प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि मेडिकल माफियामाथि सिआईबीको ‘एक्सन’, कैलाश खड्का जोगाउने खेलमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेडिकल प्रणाली, भिसा प्रक्रिया र मेडिकल सिन्डिकेटको नाममा वर्षौंदेखि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल अब राष्ट्रिय तहको संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई औपचारिक रूपमा अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का, उनीसँग जोडिएका मेडिकल व्यवसायी, केही मेनपावर कम्पनी र संरक्षण दिएको आशंका गरिएका सरकारी संयन्त्रसमेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणलाई “सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई लाखौं नेपाली श्रमिकमाथि गरिएको संगठित आर्थिक अपराध” को रूपमा लिएको छ । यही कारण अनुसन्धान रोक्ने, फाइल गायब बनाउने वा प्रतिवेदन दबाउने प्रयासमा संलग्न जोसुकै सरकारी अधिकारी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने संकेत दिइएको छ ।
यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिको उजुरी वा राजनीतिक आरोपमा आधारित होइन । तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको कार्यकालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा १६ सदस्यीय विशेष टास्कफोर्स गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीका डीएसपी, प्रहरी इन्स्पेक्टर तथा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
करिब तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानका क्रममा टोलीले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मार्दै बैंक कारोबार, मेडिकल रिपोर्ट, भ्याट बिल, बायोमेट्रिक प्रणाली, विदेशी कम्पनीसँग भएका सम्झौता, डिजिटल डेटा, बैंक खाता विवरण तथा पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्र “संगठित सिन्डिकेटमार्फत सञ्चालन गरिएको आर्थिक लुटको संरचना” भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पाटो मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट उठाइएको रु ३१६४ को “Bio Medical System (BMS)” शुल्क र कामदारबाट उठाईएको थप शुल्क हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपास्थित मलेसोयन दूतावासले सन् २०१९ जुन ११ मा मार्को टेक प्रालिका सञ्चालक मुकुन्द भट्टराईलाई पत्र लेख्दै रु २८०० BMS सेवा शुल्क र रु ३६४ भ्याट गरी कुल रु ३१६४ उठाउन जानकारी दिएको थियो ।
तर टास्कफोर्सले यहीं गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ । नेपालको कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवामा भ्याट लाग्दैन । त्यसो हुँदा कुन कानुनी आधारमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मार्को टेक प्रालिको नाममा भ्याट बिल काटे ? मलेसियन दूतावासले नेपालभित्र रहेका निजी संस्था र स्वास्थ्य संस्थालाई सिधै यस्तो शुल्क लिन निर्देशन दिन पाउने अधिकार कहाँबाट आयो ? र करोडौंको कारोबार नेपाल सरकारको जानकारीबिना कसरी सञ्चालन भयो ?
प्रतिवेदनअनुसार ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले प्रति कामदार रु ३१६४ उठाएर मार्को टेक प्रालिका बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा ५ लाख ४३ हजार ४३३ जना कामदारबाट रकम उठाइएको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको छ । यो बाहेक एउटै कामदारको पटकपटक गरिएको मेडिकलको संख्या जोड्दा अझै ठूलो संख्या हुने देखिन्छ ।
यस आधारमा मात्रै रु १ अर्ब ७१ करोड ९० लाखभन्दा बढी रकम असुल गरिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा अझै केही विवरण आउन बाँकी रहेको उल्लेख छ, जसले वास्तविक रकम अझ ठूलो हुनसक्ने संकेत गर्छ ।
टास्कफोर्सले मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी कम्पनी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मार्को टेक प्रालि बीचको सम्बन्धलाई पनि अत्यन्त शंकास्पद भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७० सालमा तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष प्रविन तिवारी, वीरेन्द्र उपाध्याय र कैलाश खड्काले बेस्टिनेट सँग सम्झौता गरी “यो सिस्टम जडान भएका मेडिकलबाट मात्रै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइने” व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यसपछि सीमित मेडिकललाई मात्रै अनुमति दिएर वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षणमा कृत्रिम सिन्डिकेट खडा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेस्टिनेटले स्वास्थ्य संस्थालाई Fingerprint Scanner, CPU, Monitor, Printer, Webcam र FWCMS Software उपलब्ध गराएको थियो । यसका लागि ८००० डलरसम्म असुल गरिएको कागजात प्रतिवेदनसँग संलग्न छ । उक्त ८००० डलर मलेसिया पठाईएपनी प्रती मेडिकल ५० लाख नेपाली रुपैया उठाईएको मेडिकल ब्याबसायीहरु बताउछन ।
