एनआरएनए श्रमिकको अभिभावक बन्नुपर्छ : खगेन्द्र न्यौपाने, उपाध्यक्ष एनआरएनए आईसिसि

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई विदेशमा रहेका नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा मानिन्छ। संस्थाभित्र व्यवसायी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित नेपालीको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकका समस्या र अधिकारका विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख खगेन्द्र न्यौपाने यही विषयलाई संस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

न्यौपानेका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये ठूलो हिस्सा श्रमिकको रहेको छ। त्यसैले एनआरएनए श्रमिकका समस्या सुन्ने मात्र होइन, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकार, नेपाली दूतावास तथा रोजगारदाता निकायसँग समन्वय गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्छ । व्यवसायमा संलग्न धेरै नेपालीको विगत पनि श्रमिक जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकका दुःख र चुनौतीलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू एनआरएनएको नेतृत्वमा रहेको बताए।

श्रमिकका समस्या संस्थागत रूपमा उठाउन एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी टास्क फोर्स गठन गरेर काम गरिरहेको छ। विशेषगरी श्रमिक बाहुल्य मुलुकमा कागजातविहीन भएर अलपत्र पर्ने नेपालीका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। मलेसियालगायतका देशमा सरकारीस्तरबाटै ‘सेल्टर हाउस’ स्थापना गर्न सके समस्यामा परेका श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै स्वदेश फर्काउन सहज हुने उनको धारणा छ।

विदेशमा रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका, रोजगारदाताबाट समस्यामा परेका वा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा सहजीकरणमा एनआरएनएले भूमिका खेल्दै आएको न्यौपाने बताउँछन्। मलेसियामा समस्यामा परेका श्रमिकलाई नेपाली दूतावाससम्म पुर्‍याउने, अस्पतालमा उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने, स्वदेश फर्किन आवश्यक टिकटको व्यवस्था गर्ने तथा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन समन्वय गर्ने काममा समेत एनआरएनए सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।

एनआरएनएमा आबद्ध व्यक्तिले नै श्रमिकमाथि शोषण गरेको अवस्थामा भने संस्था अझ कडा बन्नुपर्ने न्यौपाने बताउँछन्। एनआरएनएको पद वा प्रभावको आडमा श्रमिकको अधिकार हनन गर्ने छुट कसैलाई नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ। कुनै व्यक्ति संस्थाको सामान्य सदस्य होस् वा उच्च तहको नेता, श्रमिकको हकहितविरुद्ध काम गरेको वा शोषण गरेको प्रमाणित भए संस्थागत प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कतिपय अवस्थामा श्रमिक आफ्नै रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी गर्न डराउने गरेको भए पनि पीडितले नेपाली दूतावास, एनआरएनएका सम्बन्धित विभाग तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत समस्या राख्न सक्ने न्यौपाने बताउँछन्। आरोपित व्यक्ति प्रभावशाली भएकै कारण पीडितको आवाज दबिन नहुने र उजुरी आएपछि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न ‘जिरो कस्ट’को अवधारणालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको अर्को जोड छ। रोजगारदाता र नेपाली मेनपावर व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण श्रमिकले अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै उनले सरकारले सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने र तोकिएकोभन्दा बढी रकम लिने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपाली श्रमिक मेहनती र इमानदार भएकाले मलेसिया, जापान,मध्यपुर्व ,युरोप लगायतका मुलुकमा नेपाली कामदारको माग कायम छ। तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउन नसकिएसम्म श्रमिकमाथिको आर्थिक तथा मानसिक भार पूर्ण रूपमा हटाउन कठिन हुन्छ।

न्यौपाने श्रमिकको विषयलाई विदेशमा रोजगारी दिलाउने र रेमिट्यान्स भित्र्याउने विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राख्छन्। विदेशमा कमाएको रकमलाई नेपालका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सके श्रमिक आफैँ देशको आर्थिक विकासका साझेदार बन्न सक्ने उनको विश्वास छ। श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बचत गरेर जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा समेत थप सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। कागजात भएका श्रमिकको हकमा सम्बन्धित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि कागजातविहीन श्रमिकको पहिचान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएनएले दूतावास तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताए।

मलेसियालगायतका मुलुकमा सेल्टर हाउस स्थापना गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताउँदै न्यौपानेले त्यसका लागि सरकारको कानुनी तथा कूटनीतिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। एनआरएनएको श्रम विभागको बजेटसमेत वृद्धि गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आवश्यक अनुमति र जिम्मेवारी दिए तत्कालै काम अघि बढाउन सकिने बताए।

विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयलाई पनि उनले महत्वपूर्ण मानेका छन । सामाजिक सुरक्षाको दीर्घकालीन महत्वबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली श्रमिक यसबाट टाढा रहेको बताउँदै एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाका फाइदाबारे सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

एनआरएनएभित्रको एकता र संस्थागत सहकार्यलाई पनि न्यौपानेले उत्तिकै महत्वपूर्ण मानेका छन्। ठूलो विश्वव्यापी सञ्जाल भएकाले विचारमा विविधता हुनु स्वाभाविक भए पनि असहमति र फरक मतलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन । हालै चीनको ग्वाङ्झाउमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनलाई पनि केन्द्रसँगको समन्वयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा उनले लिएका छन्।

न्यौपानेका लागि एनआरएनएको वास्तविक प्रभाव विदेशमा रहेका नेपाली व्यवसायी वा लगानीकर्ताको संख्याले मात्र मापन हुने विषय होइन । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीले आफू सुरक्षित, सम्मानित र अधिकारसम्पन्न भएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु नै संस्थाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनको धारणा छ। त्यसैले एनआरएनएले श्रमिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको अधिकार संरक्षण, उद्धार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भविष्य निर्माणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। (चीनको ग्वाङ्झाउमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनमा उपाध्यक्ष न्यौपानेसङ्ग गरिएको कुराकानीको आधारमा )