ओलीको बचाउमा बादलको प्रतिवेदन तयार, आन्तरिक शक्ति-सङ्घर्ष उत्कर्षमा

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्र फागुन २१ को चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई लिएर आन्तरिक शक्ति-सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ण प्रतिरक्षा गर्दै ३९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेसँगै विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।

यसअघि महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको मस्यौदामा चुनावी पराजयको अपजस नेतृत्वमाथि थोपर्दै पुनर्गठनको आधार बनाउन खोजेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा कार्यदल संयोजक बादल आफैँले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर महासचिवको कडा आलोचना गरेरका छन् । ‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा सङ्कल्प’ शीर्षक दिइएको उक्त दस्ताबेजले ओलीको राजीनामा माग्ने सबै खाले आन्तरिक प्रयासहरूलाई खारेज गर्दै उनीमाथि भएको प्रहारलाई ‘प्रायोजित षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएको छ।
गत निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको अप्रत्यासित पराजयपछि केन्द्रीय सचिवालयले बादलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलका सदस्य सचिवसमेत रहेका महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ओलीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको भन्दै संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि बादलले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा महासचिवको मस्यौदामाथि चर्को सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक प्रहार गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पोखरेलको प्रयासलाई वि.सं. २०७७ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको १९ पृष्ठ लामो कुख्यात आरोपपत्रसँग तुलना गरिएको छ। महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट चुनाव जितेका पदाधिकारीहरू अहिले प्रतिकूल परिस्थिति आउनासाथ अध्यक्षमाथि सम्पूर्ण दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप बादलले लगाएका छन्। पार्टीभित्रको यो प्रवृत्तिलाई उनले “सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात र माछा देख्दा दुलाभित्र हात” गर्ने अवसरवाद भनी टिप्पणी गरेका छन्।
यसका साथै प्रतिवेदनमा निर्वाचनलगत्तै बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अध्यक्ष ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्दा प्रतिवाद गर्नुको सट्टा हतार-हतार नयाँ सरकारलाई बधाई दिने र आफ्नै अध्यक्षको रिहाइका लागि वैशाख १२ पछि मात्र आन्दोलन गर्ने निर्णय लिने पार्टी सचिवालयको तत्कालीन भूमिकाप्रति समेत गम्भीर असन्तुष्टि जनाइएको छ। महासचिव पक्षले ओलीलाई पदबाट हटाउन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामाको नजिर अघि सारेकोमा बादलले त्यसको पनि कडा प्रतिवाद गरेका छन्। माधव नेपालले कुनै उच्च नैतिकताका कारण नभई प्रचण्डसँगको गोप्य साँठगाँठमा राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकांक्षासहित राजीनामा दिएको र पछि धोका पाएपछि दुई ठाउँबाट हारेको व्यक्ति चोरबाटोबाट सांसद, समिति सभापति हुँदै प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास स्मरण गराउँदै बादलले त्यस्तो अवसरवादी प्रकरणलाई वर्तमान अध्यक्षमाथि लाद्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनले फागुन २१ को निर्वाचन पराजयलाई सामान्य वा नियमित चुनावी प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गर्नै नसकिने जिकिर गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठ, राष्ट्रिय सम्पत्ति र नेताहरूका निवासमा भएको आगजनी, संसद्को असंवैधानिक विघटन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई १० दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राखिएको घटनालाई प्रतिवेदनले नेपालविरुद्ध रचिएको ‘रङ्गक्रान्ति’ (कलर रिभोल्युसन) को हिस्सा भनेको छ। बाह्य र आन्तरिक षड्यन्त्रको यस्तो जटिल परिस्थितिमा भएको निर्वाचनको दोष एकलौटी रूपमा अध्यक्षको थाप्लोमा हालेर राजीनामा माग्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विघटनतर्फ धकेल्ने कार्य भएको बादलको ठम्याइ छ। संकटका बेला नेतृत्व छाडेर हिँड्नु नैतिकता नभई गैरजिम्मेवार पलायनवाद भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
ओलीको राजनीतिक योगदानको विशद चर्चा गर्दै बादलले संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्धको दृढ अडान, चीनसँगको रणनीतिक पारवहन सम्झौता, कालापानी-लिपुलेक समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रकाशन र दूरगामी पूर्वाधार विकास ओलीकै नेतृत्वमा सम्भव भएको स्मरण गराएका छन्। पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको बल्ल नौ महिना पुगेको र त्यहाँबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचन परिणाम देखाएर हटाउन खोज्नु महाधिवेशनको सार्वभौम म्यान्डेटविपरीत हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। २०१५ सालको निर्वाचनमा संस्थापक पुष्पलाल स्वयं काठमाडौँबाट पराजित भए पनि नेतृत्व नबदलिएको र त्यसपछि पनि एमालेले अनेकौँ आरोह-अवरोह पार गर्दै ऐतिहासिक पुनरागमन गरेको दृष्टान्त दिँदै बादलले चुनावी हार नै नेतृत्व विस्थापनको आधार बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
त्यस्तै, महासचिव समूहले उठाएको ७० वर्षे उमेरहद, दुई कार्यकालको सीमा र पार्टीलाई ‘मास पार्टी’ बनाउने अवधारणालाई बादलले दक्षिणपन्थी र पपुलिस्ट भड्काव भन्दै पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समेत हटाइसकेको यस्तो नियम ब्युँझाएर अनुभवी नेतृत्वलाई पाखा लगाउनु आत्मघाती हुने उनको ठहर छ। अबको आठ महिनाभित्र हुने स्थानीय तह र त्यसलगत्तै हुने प्रदेश निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्व परिवर्तनको अनावश्यक बहसको च्याप्टर बन्द गरेर ओलीकै नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने निष्कर्ष बादलको प्रतिवेदनले निकालेको छ। शुक्रबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस हुने थापाले बताए ।