बुधबार, भाद्र १७ २०८३

बुधबार, भाद्र १७ २०८३

भोटेकोशी विपद्पछि उद्धार र राहतमा सरकार असफल भएको ट्रेड युनियन कांग्रेसको आरोप

बुधबार, भाद्र १७ २०८३

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी)ले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित श्रमिकहरूको खोजी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

बिपतपछि बुधबार दोस्रो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, यातायात, निर्माण, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ ।

एनटीयूसीले हालसम्म १ हजार १ सय १४ जनाको मृत्यु भएको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेको दाबी गर्दै मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, जलविद्युत् आयोजना, आवास तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

महासंघले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र करिब ९ सय श्रमिक अझै फसिरहेको दाबी गर्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार हुनुपर्ने माग गरेको छ । सात दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उद्धार गर्न नसकेको र आयोजनाहरूलाई नै उद्धारका लागि अपिल गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको आरोप उसले लगाएको छ ।

यस्तै, हजारौं यातायात तथा कन्टेनर चालक–सहचालक, वित्तीय तथा भारबाहक श्रमिक बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको खोजी, सकुशल उद्धार र सुरक्षित पुनस्र्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सडक र पुलमा भएको क्षतिले यातायात तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएकाले रोजगारी गुमाएका श्रमिकका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, अस्थायी आवास तथा पुनस्र्थापनाको काम तीव्र बनाउन र मृतक तथा बेपत्ता श्रमिकका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

एनटीयूसीले विपद्को सामना गर्न आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग तत्काल समन्वय गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले भोटेकोशीको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोगका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । जलवायुजन्य विपद्को राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण लिन नहुने आफ्नो मान्यता दोहो¥याउँदै धनी राष्ट्रहरूबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

महासचिव अजयकुमार राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा सहयोगी संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार