सम्पादकीय : अस्थायी, करार कर्मचारीहरुलाई पनि एकपटक अवसर देऊ

हाल नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा एक लाखभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ । ती कर्मचारीहरु श्रेणीबिहीनदेखि अधिकृत तहसम्का छन् । बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारमा रहेका बेला आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनावी भोट बैंकका लागि संरक्षण गर्दै ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्ता केही ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी त पन्ध्र ।वर्षभन्दा लामो समयदेखि करारमै कार्यरत छन् । यसरी आफूखुसी बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो कोटको खल्तिबाट नाम झिकेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीका कारण देशले नराम्रोसँग अर्थिकभार खेपिरहनु परेको छ । खुल्ला, समानुपातिक र अन्य बिभिन्न कोटा छ्ट्याएर लोक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्दै नेपालको निजामती क्षेत्रमा कर्मचारी आपूर्ती गरिरहेको भएतापनि पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश तहमा आफ्ना गुट, नाता र पार्टीका मानिसहरु भर्ति हुँदा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु किनारा लाग्नु बिडम्बना हो ।

हालसम्म देशका सरकारी कार्यालयहरुमा जतिपनि अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु छन्, ती सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका, उच्च पदस्थ कर्मचारी र जीएम तथा अध्यक्षका नातागोता भित्रकै मानिसहरु हुन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारी निकायमा करार सेवाका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायीसरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गरी करार सेवामा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले करार सेवामा काम लगाउने प्रवृत्ति सधैँका लागि अन्त्य गर्न एक पटकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

हुन पनि उनीहरु लामो समयदेखि अस्थायी सेवामा काम गर्दा उनीहरुले राज्यका लागि दिएको योगदानबारे भने आँखा चिम्लिएर अनदेखा गर्न भने मिल्दैन । त्यसोत बिभिन्न सरकारी संस्थान, नियोग, आयोग र प्रतिष्ठनहरुले पनि लोकसेवा आयोग र अर्थमन्त्रालयसँगको परामर्शमा उमेरको हदबन्दी नलाग्नेगरी अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कार्मचारीहरुका लागि आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने गरेका छन् र गरिरहेका छ । तर सरकारी कार्यालयहरुमा करारमा नियुक्ति हुन भुइँमान्छेहरुले सकिरिहेका छैनन्, उनीहरुको पहुँच नै पुग्दैन । उनीहरु योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँच नहुँदा अस्थायी तथा करारमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनन् । हालसम्म देशका सरकारी कार्यालयहरुमा जतिपनि अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु छन्, ती सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका, उच्च पदस्थ कर्मचारी र जीएम तथा अध्यक्षका नातागोता भित्रकै मानिसहरु हुन् ।

तसर्थ देशलाई चाहिने सक्षम, योग्य, कर्मठ र इमान्दार कर्मचारीहरु निस्पक्ष तवरले नै परीक्षा सञ्चालन गरेर नियुक्त गर्नुपर्छ । यदि यसो गर्न सकिएको खण्डमा ‘स्थायी सरकार’ भनेर नाम दिइएको कर्मचारीतन्त्रले घुसपैठ नगरी राष्ट्र र जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर जो वर्षौदेखि अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुमाथि पनि राज्यले अन्याय गर्नु हुँदैन । विद्यमान कानुन, ऐन, बिनियमावलीहरु बाधक छन् भने तिनको परिमार्जन गरेरै भएपनि एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुलाउनु नै उत्तम हुने छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।