काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला आईसीसीका पूर्व उपाध्यक्ष रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ ‘गोविन्द’ले संस्थाको मूल उद्देश्य र वर्तमान अभ्यासबीच गम्भीर अन्तर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार एनआरएनएको स्थापना दर्शन नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई संगठित गर्दै मातृभूमिको विकास, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय हितमा ठोस टेवा पुर्याउनु हो। तर व्यवहारमा भने नेतृत्व चयनकै विषयमा विभाजन र अविश्वास बढ्नु दुःखद् भएको उनले बताए।
“हामी ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ भन्ने नारा लगाउँछौँ। तर दुई वर्षमा एक पटक हुने निर्वाचनमा समेत नेपाल आएर प्रत्यक्ष सहभागी हुन नचाहने हो भने त्यो नाराको सार्थकता कहाँ रहन्छ?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे। उनका अनुसार संस्थाको नैतिक आधार बलियो बनाउन नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै मातृभूमिसँग जोडिनुपर्छ।

उनले प्रत्यक्ष उपस्थितिमा, मतपत्रमार्फत नेपालमै निर्वाचन गरिनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै यसले बहुआयामिक लाभ दिने तर्क अघि सारे। पहिलो, विश्वभर छरिएर बसेका हजारौँ गैरआवासीय नेपाली महाधिवेशनका क्रममा नेपालमा भेला हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चलायमानता आउँछ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, आन्तरिक उडान, सांस्कृतिक भ्रमणजस्ता क्षेत्र सक्रिय हुन्छन्, जसले पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउँछ।
दोस्रो, ठूलो संख्यामा विदेशी मुद्राको प्रवाह भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। “निर्वाचनलाई केवल संस्थागत प्रक्रिया भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यो आर्थिक गतिविधि र राष्ट्रिय लाभसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो,” उनले स्पष्ट पारे।

तेस्रो, विदेशमै जन्मिएका र हुर्किएका गैरआवासीय नेपालीका सन्ततिका लागि नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। “हाम्रा छोरा–छोरी नेपालमै आएर यहाँको भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक जीवन बुझ्ने मौका पाउँछन्। यो दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय पहिचान संरक्षणको अभियान हो,” श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार मातृभूमिसँगको यो प्रत्यक्ष साक्षात्कार भावी पुस्तामा राष्ट्रिय दायित्वबोध जगाउने आधार बन्न सक्छ।
एनआरएनएभित्र हाल निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको वैधानिकताबारे विवाद चर्किरहेका बेला श्रेष्ठले पहिला संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विभिन्न देशमा देखिएका समानान्तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को व्यवस्थापन, प्रतिनिधि छनोटको पारदर्शी मापदण्ड र साझा सहमतिबिनै निर्वाचनमा जानु संस्थालाई फेरि विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको उनको चेतावनी छ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन सुनिश्चित भए आफू अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको संकेतसमेत दिएका छन्। उनका अनुसार त्यो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र एकताको एजेन्डामा आधारित हुनेछ। “प्रत्यक्ष निर्वाचन भए मात्र वास्तविक अभिमत अभिव्यक्त हुन्छ। एकता नगरे संस्था कमजोर हुन्छ, त्यसैले सबैलाई एक बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

दुई पटक आईसीसी उपाध्यक्ष, एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय संयोजक (आरसी), दुई पटक डिआरसी, आईसीसी सदस्य तथा एनआरएनए जापानको उपाध्यक्षको अनुभव बोकेका श्रेष्ठले अहिलेको संकटलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा देखिएको ध्रुवीकरणबीच श्रेष्ठको स्पष्ट सन्देश छ—एनआरएनए केवल पद र प्रक्रिया होइन; यो मातृभूमिसँगको दायित्व र भावनात्मक सम्बन्धको संस्थागत अभिव्यक्ति हो। त्यसैले विवाद समाधान, सहमति निर्माण र नेपालमै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत मात्र संगठनलाई स्थायी एकताको मार्गमा लैजान सकिन्छ।
