ई–जिपी बन्द भएपछि ठेक्कापट्टामा अन्योल

काठमाडौँ(जस)–सरकारी विकास आयोजनाका ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) प्राविधिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी समस्याका कारण स्थगित भएपछि निर्माण क्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले प्रणालीमा प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी समस्या देखिएको भन्दै गत भदौ ११ गतेदेखि अनलाइन खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको हो । प्रणाली बन्द भएपछि अत्यावश्यक तथा आकस्मिक खरिद प्रक्रिया नरोकियोस् भनेर भौतिक रूपमा बोलपत्र बुझाउने, हुलाक वा कुरियरमार्फत पठाउने विकल्प खुला गरिएको छ ।
तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने ई–जिपीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको साइबर सुरक्षा कमजोरी समाधान नगरी प्रणाली बन्द गर्दा अर्को समस्या निम्तिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार ई–जिपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेश गर्ने क्रममा प्रतिस्पर्धीले कबोल गरेको गोप्य रकम अनधिकृत रूपमा हेर्ने र त्यसैका आधारमा आफ्नो दर निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो समस्या विगत ४ देखि ६ वर्षदेखि देखिँदै आएको दाबी गरे । उनका अनुसार ई–बिडिङ प्रणालीमा रहेका कमजोरीको फाइदा उठाएर प्रतिस्पर्धीको दररेट थाहा पाउने र मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने काम भइरहेको छ ।
सिंहले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी छानबिन नभएको बताए । सरकारी खरिद प्रणालीमै यस्तो समस्या देखिनुले नेपालको समग्र साइबर सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले पनि प्रणालीभित्रको दुरुपयोगमा केही निर्माण व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार ह्याकर, सरकारी कर्मचारी र केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोले प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।
यता, ई–जिपी बन्द भएपछि पुनः हार्डकपीमार्फत बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीमा पुरानो शैलीको प्रतिस्पर्धा र बाहुबल फर्किने चिन्ता देखिएको छ । घिमिरेले विगतमा ठेक्का दर्ता गर्ने क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरमै समूह परिचालन गर्ने, प्रतिस्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्न नदिने तथा हुलाकमार्फत पठाइएका कागजात नियन्त्रणमा लिनेजस्ता घटना हुने गरेको बताए । यसैबीच, केही अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले समेत नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकअन्तर्गतका केही आयोजनामा समेत भौतिक बोलपत्र माग गर्ने अभ्यास देखिएको छ ।
पूर्व अध्यक्ष सिंहले भने ई–बिडिङ र भौतिक बोलपत्रमध्ये व्यवसायीले आफूलाई उपयुक्त माध्यम रोज्न पाउने व्यवस्था स्थायी रूपमा राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विकल्प खुला राख्दा प्रणालीमा देखिएको एकाधिकार र मिलेमतो नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । तर महासचिव घिमिरेले हार्डकपीभन्दा उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा भएको विद्युतीय प्रणालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले एकैपटक सीमाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ‘अटो–लक’ र आयोजना अनुगमन प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्ने माग गरे । पीपीएमओका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले भने ई–जिपी प्रणालीको समस्या स्थायी नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुरानो प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा साइबर सुरक्षाका चुनौती समाधान गर्न नयाँ संस्करण ‘ई–जिपी–२’ विकास भइरहेको छ ।
उनले करिब १५ दिनभित्र नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । नयाँ प्रणालीमा बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउनुका साथै अन्य सरकारी प्रणालीसँग एकीकृत गरी निर्माण व्यवसायीले लिएका ठेक्का र आयोजनाको प्रगति पनि ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । आचार्यका अनुसार हाल हुलाक, कुरियर वा कार्यालयमै पुगेर हार्डकपी बुझाउने व्यवस्था दीर्घकालीन विकल्प नभई ई–जिपीको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि गरिएको अस्थायी व्यवस्था हो । निर्माण व्यवसायीहरूले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा ‘एभरेज बिडिङ’लाई समेत प्रभावित पारेर मिलेमतो गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् । लागत अनुमानभन्दा निकै बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीमार्फत औसत बिडलाई प्रभावित पारेर पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । दमक सडक, हुलाकी सडक, तमोर कोरिडोर, कटारी–घुर्मी र अरुण कोरिडोरलगायतका आयोजनामा यस्तो चलखेल भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।