सम्पादकीय : मध्यपूर्वका नेपालीहरुको सुरक्षामा ध्यान देऊ

यतिबेला इरान–इजरायल युद्ध जारी छ । यस युद्धमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा इजरायललाई सघाइरहेको छ । अमेरिकाले इरानका आणविक भट्टी (परमाणु प्रशोधन केन्द्र) हरुमा आक्रमण गर्दा कैयौँ इरानी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । इरान एक मध्यपूर्वी मुलुक हो । यी यद्धरत मुलुकमा नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । इरान र इजरायलमा मात्र होइन, नेपालीहरु दुवई, कुवेत, कतार, मलेसिया, साउदी अरव, बहराइन, युएई, लगायका मुलुकमा कार्यरत छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नै पठाएको रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ । बहराइनले ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम गर्ने) नीति लागु गरेको छ । अहिलेको मध्युपूर्वको भू–राजनीतिक अवस्था यस्तो छ ।

नेपालीहरु विश्वका जुन मुलुकमा रहेपनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग र उद्धार गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य र दायीत्व दुबै हो । तसर्थ अहिले इरान र इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्न सरकारले कदम चालिहाल्नु पर्ने बेला आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायलबाट नेपाल फर्कन आठ सय ८५ जनाले नाम टिपाएको जानकारी दिएकी छिन् । जुन १७ मा अनलाई पोर्टलमार्फत नेपाली नागरिकहरुको विवरण लिन सुरु गरिएको थियो । तर मन्त्रीले दर्ता गरिएको नाम र संख्या भनेर बस्ने मात्र होइन, तत्काल उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन ढिला हुन लागिसकेको छ । किनकी ती युद्धरत मुलुकमा युद्ध झन झन चर्किदो अवस्था छ । मानिसहरु घाइते हुने र मृतकको संख्या घण्टैपिच्छे बढ्दो क्रममा छ । यद्यपी यो युद्धमा हालसम्म कुनै पनि नेपाली हताहती भएको समाचार आएको छैन । यो भने सुखद कुरा हो ।

सरकारले इजरायल–इरानबिच युद्धका कारण नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत विवरण लिन सुरु गरेपछि हालसम्म आठ सय ८५ जनाले नेपाल फर्किन नाम दर्ता गराएका हुन् । सरकारले इजरायल–इरानबिच उत्पन्न द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्र तथा अन्य प्रभावित मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाईमसते प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । साथै सरकारले एड्भाइजरी मार्फत इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै पनि आएको छ । त्यसैका कारण पनि ती युद्धप्रभावित मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सुरक्षा अवस्था बुझ्ने प्रयास पनि सरकारले गर्दै आएको परराष्ट्रमन्त्री राणाको दाबी छ ।

हाल इजरायल र इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावहरुलाई अत्यन्त गम्भीरताकासाथ सरकारले लिनु पर्छ । नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनुको कुनै बिकल्प छैन । इरानमा रहेका सानो संख्याका नेपालीहरुलाई भारत सरकारसँग अनुरोध गरी इरान स्थित भारतीय दूताबासको सहयोगमा उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको सरकारको भनाई छ । इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक सूचना अनलाइन पोर्टलमार्फत् सङ्कलन भइरहेको छ । नेपाल फर्किन चाहनेहरुको संख्या चाँडो भन्दा चाँडो यकिन गरेर उनीहरुलाई सरकारले नै जहाज व्यवस्था गरेर निःशुल्क रुपमा स्वदेश फर्काउनु पर्छ ।