स्वास्थ्य परीक्षण रोकिँदा मलेसिया रोजगारी ठप्प

काठमाडौँ । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण असोज १५ गतेदेखि रोकिएको छ । मलेसियाले कामदार छनोटका लागि लागू गरेको नयाँ प्रणाली र नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई सीमित सूचीमा राख्ने विषयमा विवाद भएपछि नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण बन्द भएको हो ।

मलेसियाले फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस) मार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र थप २५० कम्पनीलाई सहायकका रूपमा छनोट गरेको थियो । उक्त प्रणालीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । अहिले विवादले उग्र रुप लिदा मलेसिया रोजगारनै धरापमा परेको हो ।

नेपाल सरकारले सीमित कम्पनीले मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ भने मलेसियाले आफ्नो देशमा आउने सबैले आफ्नो देशको नियम पालना गर्नुपर्ने बताएको छ । यही विवादका कारण मलेसियाका लागि नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यद्यपि, स्वास्थ्य परीक्षण रोकिए पनि मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्दचाहि नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकहरू भने निरन्तर मलेसिया गइरहेका छन् ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारी बन्द भएको भन्नेचाहि नभएको बताए । उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई मलेसिया जान कुनै रोकावट छैन ।

‘मलेसिया रोजगारीमा प्रक्रिया पूरा भएका र पहिलै मेडिकल गरेका श्रमिकहरू उडिरहेका छन उनले भने ।

खत्रीका अनुसार मलेसियाबाट कामदारको माग आइरहेको छ । तर, नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसक्दा मागअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

उनले विगतदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षणका क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको बताए ।

यता युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने मलेसिया रोजगारी र श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारले नरोकेको स्पष्ट पारेको छ । मलेसियासँग कामदार छनोटसम्बन्धी देखिएको विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले सरकारका तर्फबाट मलेसिया जाने श्रमिकको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नरहेको बताइन् ।

‘बायोमेट्रिक जुनसुकै संस्थाबाट गर्ने वा रोकिएको भन्ने विषयमा हामीलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन । सरकारले आफैँ मलेसियाको रोजगारी रोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन । कुनै विशेष परिस्थितिबाहेक खुला भइसकेका देशमा हामीले रोजगारी रोक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

म्यानपावर कम्पनीमाथि हुने अनुसन्धान र कारबाहीका कारण समग्र मलेसिया रोजगारी प्रभावित नहुने उनको भनाइ छ । कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर मलेसियासँगको रोजगारी नै रोक्ने नीति सरकारको नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विषय नेपालको श्रम नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर समाधान गरिनेछ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने कुनै पनि प्रणालीले श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको धारणा छ ।

यसैबीच, मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमा हाल कुनै पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीको नाम देखिएको छैन । यसअघि २५ प्रमुख र २५० सहायक कम्पनीको सूची तयार पारिएको भए पनि अहिले उक्त प्रणालीमा नेपाली म्यानपावरको नाम भेटिन छाडेको छ ।

प्रणालीमा नाम देखिए पनि रोजगारदातासँग जोडेर हेर्दा कुनै नेपाली म्यानपावर कम्पनीको नाम फेला नपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

विवाद चर्किएपछि सुरुमा सूचीमा समावेश गरिएका २५ प्रमुख म्यानपावर कम्पनीले समेत एफडब्ल्युसिएमएसबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको मागअनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई सूचीबाट नाम हटाउन कूटनीतिक आग्रह गरेको थियो । उक्त मेनपावरहरुले सरकारलाई निवेदन दिएपनी उनिहरुलाई सरकारले अपराधीको जस्तो व्यवहार गरि पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा ती संस्थाहरुले आपत्ती जनाएका छन । उनिहरुले आफुहरुले सरकारको नियम मान्दा पनि आफुहरुलाई दुख दिनु गलत भएको बताए ।
मलेसिया रोजगारीको विषयमा सरकार र बैरो संघको कमजोरीका कारण अहिलेको अवस्था आएको श्रमविदहरु बताउछन ।

मलेसियाको नयाँ प्रणाली, नेपाल सरकारको असहमति र स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको अवरोधका कारण नयाँ श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
हाल नेपाल स्वास्थ्य ब्याबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालगाएतका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका ४ जना पक्राउ परेकाले पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा अवरोधका भएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकार र मलेसियाबीचको कूटनीतिक संवादबाट विवाद समाधान नभएसम्म नयाँ श्रमिकको प्रक्रिया सहज हुने अवस्था देखिएको छैन ।