कांग्रेसमा एकताको दबाब बढ्दो, विधान र ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’मा टकराव

काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन विभिन्न तहबाट एकताको दबाब बढ्न थालेको छ । आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारी, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, केन्द्रीय समितिको संरचना र विधानको व्याख्यालाई लिएर संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर समूहबीच मतभेद तीव्र बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले साउन २४ गते आइतबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठक साउन २४ गते दिउँसो १ बजे ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ । बैठकमा सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद, इतर समूहले घोषणा गरेको राष्ट्रिय भेला तथा महाधिवेशनको कार्यतालिकालगायत विषयमा बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । संस्थापन इतर समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा ५५१ सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरेको छ । भेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. कोइरालाले पार्टीभित्रको निराशा चिर्न, नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र कांग्रेसलाई सबल बनाउन भेला आयोजना गरिएको बताए ।
कांग्रेसभित्र एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अभियान इतर समूहमा मात्र सीमित छैन । पार्टीका युवा नेताहरूले साउन २० गते ‘एकता भेला’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन् भने कांग्रेसबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि छुट्टै राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन् । नैनसिंह महर, राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्ण र पुष्पराज शाहीसहितको समूहले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन संस्थापन र इतर दुवै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यसहित सुकेधारामा भेला आयोजना गर्ने जनाएको छ । कर्णले “पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ, हामी पदका लागि होइन, एकताका लागि लागेका हौं” भन्दै नेतृत्वलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ‘संयुक्त राष्ट्रिय दबाब अभियान’ सञ्चालन गर्दै नेतृत्वलाई विभाजनको बाटोमा नजान चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आवश्यक परे सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विवादको केन्द्रमा अहिले दुई विषय छन्– विधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने कि ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ को प्रावधान प्रयोग गरेर राजनीतिक सहमति खोज्ने । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टी एकताका लागि संस्थापन पक्ष लचिलो भए पनि सबै निर्णय विधानको दायराभित्र हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेको मुख्य प्राथमिकता क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन टुंग्याएर असोज १६ देखि १९ गतेसम्म तय गरिएको १५औँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु हो ।
“लोकतान्त्रिक पार्टीले विधानको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ । महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने वा नयाँ संरचना थप्ने अवस्था छैन,” चालिसेले भने । उनले विधानमा ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ को प्रयोग गरेर केन्द्रीय समितिमा सदस्य संख्या बढाउने व्यवस्था नरहेको दाबी गरे । तर इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले संस्थापन पक्षले एकताका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार विगतका १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा पनि अप्ठ्यारा फुकाउन ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ को अभ्यास गरिएको थियो । “अधिवेशन प्रयोजनका लागि सबैलाई समेटेर सहमतिमा अघि बढ्न सकिन्छ । विधान के हो भन्ने कुरा हामीलाई कसैले सिकाउनुपर्दैन,” उनले भने ।
महतले पुससम्म नवीकरण भएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने, अधिवेशनसम्बन्धी सबै समितिमा इतर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन सहमतिमा आधारित निर्णय प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको विवाद नीति वा सिद्धान्तभन्दा पनि नेतृत्व व्यवस्थापन र प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ । संस्थापन पक्ष भने केन्द्रीय समितिमा ठूलो संख्यामा सदस्य थप्ने वा नयाँ संरचना बनाउने माग विधान संशोधनबिना सम्भव नभएको अडानमा छ । चालिसेले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि र मागहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सम्बोधन गरिने भए पनि विधानभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
यसबीच उपचारका लागि हङकङमा रहेका शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको तयारीसम्बन्धी विवादले पार्टीभित्रको तनाव अझ बढाएको छ । कांग्रेस अहिले एकता र विभाजनको दोसाँधमा उभिएको छ । एकातिर राष्ट्रिय भेला र दबाब अभियानमार्फत असन्तुष्ट पक्षहरू नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउन सक्रिय छन् भने अर्कोतिर संस्थापन पक्ष विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउने पक्षमा छ । साउन २४ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यी विवाद र दबाबलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अहिले कांग्रेस वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ ।