वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘मेडिकल सूचीकरण’ खुल्यो

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण (मेडिकल लिस्टिङ) का लागि आवेदन खुलाएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना जारी गर्दै इच्छुक सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई १० दिनभित्र निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले सरकारले स्वीकृति दिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचना अनुसार, आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा ६ महिनासम्म निरन्तर सेवा सञ्चालन गरेको र कम्तीमा ३ हजार बिरामीको परीक्षण गरिसकेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक कागजात
निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित सञ्चालन स्वीकृति प्रमाणपत्र, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालकको नागरिकता, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को प्रमाणपत्र लगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, संस्थाको सम्पर्क विवरण, जनशक्तिको विवरण (डाक्टर, नर्स, प्याथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट लगायत) पनि समावेश गर्नुपर्नेछ।
यदि भाडामा भवन लिएर सञ्चालन गरिएको भए कम्तीमा दुई वर्षको घरभाडा सम्झौता पनि पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको स्वघोषणा पत्र समेत अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि व्यवस्था
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सूचीकरणका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यस्ता संस्थाहरूले सञ्चालन स्वीकृति प्रमाणपत्र, संस्थाको विवरण, सञ्चालक समितिको निर्णय, र तोकिएको बिरामी परीक्षण तथा सञ्चालन अवधि सम्बन्धी प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले यस प्रक्रियामार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
[17:42, 4/7/2026] Ramji Bagale: सरकारी विज्ञापन निजी संचार माध्यममा रोक्ने निर्णयविरुद्ध मुद्दा, अन्तरिम आदेशका लागि सरकारलाई सर्वोच्चको बोलावट
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने विषयमा छलफलका लागि सरकारलाई झिकाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक बहस सुनेपछि सरकारलाई चैत ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। सो दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे विस्तृत सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। बहसका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतसहित कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको कदमलाई ‘निरंकुश र असंवैधानिक’ भन्दै तत्काल रोक लगाउन अदालतसँग माग गरेका थिए।
उनीहरूले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहसम्मका विज्ञापन व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसले संघीयताको मर्मसमेत कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो। सो निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन नियमावली, २०७७ का विभिन्न प्रावधानहरू उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र सूचनाको हकमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमार्फत संविधानको धारा १३३ अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय खारेज गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि बहानामा सीमित नगर्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रहे निजी मिडिया क्षेत्र कमजोर हुँदै जाने, चौथो अंग नै धराशायी हुने र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।
नीति फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड
सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दीसरह अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विज्ञापन वितरणलाई एकाधिकारमा केन्द्रित गर्ने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिइएको छ।
यस अवस्थामा सरकार तुरुन्तै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर समान, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। निजी मिडियालाई किनारा लगाउने नीतिले अन्ततः सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने र जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने भन्दै नीति पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।
[17:46, 4/7/2026] Ramji Bagale: साउदीमा ५० नेपाली कामदार अलपत्र, उद्धारका लागि सरकारसँग गुहार
काठमाडौं । साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित एक निर्माण कम्पनीमा कार्यरत ६० भन्दा बढी नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। लामो समयदेखि तलब नपाएको र खान बस्न समेत समस्या भएपछि उनीहरूले तत्काल उद्धारको माग गरेका छन्।
पिडितका अनुसार उनीहरू दुई वर्षअघि गौशालास्थित नेपाल लाइफ रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.सहित विभिन्न मेनपावर कम्पनीमार्फत कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्न साउदी पुगेका थिए। श्रम सम्झौताअनुसार काममा खटिए पनि कम्पनीले सम्झौता विपरीत तलब रोकेको र आधारभूत सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ।
समस्या समाधानका लागि मेनपावर कम्पनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताएका छन्। “काम गरिरहेका छौं, तर महिनौँदेखि तलब छैन, बस्न र खानसमेत समस्या छ,” एक कामदारले गुनासो गरे।
उनीहरूले नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय र साउदीस्थित नेपाली दूतावाससँग तत्काल हस्तक्षेप गरी उद्धार तथा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेनपावर सञ्चालक सागर गिरी सम्पर्कमा आउन सकेनन्। पटक पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि उनले फोन नउठाएको जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सुरक्षा, तलब र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।