बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढ्यो,कर्जा बढेको आवरणभित्र ‘सेटिङ लिलामी’ तिब्र, ऋणीमाथि संगठित अन्यायको आरोप

काठमाडौं, नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह ६.१२ प्रतिशतले बढाएर ५१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। तर यही वृद्धिको आवरणभित्र बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर विकृति मौलाउँदै गएको, ऋणीमाथि योजनाबद्ध अन्याय भइरहेको र धितो सम्पत्ति कब्जा गर्ने ‘सेटिङ प्रणाली’ सक्रिय रहेको आरोप तीव्र बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वाणिज्य बैंकमध्ये १५ बैंकले कर्जा विस्तार गरेका छन् भने ५ बैंकमा गिरावट आएको छ। नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक कर्जा विस्तारमा अग्रस्थानमा रहँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायत केही बैंकमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ।
तर तथ्यांकभन्दा बाहिरको वास्तविकता अझ गम्भीर देखिन्छ। तथ्यांकमा जे देखाईएपनि पछिल्लो समय धेरै बैंकहरूले ऋणीलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा विभिन्न प्राविधिक बहाना देखाएर कर्जा ‘डिफल्ट’तर्फ धकेल्ने र त्यसपछि धितो सम्पत्ति लिलामीमार्फत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक छ।
पीडितहरूको भनाइमा, कर्जा पुनर्संरचना, किस्ता पुनःतालिका वा आंशिक भुक्तानीबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंकहरू त्यसतर्फ जान इच्छुक देखिँदैनन्। “२० प्रतिशत रकम तिर्दा पनि कर्जा सम्हाल्न सकिने अवस्था हुन्छ, तर बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गरेर सिधै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछन्,” एक ऋणीले गुनासो गरे, “पछि आफ्नै एजेन्टमार्फत सस्तोमा सम्पत्ति उठाइन्छ।”
धितो लिलामी प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, मूल्यांकन कृत्रिम रूपमा घटाइने र सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘इनसाइड सेटिङ’ गरिने आरोपले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी रियल स्टेट बजार सुस्त भएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै बैंकहरूले न्यून मूल्यमा सम्पत्ति हात पार्ने रणनीति अपनाएको दाबी गरिन्छ।
यसले बैंक र ऋणीबीचको विश्वासमा गहिरो दरार सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ बैंकहरूले उच्च नाफा र कर्जा विस्तारको तथ्यांक देखाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण ऋणीहरू आर्थिक, मानसिक र सामाजिक दबाबमा परिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थाबीच नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पीडितहरू भन्छन,स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही नहुँदा बैंकहरू झन् मनोमानी गर्न हौसिएका छन्।
वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार कर्जा वृद्धि मात्र आर्थिक प्रगतिका लागि पर्याप्त सूचक होइन; त्यसको गुणस्तर, पारदर्शिता र ऋणीमैत्री अभ्यास झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले देखिएको विकृत प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमाथिको जनविश्वास नै डगमगाउने खतरा छ।
अहिले आवश्यक देखिएको छ,धितो लिलामी प्रक्रिया, बैंक–एजेन्ट सम्बन्ध र कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कडाभन्दा कडा छानबिन हुनुपर्छ । अन्यथा कागजी वृद्धि देखाएर वास्तविक अन्याय लुकाउने प्रवृत्तिले भविष्यमा ठूलो आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
बैंकले कर्जा रकमको कतिसम्म ब्याज लिन पाउने स्पष्ट निति रास्ट्रबैंकले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।कर्जा रकम बराबरभन्दा बढी रकम ब्याजका रुपमा बैंकलाई लिन दिदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन । यसयर्फ सरकारको ध्यान जानू जरुरी छ ।