गगन थापालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ : सुनिलकुमार यादव

रौतहट । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न घटनाक्रमलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति एवं पूर्वमन्त्री सुनिलकुमार यादव ‘जितेन्द्र’ले लगाएका छन् ।

बिहीबार बिहान रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–फतुवास्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले कांग्रेस सभापति थापामाथि भइरहेको टिप्पणी र इनम सापकोटा प्रकरणलाई जोडेर सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उनले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र संरक्षणका लागि संघर्ष गरेका गगन थापालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास सफल नहुने दाबी गरेका छन्।

‘गगन थापा लोकतन्त्र र देशका लागि जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार रहने नेता हुन् । पूर्वराजासँग नडराउने र नझुक्ने नेतामाथि अहिले विभिन्न बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘इनम सापकोटाजस्ता व्यक्तिले कसैमाथि जथाभावी आरोप लगाउँदैमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । आरोप लगाउनु सजिलो छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ ।’

यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गठन भएदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतका गतिविधि देखाउँदै आएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सरकारका पछिल्ला निर्णयले न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राज्यका स्वतन्त्र निकायको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गगन थापाको विरोधलाई अपराधका रूपमा लिन मिल्दैन

यादवले कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारका गलत निर्णय र कार्यशैलीको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको स्पष्ट पारे । ‘सभापति थापाले सरकारका गलत कामको विरोध गर्नुभएको हो, कुनै अपराध गर्नुभएको होइन । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । त्यसलाई प्रतिशोधको विषय बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

सरकारले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा दैनिक नयाँ विवाद सिर्जना गरेर विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम र कमजोर बनाउने काम गरिरहेको यादवको आरोप छ ।

‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन । प्रतिपक्षले सरकारको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छैन । तर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुको सट्टा अरूलाई कमजोर बनाउने र बदनाम गर्ने गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ,’ यादवले चेतावनी दिए ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने तथा तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको यादवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वको निजी संयन्त्र होइन । प्रहरी अधिकारीले कानुनअनुसार काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग मतभेद उत्पन्न भयो भन्दैमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु गलत नजिर बन्न सक्छ । इनम सापकोटा प्रकरणपछि प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच देखिएको विवाद तथा त्यसपछि भएका निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

इनम सापकोटा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने

प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडिएका घटनाक्रमले राजनीतिक, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रमा समेत बहस सिर्जना गरेको यादवको टिप्पणी छ । सापकोटासँगको सम्पर्क र संवादका विषयमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी अधिकारी तथा न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहेका बेला अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

तर अनुसन्धानको नाममा कांग्रेस सभापति गगन थापासहित विपक्षी नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘कसैमाथि आरोप लागेको छ भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही होस् । तर आरोपकै आधारमा कसैलाई बदनाम गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम हुनुहुँदैन,’ यादवले भने । उनले सरकारलाई आरोप लगाउनुभन्दा पहिले त्यसको तथ्य र प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिए ।

न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन

यादवले न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रम र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा पत्रकारहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको घटनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिकता र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले यी संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि घातक हुने बताए । उनका अनुसार न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी वा राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै विषय सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यसको समाधान राजनीतिक दबाबबाट नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ ।

सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्न सुझाव

यादवले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको शत्रु नभई सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति भएको बताए । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने दल, नेता, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई दबाबमा राख्नेभन्दा जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यादवका अनुसार लोकतन्त्र व्यक्तिको इच्छा र शक्तिमा होइन, संविधान, विधिको शासन र स्वतन्त्र संस्थाहरूको मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ । ‘सरकारले सुशासनको नारा दिएर मात्र हुँदैन । व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ यादवले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले विपक्षीलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक गतिविधि छाडेर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन भइरहने तर संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू स्थायी आधारका रूपमा रहनुपर्ने बताए ।