पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सरकारद्वारा आज सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म अर्थात् २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा विसं २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने सरकारको निर्णय छ ।

उक्त सिफरिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकको न्याय, पुनःस्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने उल्लेख छ । उक्त पहलअन्तर्गत सहिद परिवार तथा घाइतेको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न एक सय दिनभित्र योग्यताअनुसारको सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको ‘प्याकेज’ घोषणा गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।