प्रतिनिधि सभा नियमावलीका दुई व्यवस्था रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको त्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र नियम २५९ मा नियमावली संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए । ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी अग्राधिकार दिएर नियमानुसार पेस गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विचार गर्दा इजलासले संविधानका विभिन्न प्रावधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा रहेका व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ ।

संविधानको धारा १ ले नेपालको संविधानलाई मूल कानून मानेको र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) अनुसार संघीय संसदका प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समितिको गठन तथा काम–कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको तथा धारा ८३ ले द्विसदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था गरेको विषयलाई समेत इजलासले आधार बनाएको छ ।

सर्वोच्चका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाले संविधानको प्रावधानसँग विरोधाभास सिर्जना गरेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिबारे व्यवस्था रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नयाँ व्यवस्थासँग त्यसको समेत विरोधाभास देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५९ मा व्यवस्था गरिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको प्रथम दृष्टिमा देखिएको जनाएको छ ।

इजलासले ती व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको र निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैका आधारमा प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराउन र मुद्दालाई नियमानुसार अघि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ।