काठमाडौं,गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा देखिएका अस्पष्टता र सम्भावित विवादप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्व आइसीसी सदस्य पुष्कर सापकोटाले आवश्यक संशोधनका लागि सरकारसमक्ष बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदाको अध्ययनपछि सापकोटाले हालका प्रावधानहरूमा व्याख्यात्मक कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका हुन्।
उनले सबैभन्दा पहिले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पाउने योग्यताको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। विदेशी स्थायी नागरिकता लिएका, विदेशी राहदानी बोकेका तथा विदेशमा मताधिकार प्रयोग गर्ने नेपाली मूलका व्यक्तिहरू यस दायरामा कसरी पर्छन् भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता अभाव रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, विदेशी नागरिकता र राहदानीको आधारमा अधिकार तथा भूमिकाको सीमांकन गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय नीति र प्रशासनमा संवेदनशील प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट रूपमा पृथक वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
एनआरएनएको नेतृत्व चयनसम्बन्धी प्रावधानमा पनि कडाइ आवश्यक रहेको सापकोटाको धारणा छ। अध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका उच्च पदहरूमा बस्ने व्यक्तिले विदेशी स्थायी नागरिकता नलिएको, विदेशी राहदानी नबोकेको र नेपालको राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राख्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्दै उनले एनआरएनए नेतृत्वमा विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई अयोग्य ठहर गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले संस्थाको विश्वसनीयता र देशको कूटनीतिक छविमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। नेपाली नागरिकता कायम रहेका र विदेशी स्थायी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई अलग–अलग वर्गमा राखी अधिकार, सुविधा र दायित्व फरक–फरक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सापकोटाले अन्त्यमा सरकारलाई एनआरएन सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरी स्पष्ट, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइदिन आग्रह गरेका छन्।