लोकप्रियताको उन्माद, बालेनको शासन शैली र नेपालको भविष्य : धर्मराज तिमिल्सीनाको लेख

आशाबाट असहजता सम्मको यात्रा
नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको उदय एक असामान्य घटनाका रूपमा दर्ज भयो । परम्परागत दल संरचनाबाट बाहिर रहेका, प्रविधि, कविता र सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकप्रिय बनेका एक व्यक्तिले देशको राजधानीको नेतृत्व सम्हाल्नु स्वयंमा परिवर्तनको प्रतीक थियो । प्रारम्भिक चरणमा उनलाई “नयाँ सोच, भ्रष्टाचारविरुद्धको साहसी आवाज” र पछिल्लो समयमा “जेन–जी पुस्ताको अन्दोलनको डिजाइनर” का रूपमा चित्रण गरियो । तर समयक्रमसँगै लोकप्रियताको राजनीतिले जवाफदेही शासनलाई विस्थापित गर्ने खतरा, व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति अभ्यास, संस्थागत लोकतन्त्रप्रतिको उपेक्षा र सामाजिक विभाजनलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन थाले । यही सन्दर्भमा बालेन शाह तथा उनको वरिपरि विकसित समूह, साथै जेन–जी आन्दोलनका नाममा देखिएका गतिविधिहरूले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र श्रम–व्यवसायिक क्षेत्रमा गहिरो असर पारेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर
काठमाडौं महानगर देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय अर्थतन्त्रको केन्द्र हो, जहाँ स्थिर नीति, पूर्वानुमानयोग्य निर्णय र संस्थागत विश्वास अनिवार्य मानिन्छ । तर पछिल्लो समय महानगरको आर्थिक प्रशासन व्यक्तिगत घोषणा, सामाजिक सञ्जाल पोस्ट र एकल निर्देशनमा सीमित हुन थालेपछि व्यवसायी, लगानीकर्ता र करदाताबीच गहिरो अनिश्चितता उत्पन्न भएको देखिन्छ । नीति स्पष्ट नहुनु, निर्णय अचानक लागू हुनु र सरोकारवालासँग संवादको अभावले आर्थिक पूर्वानुमान क्षमतामाथि गम्भीर चोट पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर साना व्यापारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा परेको छ, जहाँ विकल्पबिनाको हटाउने अभियानले फुटपाथ व्यापारी, ठेलागाडा र सडक आधारित श्रमिकहरूको दैनिक जीविकोपार्जन खोस्दै उपभोग घटाएको छ र गरिबी तथा ऋणको चक्रलाई थप गहिरो बनाएको छ । अर्कोतर्फ स्वीकृत विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयन केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राजधानीकै अवसर लागतको ठूलो क्षति हो । जसले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधारमा ढिलाइ गराउँदै रोजगारी सिर्जना घटाएको र सेवा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीबाट राजनीतिक र प्रशासनिक अराजकताको सन्देश जानु अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नकारात्मक संकेत बन्दै गएको छ, जसको दीर्घकालीन जोखिम पर्यटन, रियल स्टेट र सेवा उद्योगमा स्पष्ट देखिन सक्छ । समग्रमा हेर्दा, आर्थिक नीति लोकप्रिय नारामा होइन, संरचनात्मक स्थायित्व र दीर्घकालीन योजनामा आधारित हुनुपर्छ । तर हालको शैलीमा दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि कमजोर र दृश्यात्मक कारबाही बलियो देखिँदा, यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ होइन, क्षणिक सन्तुष्टि र अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिरहेको गम्भीर संकेत दिन्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा परेको असर
लोकतन्त्र व्यक्तिको इच्छामा होइन, संस्था, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको सन्तुलनमा टिकेको शासन प्रणाली हो । तर काठमाडौं महानगरको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा परिषद्, विषयगत समितिहरू र नागरिक संवादजस्ता संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रिया प्रधान बन्दै गएको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक हरणको स्पष्ट संकेत हो । यससँगै उनको विभाजनकारी राजनीतिक भाषाले समाजलाई ध्रुवीकरण गर्दै आलोचकलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक बहसलाई प्रतिस्थापन गर्दै अधिनायकवादतर्फको खतरनाक यात्रा देखाउँछ । अझ गम्भीर कुरा, जेन–जी युवाको ऊर्जा परिवर्तनको रचनात्मक शक्ति हुनुपर्नेमा जब त्यसलाई हुल, दबाब र धम्कीको माध्यममा रूपान्तरण गरिन्छ, तब त्यो आन्दोलन होइन, राजनीतिक उपकरण मात्र बन्छ । यस प्रकारका गतिविधिसँगै देखिएका अनधिकृत प्रवेश, सरकारी कार्यालयमा हुल आधारित हस्तक्षेप र कर्मचारीप्रति धम्कीपूर्ण व्यवहारहरू विधिको शासनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका नमिठा कदम हुन भने राज्यको मौनताले अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम समेत बढाएकोछ । राजधानीको नेतृत्वबाट देखिएको यस्तो शैली यदि स्वीकृत मानक बन्यो भने, त्यसको नकारात्मक नक्कल प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिने सम्भावना रहन्छ, जसले सम्पूर्ण देशलाई संस्थागत लोकतन्त्रबाट भीड आधारित राजनीतितर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ ।
सामाजिक क्षेत्रमा परेको असर
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवहारले समाजलाई विभाजित गर्दै समर्थक र विरोधीको कठोर रेखा कोरेको छ, जहाँ संवाद र सहमतिको स्थान क्रमशः घृणा, आरोप र बहिष्कारले लिएको देखिन्छ । यस्तो सामाजिक ध्रुवीकरणसँगै पत्रकार, मिडिया र आलोचकप्रति असहिष्णु व्यवहार बढ्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको छ, जबकि लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै प्रश्न गर्ने अधिकारमा आधारित हुन्छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, कर्मचारी, व्यापारी र सामान्य नागरिक कसैको नजर पर्ला कि? भन्ने डर र आत्मसंयमको संस्कृतिमा बाँच्न बाध्य बन्दै गएका छन्, जुन कुनै पनि स्वस्थ र खुला समाजको लक्षण होइन । यसको प्रत्यक्ष असर युवापुस्तामा परेको देखिन्छ, जहाँ सिकाइको केन्द्र संवाद, नीति र अध्ययन हुनुपर्नेमा गाली, धम्की र भिड आधारित व्यवहारलाई राजनीतिक सक्रियताको मापदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । परिणामस्वरूप राज्य, संस्था र नेतृत्वप्रति सामाजिक विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ र यदि यो प्रवृत्ति रोकिन सकेन भने समाज क्रमश विवेकपूर्ण नागरिक समुदायबाट अराजक भीडमा रूपान्तरण हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
सांस्कृतिक क्षेत्रमा परेको असर
नेपाली राजनीतिक र सामाजिक संस्कार ऐतिहासिक रूपमा संवाद, सहमति र सहिष्णुतामा आधारित रहँदै आएको थियो तर पछिल्लो समय यो परम्परा क्रमशः अपमान, उत्तेजना र आक्रोशमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ, जसले सभ्य संवाद संस्कृतिको गम्भीर ह्रास संकेत गर्छ । काठमाडौं केवल प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई सभ्यता, सहअस्तित्व र सांस्कृतिक बहुलताको प्रतीक भएकाले यहाँ देखिने हुल, दमन र टकरावले राजधानीको सांस्कृतिक छविमै आँच पुर्‍याइरहेको छ । बहुसांस्कृतिक समाजको आधार सहिष्णुता भए पनि, आक्रोशलाई शक्ति र राजनीतिक प्रभावको माध्यम ठान्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सम्बन्धहरूलाई असहज र अस्थिर बनाएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, कविता, गीत, कला र विचारजस्ता सांस्कृतिक अभिव्यक्तिहरूलाई राजनीतिक उत्तेजना र भीड मानसिकता सिर्जना गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु स्वयं सांस्कृतिक अपमान हो, जसले सिर्जनशीलताको आत्मालाई कुण्ठित बनाउँछ । आज देखिएका यस्ता व्यवहारहरू भोलिको सामाजिक संस्कारमा रूपान्तरण हुने भएकाले यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने, सभ्य नागरिक संस्कृति कमजोर हुँदै दीर्घकालीन सांस्कृतिक विखण्डन अपरिहार्य हुने गम्भीर चेतावनी दिन्छ ।
व्यापार, व्यवसाय र श्रमजीवीमाथि परेको असर
पछिल्लो समय अपनाइएका विकल्पविहीन र दमनकारी शैलीका निर्णयहरूले श्रमिक वर्गको रोजगारीलाई गम्भीर रूपमा असुरक्षित बनाउँदै हजारौँ श्रमजीवीलाई बेरोजगार र सामाजिक रूपमा अपमानित अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसैको प्रत्यक्ष असर साना पसल, सेवा प्रदायक र अनौपचारिक व्यवसायमा परेको छ, जहाँ निरन्तर डर, अनिश्चितता र अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । व्यवसायको यो विस्थापन केवल उद्यमीका लागि मात्र होइन, उपभोक्ताका लागि पनि हानिकारक सावित भएको छ, जसले सेवाहरूलाई महँगो र असुविधाजनक बनाउँदै आम नागरिकको दैनिक जीवनमा थप बोझ थपेको छ । राज्य श्रमिकको संरक्षक र साझेदार हुनुपर्नेमा हालको कार्यशैलीले श्रम राज्य सम्बन्धलाई अविश्वास र टकरावतर्फ धकेलेको छ, जसले सामाजिक सम्झौताको आधार नै कमजोर बनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, जब श्रमिक र साना व्यवसाय क्रमशः कमजोर पारिन्छन् र ठूलो पूँजी मात्र सुरक्षित बन्छ, तब आर्थिक शक्ति सीमित हातमा केन्द्रित हुँदै असमानता तीव्र रूपमा बढ्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ, जुन समावेशी र दिगो आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
निष्कर्ष : हस्तक्षेपको अपरिहार्यता
यो लेख कुनै व्यक्तिविशेषप्रतिको व्यक्तिगत आक्रमण होइन, बरु लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक एकता र आर्थिक स्थायित्वको पक्षमा उठाइएको समयोचित बौद्धिक चेतावनी हो । लोकप्रियताको नाममा अराजकता, युवाको नाममा हुल आधारित दबाब र परिवर्तनको नाममा संस्थागत संरचनामाथि ध्वंसलाई यदि स्वीकार्य बनाइयो भने, नेपाल लोकतान्त्रिक राज्यबाट क्रमशः भीड राजनीतितर्फ धकेलिने गम्भीर जोखिममा पर्नेछ । यही कारणले निष्पक्ष छानबिन, कानुनी जवाफदेहिता, संस्थागत नियन्त्रण र गहिरा लोकतान्त्रिक सुधार अब कुनै विकल्प होइन, राज्यको अपरिहार्य जिम्मेवारी बनेका छन् । राजधानीको शासन शैलीले सम्पूर्ण देशको भविष्य लेख्ने भएकाले, त्यो भविष्य सभ्य, समावेशी र कानुनमा आधारित होस् भन्ने अपेक्षा आज केवल राजनीतिक आग्रह होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो साझा चासो हो ।