ग्यास ढुवानीमा सकस, उपत्यकामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ महँगियो

काठमाडौँ । सडक सञ्जालमा अवरोध पुगेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी लागत बढाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लाग्ने भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ ।
संघले नेपाल आयल निगमको सहमति बिनै मूल्य बढाएको हो । संघका अनुसार त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) हुँदै ग्यास ढुवानी गर्नुपर्दा दूरी लामो र बाटो कठिन भएकाले लागत बढ्न पुगेको हो ।

भदौ १४ गते कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले राजमार्गको केही खण्ड बगाएपछि उपत्यकामा ग्यासको आपूर्ति प्रणाली नराम्ररी प्रभावित बन्यो । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग सङ्घबीच भएको छलफलले तराईका जिल्लाहरूबाट सिधै ग्यास रिफिल गरी काठमाडौँ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । विशेषगरी मकवानपुर, पर्सा, बारा, चितवन, नवलपरासी र धनुषाका उद्योगबाट सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्ग हुँदै उपत्यका भित्र्याउन थालिएको छ ।
सङ्घका अनुसार हेटौँडाको सहारा ग्यास उद्योगबाट बाइरोड हुँदै काठमाडौँसम्म ग्यास ल्याउँदा १३१ किलोमिटर दूरी तय गर्नुपर्छ । यसरी ल्याउँदा प्रतिसिलिन्डर ९३ रुपैयाँ २६ पैसा थप ढुवानी खर्च लाग्छ भने त्यसमा नियमानुसारको कर जोड्दा कुल १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको संघका अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्दले जानकारी दिए । सङ्घको ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले निगमले तोकेको साविकको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँमा यो ढुवानी खर्च जोडेर २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसाभन्दा बढीमा ग्यास बिक्री नगर्न उपत्यकाका उद्योगलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । सङ्घले हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सिलिन्डर बिक्री नगर्न र ग्यासको जोहो गर्न सर्वसाधारणलाई अपिलसमेत गरेको छ ।
बाढी र पहिरोले आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती थपिएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा क्षति पुर्‍याएपछि उद्धार र राहतका लागि इन्धनको माग बढेको थियो । निगमले उपत्यकाका लागि विभिन्न ब्रान्डका करिब २४ हजार ५ सय ग्यास सिलिन्डर भित्र्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । बिहीबारदेखि ग्यास आपूर्ति थप सहज र नियमित हुने निगमको दाबी छ ।
यसैबीच, निगमले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यास होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी आफैँले तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट ढुवानी गर्नुपर्ने नीति अघि सारेपछि पर्यटन क्षेत्र तरंगित बनेको छ । निगमको यो निर्णयप्रति होटल व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले निगमको यो नीति अव्यावहारिक रहेको र यसले समग्र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने बताए ।

सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भनिरहेको बेला पर्यटकलाई खाना खुवाउन समेत समस्या पर्ने गरी यस्तो नियम ल्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको तर्क छ । चुकेले सङ्कटको समयमा व्यवसायीले लागत मूल्यमै सेवा दिइरहेको अवस्थामा यस्ता निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै, होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले निगमको यो निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको भए पनि मिडियामा आएका कुराले व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको बताए । उनले राज्यलाई नियमित कर तिरेर बसेका व्यवसायीमाथि एकपक्षीय रूपमा नियम लाद्नु न्यायसंगत नहुने उल्लेख गरे ।
ग्यास आपूर्ति र वितरणको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल हुने र त्यसपछि मात्र थप कदम चालिने व्यवसायीको भनाइ छ ।
यता निगमले भने आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै निगमले उद्धार कार्यमा पनि सहयोग पुर्‍याइरहेको जनाएको छ । खोज तथा उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट हवाई इन्धन रिफ्युलिङको व्यवस्था मिलाइएको छ । भदौ १० देखि हालसम्म १ लाख २ हजार लिटर हवाई इन्धन सो प्रयोजनका लागि पठाइसकिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य सहज बनाउन थानकोट डिपोमार्फत १ लाख ५ हजार लिटर पेट्रोल र २ लाख २ हजार लिटर डिजल उपलब्ध गराइएको छ ।
यसका अतिरिक्त, सेल्टरमा रहेका बाढी पीडितका लागि ग्यास उद्योग सङ्घले उपलब्ध गराएको १ हजार २५० सिलिन्डरमध्ये ५०० थान रसुवा र नुवाकोट पठाइएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढे पनि उपत्यकामा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन वैकल्पिक मार्गमार्फत आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको छ ।