तर मलेसिया पठाईने रु ३१६४ शुल्कसम्बन्धी कुनै स्पष्ट वैधानिक सम्झौता फेला नपरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
टास्कफोर्सले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,यदि २०१४ मै बेस्टिनेट र स्वास्थ्य संस्थाबीच सम्झौता भइसकेको थियो भने २०७५ सालमा अचानक मार्को टेक प्रालि किन खडा गरियो ? प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा मार्को टेक प्रालि खडा गरी संगठित रूपमा रकम असुल गरेको देखिएको” उल्लेख गर्दै ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७३ सालमा कैलाश विकास बैंकले खड्कालाई ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यतिबेला करोडौं ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका खड्काले अहिले विभिन्न मेडिकल सेन्टर सञ्चालन,ब्याबसाय, ठूलो चल-अचल सम्पत्ति, विलासी जीवनशैली तथा आफन्त र नातागोताको नाममा समेत अरबौको सम्पत्ति लुकाएको आशंका प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
अनुसन्धानले मेनपावर कम्पनी र केही मेडिकल कम्पनीबीच प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रिया पूरा नहुँदै मेडिकलमा पठाइने, एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराइने, तर बिल एकपटकको मात्रै दिने र अतिरिक्त रकम असुल गर्ने कार्य भइरहेको थियो । यसलाई प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा “संगठित ठगी” भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा सिनामंगलस्थित मलेस्यन भिसा सेन्टरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । कैलाश खड्का, धनबहादुर गिरी र रविन्द्र केसीले क्रीस्टल डाईग्नोस्टिक भवनबाट मलेसियन भिसा सेन्टर सञ्चालन गरी वास्तविक शुल्क रु ७०० हुँदा श्रमिकबाट रु ७ हजारसम्म असुल गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको कानुनी आधार, बिल भरपाई र कारोबार स्रोत शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर धुम्बाराहीविरुद्ध गलत स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाएर कामदारलाई मलेसियाबाट “अनफिट” घोषित गरी फर्काइएको उजुरी पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । न्यु एसओएस एच आर प्रालि र अभिनाश बुद्ध मेडिकल सेन्टरको मिलेमतोमा अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको भन्दै पीडित सचिन चौधरीले दिएको उजुरी र भिडियो प्रमाणसमेत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।
यति गम्भीर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पनि तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सार्वजनिक गर्छु भन्दै अन्तिम समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषय अहिले थप विवादको केन्द्र बनेको छ । स्रोतका अनुसार उनले पटक–पटक “ठूलो घोटाला सार्वजनिक गर्छु” भने पनि अन्ततः प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्क्याइएको थियो । यही कारण कैलाश खड्का अहिलेसम्म पक्राउ नपरेको भन्दै अहिले मन्त्रालयभित्रै गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सबैभन्दा रहस्यमय पक्ष त्यसपछि सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआईबीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मूल प्रतिवेदन, जफत कागजात र डिजिटल प्रमाण मागिएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयले ती फाइल नै फेला पार्न सकेन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फाइल मन्त्रीस्तरकै कार्यकक्षबाट हराएको आशंका गरिएको छ । केही अधिकारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा फाइल गायब बनाइएको आशंका गरेका छन् । अझ गम्भीर कुरा, यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता नै नगरिएको खुलेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले यो प्रकरणमा अत्यन्त गम्भीर देखिएको छ । स्रोतले भन्यो, “लाखौं नेपाली श्रमिकमाथि गरिएको संगठित आर्थिक अपराधलाई दबाएर राख्न खोज्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन । अनुसन्धान रोक्ने, प्रमाण लुकाउने वा फाइल गायब बनाउने प्रयासमा संलग्नमाथि पनि छानबिन हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासोपछि अहिले सिआईबीले बैंक कारोबार, सम्पत्ति विवरण, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध, मन्त्रालयभित्रको संलग्नता र फाइल गायब बनाउने भूमिकासमेत केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ । वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारको नाममा मेडिकल, भिसा र बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत गरिएको आर्थिक लुट अब नेपालको सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराध प्रकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
यस बिसयमा कैलाश खड्काको भनाई लिनको लागि पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन ।