बजेटमा यस्ता छन् मुख्य–मुख्य कार्यक्रम

काठमाडौंं(जस)–चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट रु ५८ अर्ब ३२ करोड ७१ लाखले घटेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बिहीबार सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको रहेको छ । चालू आवका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यसपटक तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा कोरोनाको कहर नियन्त्रणदेखि आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आव २०७५÷७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट पेश गरेका थिए । सो बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आवको बजेटमा चालू खर्च ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३२.९ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । कोरोना कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चेर २.३० प्रतिशतमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा चालू खर्च ६२.४ पूँजीगत खर्च २६.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै आगामी आवमा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले कोरोनासँग जुध्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राख्नुभएको छ । यस्तै मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा बजेट ३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालू आवको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवका लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने उल्लेख थियो । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । राजश्व परिचलान र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले कूल ३२८ बुँदामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने आगामी आवको बजेट ३४२ बुँदामा समेटिएको छ । आव २०७३÷७४ मा कूल रु १० खर्ब ४२ अर्ब, आव २०७४÷७५ मा कूल रु १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस पटक कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट केही कम ल्याइएको हो ।
यस्तै चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट पनि २४ अर्ब ७२ करोडले घटाइएको छ । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष सो मन्त्रालयलाई रु एक खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै गत वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य र कृषिमा भने बजेट वृद्धि गरिएको छ । कृषिका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए भने आव २०७५÷७६ मा रु २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ७१ हजार र २०७४÷७५ रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा कूल रु ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब र स्वास्थ्य पूर्वाधारको समेत बजेट रु १२ अर्ब रहेको छ । यस आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बजेट बढेको छ । यस्तै शिक्षामा आठ अर्ब बजेट बढेको छ । चालू आवमा रु एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आवमा रु एक खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन, उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि रोजगारी सृजनाका लािग वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी तुल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बताए ।
बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको दायरा फराकिलो बनाइने, त्यस्तो कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने अर्थमन्त्रीले बताए । बिहीबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छभने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइनेछ ।

आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा
काठमाडौं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई पनि सात प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को प्रभाव सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनःगतिशील हुन सक्ने विश्वासका आधारमा आगामी आवमा पछिल्ला तीन आवको औसत सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले लक्ष्यित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा सघाउ पु¥याउन र मुद्रास्फीति दरलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ’, उनले भने ।
आगामी आवमा तत्काल प्रतिफल लिने र एक वर्ष्भित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुने, रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा प्रगति हुने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षाका आधारमा अर्थमन्त्रीले सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती टड्कारो रहेकाले मुद्रास्फीतिको सीमालाई सात प्रतिशतको सेरोफेरोमा कायम गर्न सहज नहुने देखिन्छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड
काठमाडौं ।सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत भएको आगामी आवको बजेटमा आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी, उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति सरकारले आगामी आवका लागि रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजना गरेको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्दै सबै प्रदेशमा एक–एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनलाई पनि
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रसारण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडीले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितको कार्यमा उपयोग गर्ने बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको प्रयोग गरिने भएको छ । सूचना, प्रविधि दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडव्याड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडव्याड इन्टरनेट सेवा दुई वर्ष्भित्र सबै स्थानमा पु¥याइने छ । आगामी वर्ष फोर जी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउँदै नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गरी अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा प्रसारण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै साइवर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइवर सुरक्षा छरितो तथा भरपर्दो बनाउन साइवर फोरोन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । छुट्टै साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइन सञ्चालन गर्दै सरकारले छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कनस्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन निर्माण गर्न तथा चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । जातीय एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वद्र्धनमा योगदान पु¥याइरहेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्दै चालू आवबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पुस महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शल्क र जरिवाना छुट दिइने भएको छ । त्यसैगरी हुलाक प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेभएको छ ।

नगदरहित कारोवारलाई प्रोत्साहन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्री खतिवडाले विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । यस्तै पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरु गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोवारलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ । सरकारले आगामी छ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न गर्ने भएको छ । विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

मेलम्चीको पानी आगामी आवको शुरुमै
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्टाएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवमा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत निर्माण कार्य चालू आवभित्र नै सम्पन्न गरी आगामी आवको शुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने भएको छ । यो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी र ढल निकासका लागि रु पाँच अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउन महाकाली, कर्णाली, बबई, कोशीलगायतका नदीमा आधारित थोक वितरण प्रणाली तथा जलाशयपूर्ण खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै प्रदेशको राजधानीमा खानेपानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । आगामी वर्ष सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायू अनुकूलित तथा लिफ्ट तथा सहआयोजना रु छ अर्ब छुट्टाइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुधार गर्न संस्थागत संरचना विकास गरी व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्न रु एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना खानेपानी आयोजना प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । हाल सञ्चालित आयोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत गरी सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीको स्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरिनेछ । भूमिगत खानेपानीको पुनःभरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । तराई मधेशमा वितरण हुने खानेपानी रसायनमुक्त बनाइने उनले बताए ।
नेपाल खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा आधारभूत तहको सरसफाइलाई तीव्र बनाउन स्थानीय तहमार्फत सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण र फोहरपानी प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

रेलमार्गको विकासमा आठ अर्ब ६६ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि रु आठ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण शुरु गरिने बताए । रसुवागढी–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भने दक्षिणी सीमानाकाबाट पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन हुने र बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण हुने बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ, शहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गरिने भएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनको अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ का कारण यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनःसञ्चालनका लागि बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जल यातायातको अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण र कानूनी व्यवस्था
सरकारले आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कणार्लीको खक्रौलादेखि खिमडिसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । नेपालको आफ्नै ध्वाजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी भू–क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनःस्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जियनीयरिङसहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी उपयोग, जलपुनर्भरणसहित सिमसार व्यवस्थापन र अति जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःव्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपालीको जीवन पद्धति र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्बद्र्धनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिने र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चारलन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारी आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा वनको सुरक्षा, वृक्षरोपण र विविधीकरण गर्दै चरन क्षेत्र, सिमसार, ताल तलैया, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको क्षतिपूर्ति वापत रकम उपलब्ध गराउनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विकास आयोजनाले प्रयोग गरेको वनक्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहका उपलब्ध जमीनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत उल्लेख गर्नुभयो । साथै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय उच्च मूल्यका जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान र सम्भाव्य सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ । वृहत वनस्पति उद्यान स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिनेछ । लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थित गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
यसैगरी आगामी आवमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वप्रति सरकार सजग उल्लेख गर्दै उनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य शहरमा हुने वायु, ध्वनि, जल लगायतका प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड अद्यावधिक गरी लागू गर्ने बताए ।
शहरी क्षेत्रमा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गरी हरित शहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको लाभ लिन रेडप्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको समन्वय र साझेदारीमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, जलाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु ५५ अर्ब बजेट
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु ५५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार पेश गरेको आगामी आवको बजेटमा निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारलगायत सबै संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनःनिर्माण पनि सक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यालय भवनको बाँकी काम पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने नीति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थियो ।
हालसम्म चार लाख ९५ हजार निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । क्षतिग्रस्त ७५३ पुरातात्विक सम्पदामध्ये ४०२ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । भूकम्पले भत्किएको धरहराको ४० र रानीपोखरीको ७० प्रतिशत पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । नदी कटान र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरी पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति छ । पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सम्भाव्य एवं उपयुक्त उत्पादन केन्द्र तोकिने नीति सरकारको रहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न छ अर्ब, पूर्वाधारमा १२ अर्ब
काठमाडौं(जस)–सरकारले कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यकपर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु छ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तर सहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए ।
अहिले कोरोना भाइरसका कारणले एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
बजेटमा कोरोना लगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैंयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माण र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाका सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड
सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे । सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष
काठमाडौं(जस)–सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ । अर्थमनत्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
सो कोष राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

