फर्म भरेर पनि कसैले किन्ला त अब गहना ?

–मधु लम्साल

काठमाडौं । अब विवाहको सिजन सुरु हुनै लाग्यो । माघको सुरुदेखि नै विवाहका लगन सुरु हुन्थे, तर यस पटक ‘सूर्य अस्त’का कारण माघको १८ गतेपछि मात्रै विवाहको साइत जुरेको छ । धनी–गरिव जसले पनि आफ्नो गच्छेभन्दा माथि उठेर विवाहमा गरगहना खरिद गर्ने गर्छ–गर्छ । भनेपछि, करोडौं–करोड लगानी गरेका गहना पसलेहरु विवाहको सिजन सुरु हुन थालेसँगै खुसी हुनु पर्ने हो । तर, उनीहरुमा यसपटक विगतको जस्तो खुसी देखिन्न । अर्थात्, उनीहरु खुसी छैनन् । बरु, राज्यले गहनाको खरिद–विक्रीका सन्दर्भमा दिएको झन्झटपूर्ण नयाँ नियमले उनीहरु तनावमा देखिन्छन् ।
हो, एउटा ठिकैको गहना पसलेले वर्षमा करोडमाथि राजस्व तिर्छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी सयौंलाई रोजगारी पनि दिएकै छ । त्यस्तो व्यवसायलाई राज्यले सम्मानित दृष्टिले हेर्नुपथ्र्याे । तर, हैन ठ्याक्कै उल्टो सुन व्यापारी भनेपछि राज्यका सबै अंग, सबै क्षेत्रको उनीहरुलाई हेर्ने÷बुझ्ने सोच नै नकरात्मक छ । सुन व्यवसायीलाई ’दुई नम्बरी’ धन्दा गर्ने ‘तस्कर’ नै जस्तो ठान्छन् । पुलिसको हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तै छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त ‘के निहुँ पाऊँ अनी डाकौं र झारौं’ जस्तो व्यवहार उनीहरु माथि भइरहेको हुन्छ । र, पनि सांगठानिक रुपबाट एक भएर सुन व्यवसायीले राज्यका ती निकायसँग प्रतिकार गर्न चाहान्नन्, बरु आफ्नो समस्या ठानेर भित्रभित्रै गुपचुप ती निकायका नाजायज÷अनुचित माग पूरा गरिदिन्छन् ।
अहिले हालै सम्पत्ति शुद्धिकरणका नाममा फेरि एउटा समस्यायुक्त एउटा झण्झटिलो नियम सुन व्यापारीमाथि तेर्साइएको छ । यो नियम व्यापारीलाई मात्रै नभएर खरिद–विक्रीकर्ताका लागि पनि हैरानीका रुपमा तगारो बन्दै खडा भएको छ । अबका दिनमा बहुमुल्य धातुका बस्तुको खरिद–विक्रीका क्रममा ग्राहकले फारम भर्नुपर्ने, अनि आफैँ भन्नुहोस्,–फर्म भरेर गहना खरिद वा विक्री गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्नु सरह हो वा होइन ? यस्तो अवस्थामा गहना खरिद–विक्रीको गुप्त अवैध धन्दाको क्रम झन् बढ्छ कि बढ्दैन ? हो, अवैध अनी शंकास्पद कारोवारका कारण धनी झन्झन् धनी, अनी गरिव अझै गरिव हुने क्रम तीब्र छ । यसै कारण आर्थिक रुपमा देश दिनदिनै जर्जर अवस्थातर्फ गुज्रँदै गइरहेको हो । देशभित्र शंकास्पद कारोवार भइरहेको आरोप अन्तराष्ट्रिय निकायले लगाइरहेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रण भन्दा पनि सरकार त्यस्तै धन्दामा सक्रिय रहेकाहरुलाई पक्षपोषण गर्नैमा व्यस्त देखिन्छ ।
वित्तिय कारोवारको निगरानी गर्ने अन्तराष्ट्रिय मञ्च ’फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको अवस्थामै त्यो लिष्टबाट हट्न राज्यका तर्फबाट गर्न सकिने सुधार एवम् पहलकदमी तर्फ लाग्नुको सट्टा राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामामिला झेलीरहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजीरहेको देखिन्छ । यसले देशभित्र सुशासनको वास्तविक अनुहार अन्तराष्ट्रिय जगतलाई प्रस्ट्याइरहेको छ । त्यो पनि कानूनीराजको समेत नेतृत्व गरिसकेकी सर्वाेच्च न्यायलयबाट अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायधिशको समेत अनुभव प्राप्त सरकार प्रमुख रहेको अवस्थामा ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भलाई लिएर शंकाष्पद कारोवार रोक्न, अनी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै राज्यले जनतालाई सुविधाभन्दा पनि व्यवधान उत्पन्न गराउने गरी विभिन्न नियम–कानूनको तगारो तेस्र्याएको छ । जस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पाँच लाखभन्दा बढी दैनिक चेकमार्फत कारोवार गर्न नपाइने, एटिएमबाट दैनिक पचास हजार । बहुमुल्य धातुको खरिद–विक्रीमा तीनपुस्ते सहित पारिवारिक थप विवरण, ल्याप्चे, हस्ताक्षर, खरिद–विक्री गर्दाको सम्पतिको स्रोत, बैंकिड्ग विवरण जस्ता असान्दर्भिक, असहज नियम उल्लेख गरिएको फर्म भर्न खरिद वा विक्रीकर्तालाई भराउन पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएर व्यवसायीलाई समस्यामा बाँधिदिएको अवस्था छ भने सर्वसाधारणले दुःखजिलो गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम ठगेर खानेहरुमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने अभियानको नेतृत्व स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेकी महान्यायधिवक्ताबाट हुनु दुःखद हो । यो काम स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको हो भन्न उनकै कानूनी सल्लाहकारबाट निर्णय हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसैले नियम एकातिर व्यवहार अर्काेतिर हुनु नै देश अधोगतितर्फ उन्मुख भैरहनु हो । को आउला ख्वै यो देश बचाउन ? यो देश जोगाउन ? अहिले त जो आए पनि भिन्न–भिन्न मुखुण्डो लगाएर कानै चिरेका जोगी मात्र आएको देखियो ।