करारपत्रलाई आधार मानेर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन संघको माग, यथास्थितिमा निर्णय कार्यान्वयन भए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं(जस)– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विदेश जाने कामदारहरुलाई रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधारमानी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जाने कामदारले सीप मुलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरे पछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने भनेसँगै संघले सो प्रतिक्रिया जनाएको हो । संघले मंगलबार विभागका महानिर्देशक डाक्टर भीष्मकुमार भूसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै सो निर्णय संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । यदि यथास्थितिमा सो निर्णय कार्यान्वयन गरेमा आफूहरु त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १९ को व्यवस्थालाई परिमार्जन, संशोधन गरि रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधारमानी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।
संघले विदेशबाट सीप सिकेर आएका तर औपचारिक प्रमाणपत्र नभएका र देशमा काम गरी सीप सिकेका व्यक्तिहरुलाई सातै प्रदेशमा सीप परिक्षणको व्यवस्था गर्न विभाग समक्ष आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले कानूनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरेर मात्र सीपमूलक तालीम लिएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । संघले वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै रोजगारीका क्रममा रोजगारदाता कम्पनीले प्रदान गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र, अन्तर्रा्िष्ट्रय सीप परीक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन अनुरोध गरेको हो । संघले सीप परीक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ को व्यवस्थालाई परिमार्जन÷संशोधन गरी रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदलाई आधार मानी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
विदेशबाट सीप सिकेर आएका तर औपचारिक प्रमाणपत्र नभएका र देशमै काम गरी सीप सिकेका व्यक्तिलाई सातै प्रदेशमा सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनसमेत विभागको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सीप परीक्षणका लागि कामदार राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ, सीप परीक्षणलाई विकेन्द्रीत गरिनु आवश्यक छ, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय र वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्मका व्यवस्थाबीच तालमेल खाँदैन, यही नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेको हौँ ।’
सङ्घले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सञ्चालन भएका तालीम केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी सूचीकृत गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार विभागमा पुगेर महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो अवसरमा महानिर्देशक भुसालले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी बनाउनका लागि सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न लागेको जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए ।
विभागले आगामी असार १५ गतेदेखि विभिन्न १२ प्रकारका पदमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सीपमूलक तालीम हासिल गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा पेश गरेर मात्र श्रम स्वीकृति दिइने जनाएको छ । अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्नेको हकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत् सीप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र लिएर मात्र श्रम स्वीकृति दिइने विभागले जनाएको छ । विभागले पहिलो चरणमा विभिन्न १२ प्रकारका सीप सिकेका कामदारको मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने निर्णय गरेको छ । हाउस वाइरिङ÷इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ÷क्लिन, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गार्मेन्ट÷टेलरिङ र प्लम्बिङ क्षेत्रमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा सीप परीक्षण प्रमाणपत्र पेश नगरे श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिने जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष्भित्र सिकाइ परीक्षणलाई परीक्षणका रुपमा लागू गर्ने र आगामी आवदेखि सीप विकास तालीमलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरी गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिने र सीप प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । सरकारले सीपमूलक कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तालीम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा बुझाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जनाएको छ ।