तीन विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संघीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, जनस्वास्थ्य सुरक्षा र अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकार संरक्षणसँग जोडिएका तीन विधेयकलाई संसद् लैजाने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवासहितका कानुनहरूलाई अघि बढाउने गरी यस्तो स्वीकृति दिइएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, पदपूर्ति तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित तुल्याउन संघीय निजामती ऐन जारी हुन सकेको थिएन। यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा सेवा सञ्चालनका कानुनी जटिलताहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरेलका अनुसार स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई चुस्त, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसैगरी सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। बजारमा स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, वधशालाहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न तथा पशुजन्य उत्पादनको स्वच्छता जाँचलाई आधुनिक मापदण्डअनुसार ढाल्न पुरानो कानुनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो। यस ऐनको संशोधनपछि मासु व्यवसायीहरूलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन, वधशालाको सरसफाइमा सुधार ल्याउन तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न कानुनी आधार थप बलियो बन्ने बताइएको छ।
तेस्रो विधेयकका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा लैजान स्वीकृति दिइएको छ। फरक क्षमता तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा, समावेशी शिक्षा, रोजगारीमा समान अवसर, स्वास्थ्य उपचार तथा भौतिक पहुँचयुक्त संरचना निर्माणका विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक अघि सारिएको प्रवक्ताले स्पष्ट पारे। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको परिपालनाका दृष्टिले पनि यो संशोधन विधेयक अघि बढाइएको हो।
विधेयकहरूसँगै मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो रकम नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, सेवाको गुणस्तर विस्तार गर्न तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। विदेशी विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने यस्तो अनुदानले मुलुकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने प्रवक्ताको भनाइ छ।
विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारलाई गति दिने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिने स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ। जसअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको रणनीतिक महत्त्वको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिइने भएको छ। यसैगरी जलविद्युत् विकासतर्फ गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन र सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्टहरू (बीओपी) निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले दुई विशिष्ट श्रेणीका पदमा बढुवा र पदस्थापन गरेको छ। जसअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको विशिष्ट श्रेणी पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।