश्यक पर्दा जानकारी दिनसकिने छ। तर यो जानकारी व्यक्तिगत सूचनासँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसकालागि केहि कानूनी प्रकृयालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ।

२- आइपी याड्रेसलाई आधार बनाइ, निर्वाचन समितिलाई नै साँठगाँठको आरोपसहित उजुरी गरिएको बारेमा, निर्वाचन समितिले केहि हदसम्म यस अघिनै पनि स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। नेपाल लगायत विदेशका भनेर इन्टर्नेटमा खोज्न सकिने आइपी याड्रेसहरूको बारेमा, नेपालबाहेकका आइपी याड्रेसहरू चाँहि भिपिएन प्रविधिको प्रयोगबाट लुकाइएको हुनसक्ने तर नेपाल ९काठमाण्डू० को खण्डमा चाँहि नेपालबाटै मतदान गरिएको देखिन आएको छ। यस किसिमको मतदान प्रकृयाका बारेमा निर्वाचन समितिको तर्फबाट कुनै किसिमको रोकटोक नलगाइएको र मत विवरणमा मतदाता आफैले मतदान गरेको देखिने हुनाले यो कार्य निर्वाचन समितिको निर्णयाधिकार भन्दा बाहिरको हुन आउँछ।

३- मतदान विधिमा धाँधली भएको छ भन्ने आरोपका बारेमा, निर्वाचन समितिले मत विवरण, उपलब्ध गराइएको सदस्यता विवरण र प्रकाशित मतदाता नामावलीका आधारमा भन्नुपर्दा कुनै किसिमको धाँधली देखिएको छैन।

४- अध्यक्ष मण्डलले विशेष गरि निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कुनै विधिविधानलाई नपछ्याइ तदर्थ निर्णय ९ब्मजयअ मभअष्कष्यल० का आधारमा काम अगाडि बढाइरहेको र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य साथिहरूकै पनि बिचार र स्वार्थहरू बाझिइरहेको अवस्थामा तत्कालै निर्वाचन प्रकृयालाई नै खारेज गर्ने वा निर्वाचन परिणामलाई स्वीकारी निर्वाचन समितिको बाँकि कामलाई सहजिकरण गर्ने निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन आएको छ। “अध्यक्ष मण्डल” एक पारम्परीक व्यवस्था मात्र रहेको र यसका बारेमा कहिंकतै विधिविधानमा पनि उल्लेख नगरिएकाले, अध्यक्ष मण्डलकै तदर्थ निर्णयमा यो अवस्था लम्बिन सक्दैन। महाधिवेशन र मतपरिणामका बिचको शून्यावस्थालाई सहजीकरण गर्ने मात्र एक परम्परालाई विधिविधानको परिधिमा नल्याउँदासम्म यसका तदर्थ निर्णयहरूले कुनै समाधान नदिने हुनाले निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेपछिको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलको नै पनि औचित्य सकिइसकेको छ।

५- अध्यक्ष मण्डलको औचित्य सकिइसकेपछिको अवस्थामा, यसले बनाएको छानबिन समितिको पनि विधिविधानतस् कुनै औचित्य रहँदैन। तर, विवाद निस्किएको र असन्तुष्ट पक्ष अँझै मेलमिलापको अवस्थामा नआइसकेको या आफ्नो हारलाई नस्वीकारिसकेको अवस्थामा अब विधिविधानतस् खासै स्पष्ट नभएपनि या त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई गुहार्नु पर्ने देखिन्छ या जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा गइ आवश्यक अनुसन्धान गरि उचित निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि निर्वाचन प्रकृयालाई नै बिचैमा छोडि कानूनी निर्णयलाई पर्खिराख्नु भन्दा, निर्वाचन प्रकृयालाई अन्त्य गरि माथिका दुई मध्ये एउटा उपाय अपनाउनु पर्ने भएको छ। अहिले असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने कुराहरू सामाजिक सन्जालमा नदेखिइरहेका होइनन्, त्यसैले बाँकि रहेका निर्वाचन प्रकृयाका कामहरू पनि सकाइ, निर्वाचन समितिलाई पनि भङ्ग गरि, सन्तुष्टरअसन्तुष्ट दुबै पक्षका उम्मेदवारहरू आ९आफ्नो तरिकाले कानूनी प्रकृयामा गइ समाधान खोज्नु नै उचित देखिन आएको छ।

६- अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका विधिविधानमा कानूनी अस्तित्व केहि पनि नभएकाले र असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने तयारी पनि गरिरहेकाले अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समिति बाट कुनै निकास आउन नसक्ने अवस्थाको श्रृजना भइरहेकाले, निर्वाचन समितिले निर्वाचित घोषणा गरिइसकेका उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ लिन लगाउने निर्णय गरेको छ। शपथ मिति र समयका बारेमा भिन्दै जानकारी गराइने छ।

तसर्थ, यसै जानकारीका साथ निर्वाचन समिति निर्वाचित घोषणा गरिएका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ कार्यक्रमका लागि यो सप्ताहन्तमा तयारी गर्न र शपथ कार्यक्रममा भाग लिन आह्वान गर्दछ।

धन्यवाद
निर्वाचन समिति २०२१