आगामी बर्ष दुई सय ७२ अस्पताल बनाईने
काठमाडौं(जस)–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ को लागि बजेटमा कोरोना भाईरस (कोभिड १९) नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी बृद्धिलाई जोड दिएर बजेट निर्माण गरेको बताएका छन् । बजेटले कोरोना नियन्त्रण, समुन्त आर्थिक बिकास र समृद्धि हासिल गर्ने, संघियता कार्यान्वनमा बजेटले जोड दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको लागि एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने आयोजनको लागि नौ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याईएको छ । स्वास्थकर्मीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग गरिने छ भने कोरोना नियन्त्रणको लागि छ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ पुर्वाधार बिकासको लागि १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
आगामी बर्ष सरकारले दुई सय ७२ अस्पातल निर्माणको लागि १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी आगामी बर्ष ४० प्रतिसत जनसंख्यामा बीमाको पुहंच बिस्तार गरिने, सबै प्रदेशमा स्वास्थ बीमाको पहुंच पुर्याउने, बीमाको पहुंच बिस्तारको लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरल सुलभरुपमा एम्बुलेन्स सेवा बिस्तार गरिने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।

कोरोना रोकथामको पहिलो पंक्तिमा खटिने बाहेकको भत्ता खारेज
काठमाडौं(जस)–कोभिड–१९ को असरका कारण सरकारले सार्वजनिक खर्चको चाप व्यवस्थापन गर्दै सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने भएको छ । उक्त भत्ता आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आबको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले राजश्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारी साधान खरिद तथा मर्मतको खर्चमा उल्लेख्य खर्च कटौती गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छैन । ‘त्यसबाहेक अरुलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ देखि खारेज गरिएको छ’, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थान, विश्व विद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्दे्शिका जारी गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने भएको छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायमा सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेकका कुनैलाई पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्काे तहबाट थप अनुदान दिन पाइने छैन ।
वित्तीय जोखिम घटाउन प्रणालीमा सुधार गरिने
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गरी परिणाममुखी बनाइने भएको छ । विकास आयोजनाको छनोट, खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालना गरिने सरकराले जनाइएको छ । आज संसद्मा प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रणालीमा सुधार गरिने तथा सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरादायित्वसम्बन्धी कानून बमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाइने छ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सुदृढ तुल्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन गरिने छ । आगामी आवमा उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको रेखाङ्कन विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटअनुसार सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिने छ । आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी सङ्घीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मुल्याङ्कन छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिने छ । राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्य्विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गरिने भएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक संशोधन गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने छ । पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
बाँकी सङ्घीय कानून निर्माण प्राथमिकतामा
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा हुने बाँकी सङ्घीय कानून निर्माण गरी अन्तर कर्मचारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी तीनै तहको पारस्परिक सहयोग सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने आज प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूखी बनाइ राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गरिने भएको छ । अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौकिल हक कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम घटाउन, प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न, प्रदेश र स्थानीय तह बीच उच्च समन्वय र पारस्परिक सहयोग तथा सहकार्यले सङ्घीयताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको बताउँदै सरकराले आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा लगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार पारिने छ । प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको बजेट कोष लेखाङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयमा वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाइ बजेट तर्जूमाको व्यवस्था मिलाइने छ । जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमनमा सक्षम बनाइने जनाइएको छ ।

कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन
काठमाडौं(जस)–सरकारले कृषिमा सहकारी, करार र आधुनिक खेतीमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आवका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी १० वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअघि सारिएको छ । आव २०७७–७८ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण –बजेट) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले खेर गइरहेको बाँझो जमीनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताए ।
नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी कृषिको विशिष्टिकरणमार्फत एक स्थानीय निकाय एक पकेट क्षेत्रको विकास गरी पशुपक्षीमा नश्ल सुधार, बालीमा उन्नत बीउविजन वितरण, बालि बीमा, मत्स्यपालन लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन गरेका हुन् । जुन गत आवको तुलनामा रु छ अर्ब ६० करोडले बढी छ ।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आव २०७५–७६ मा रु २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ७१ हजार र २०७४–७५ रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–७७ मा कृषिको उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ भने झन्डै १० लाख हेक्टर खेती योग्य जमीन बाँझो छ ।
कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरका लागि भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था शुरु गरेकामा यस वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मलको अनुदानका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक स्थानीय निकायका लागि रु तीन अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेका छन् । उक्त योजनामार्फत आगामी वर्ष हरियो सागसब्जी र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न एक स्थानीय निकायमा एक पकेट क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेका हुन् । बजेटले कृषिमा युवालाई आर्क्षित गर्न खोजेको झल्किन्छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशिएका युवाको आगमन र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न स्थानीय निकायका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले कृषि कर्म गर्न चाहने युवाका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत सर्वसुलभ कृषि ऋण, खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलका अतिरिक्त कृषि उपकरण, औजारका सेट खरिद, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर, पशु क्वारेन्टिन तथा खाद्यान्न स्वच्छता कायम गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् –नार्क) को स्तरोन्नति तथा शीत भण्डारको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा जमीन बाँझो राख्न नहुने, उर्बर जमीनलाई खण्डिकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, भूउपयोग नीति लागू गरी, सार्वजनिक, पूर्ति तथा गुठी जग्गाको संरक्षणको व्यवस्था गरी भूमि उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । बजेटमा फलफूलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लगिनुका साथै विभिन्न स्थानमा हाटबजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । दिगो कृषि विकासका लागि निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण, भूमि तथा खाद्यान्न बैंक स्थापना भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको निर्माण, कपास, रेशम र उखु खेतीमा अनुदान, पहाडमा पोखरी तथा थोपा सिँचाइ आयोजना, जनताको तटबन्धन कार्यक्रम फलफूलका वेर्नाको नर्सरीको स्थापना, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

रोजगार सूचना केन्द्र अब श्रम सूचना बैंक
काठमाडौं(जस)–सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यकपर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
७५ हजारलाई सीपमूलक तालीम
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सु्दृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले सामाजिक कोषमा जम्मा गर्ने
काठमाडौं(जस)–सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम लकडाउन अवधिभर सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिए ।
उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले ठूलो राहत पाएका छन् ।

अब घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क
काठमाडौं(जस)–सरकारले घरायसी विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पर्यटकीय पुर्वाधारको लागि एक अर्ब २६ करोड बजेट
काठमाडौं(जस)–आगामी बर्ह्सको बजेटमा सबै प्रदेशमा पर्यकटीय पुर्वाधार बिकास गरिने छ । यसको लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कोरोना भाईरसबाट खस्केको पर्यटकीय क्षेत्रलाई माथि उठाईने, पर्यटन प्रर्वधन गर्ने, कोरोनाको जोखिम समाप्त भएपछि खस्केको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन देश दर्शनको नीतिलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउन बजेट विनियोजन
काठमाडौं(जस)–सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी प्रभाव पारेसँगै थुप्रै नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र छन् । केहीले कोरोना भाइरसकै कारण रोजगारी समेत गुमाएका छन् । अनौपचारिक तथ्याङ्कानुसार भारत, खाडी र मलेसियाबाट मात्र करीब छ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कँदै छन् ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३६ करोड
काठमाडौं(जस)–सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ३६ करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गदैँ युवा तथा खेलकूद क्षेत्रका लागि रु दुई अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । जुन खेलकूद मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा निकै रकम कटौती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै रु तीन अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले निर्माणधीन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, कभर्डहल र प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा खेल ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै खेलकूद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन हुनसक्ने गरी खेलकूद पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको बताए । उनले उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कभर्डहल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै नवौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड
काठमाडौं(जस)–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको बताए । उनले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राख्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न तथा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
बजेट भाषणमा उनले नेपाल खुला दिसामुक्त भएको समेत जानकारी गराए । बिरामीले सहज र सुलभ तरिकाले एम्बुलेन्स पाउने गरी एउटै नम्बरमा फोन गरी पाउने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै अस्पताललाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम घोषणामा अस्पष्ट
काठमाडौं(जस)–सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको प्रोत्साहन रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए पनि रकममा भएको बढोत्तरीबारे स्पष्ट गरेनन् ।
उनले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो । यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्तिमा जुटेका कर्मचारीलाई बाहेक अन्यलाई आगामी आवदेखि कुनैपनि किसिमको भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।