पोल्याण्डमा सरकार र न्यायपालिका बिच विवाद उग्र: न्याधीशद्वारा अदालतका अध्यक्ष निलम्बन

काठमाडौं ।  सन् २०२६ अक्टोबर ३० को साँझ ६:०० बजे (स्थानीय समय) पोल्याण्डको संवैधानिक न्यायाधिकरणको वेबसाइटमा एउटा संक्षिप्त सूचना देखा पर्यो।

उक्त सूचनामा न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख थियो। केही घण्टाभित्रै पोल्याण्डका राष्ट्रपतिले आफ्नो विमानलाई बीच बाटोबाटै फर्काए । सडकमा प्रदर्शनकारीहरू भेला भए र प्रहरीले अदालतको भवनलाई घेराबन्दी गर्यो।

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष बोगदान स्विएच्कोव्स्की र उपाध्यक्ष बार्टलोमी सोचान्स्कीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिने उक्त सूचना साँझ ६ बजेतिर वेबसाइटमा राखिएको थियो। त्यसको केही समयपछि नै वेबसाइट बन्द भयो। अर्की न्यायाधीश अन्ना कोर्विन-पियोट्रोव्स्काले यो निलम्बनको घोषणा गर्दै कानुनी शासन पुनर्स्थापना गर्न यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताइन्। सबैभन्दा लामो समयदेखि कार्यरत न्यायाधीशको हैसियतले आफूले नै अहिले न्यायाधिकरणको नेतृत्व गरिरहेको उनले जनाइन्।

राष्ट्रपतिद्वारा आफ्नो भ्रमण छोट्याइयो
 

यो समाचार सार्वजनिक हुँदा पोल्याण्डका राष्ट्रपति कारोल नावरोकी सेनेगल जाँदै थिए। उनले आफ्नो विमानलाई फिर्ता गराए र ‘एक्स’मा यसको कारण खुलाउँदै लेखे, “यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति पोल्याण्डमै हुनुपर्छ। म सेनेगलको आफ्नो भ्रमण छोट्याउँदै छु। म फर्कँदै छु।”

अदालतको वरिपरि दंगा नियन्त्रण प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। हालको युरोप-समर्थक सरकारले अदालतका अध्यक्षलाई अनुचित ढंगले हटाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्न दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू भेला भए। कसै-कसैले “टस्क गद्दार हुन्” भनी नारा लगाए। अदालतको आधिकारिक ‘एक्स’ खातामा “कू” (सत्तापलट) भएको उल्लेख गरिएको छ।

शनिबार बिहान, नावरोकीका प्रमुख सहयोगीले राष्ट्रपति भवनभित्र प्रवेश गरेको बताए। पावेल सेफेरनाकरले ‘एक्स’ मा लेखे, “राष्ट्रपति कारोल नावरोकी, सर्वोच्च अदालतका प्रथम अध्यक्ष जबिग्निएभ कापिन्स्कीका साथ संवैधानिक न्यायाधिकरणको भवनमा प्रवेश गर्नुभयो।”

यसैबीच, चीनका लागि पोल्याण्डका राजदूत याकुब कुमोचले विकसित घटनाक्रमपछि राजीनामा दिएका छन्। उनले ‘एक्स’ मा लेखे, “देशमा घटेका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै मैले पोल्याण्ड गणतन्त्रको राजदूतका रूपमा काम जारी राख्न अब सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छु। आजैका मितिबाट लागू हुने गरी मैले राजीनामा बुझाएको छु र मलाई फिर्ता बोलाउन अनुरोध गरेको छु।”

जी-२० शिखर सम्मेलनका लागि अमेरिकामा रहेका पोल्याण्डका विदेशमन्त्रीले उनको उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। रादोस्लाव सिकोरस्कीले लेखे, “तपाईंको कार्यकालको यो गैर-व्यावसायिक अन्त्यलाई म स्वीकार गर्छु। अब तपाईंले गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न।”

अदालत र सरकारबीचको लामो द्वन्द्व
 

संवैधानिक न्यायाधिकरणलगायत पोल्याण्डका प्रमुख न्यायिक निकायहरू लामो समयदेखि सरकार र मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रवादी-रूढिवादी ‘ल एण्ड जस्टिस’ बीच द्वन्द्वको विषय बन्दै आएका छन्। जस्टिसले सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म देशको नेतृत्व गरेको थियो।

पोल्याण्ड र युरोपेली संघका आलोचकहरूले जस्टिस माथि यस अदालतलगायत प्रमुख न्यायिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियन्त्रण लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। यी सुधारहरूका कारण युरोपेली संघले पोल्याण्डलाई जरिवानासमेत लगाएको थियो। उक्त अदालतले प्रायः युरोपेली संघको कानुनभन्दा पोल्याण्डको राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिने गरी फैसलाहरू सुनाउने गर्थ्यो; युरोपेली संघका अनुसार, यो अदालत तत्कालीन राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको निकै नजिक थियो।

प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कको युरोप-समर्थक सरकार सन् २०२३ मा सत्तामा आयो, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो। त्यसयता, ‘पिस’ दलसँग निकट रहेका लगातार दुई जना राष्ट्रपतिहरू, जसमा नावरोकी पनि समावेश छन्, ले सरकारका यी प्रयासहरूमा ‘भिटो’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) प्रयोग गरेका छन्।

टस्कको सरकारले ‘पिस’को कार्यकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन केही हप्तादेखि प्रयास गरिरहेको छ। स्विच्कोव्स्की सोही सरकारको पालामा अदालतको प्रमुख बनेका थिए। टस्कले उनीमाथि संसदीय बहुमतले चयन गरेका न्यायाधीशहरूलाई पदभार ग्रहण गर्नबाट रोकेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार साँझ ‘एक्स’ मा लेख्दै टस्कले भने, “कानुनी शासनको पुनर्स्थापना हाम्रो दायित्व हो। ‘पिस’को शासनकालमा वर्षौंसम्म चलेको अराजकतापछि, यो प्रक्रिया कठिन र कहिलेकाहीँ पीडादायी पनि हुन सक्छ; यसका लागि दृढ कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन।”

अगस्ट महिनामा ‘क्याम्पस पोल्स्का’ मा बोल्दै उनले आफ्नो सरकारसँग न्यायाधिकरणमा कानुनसम्मत रूपमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई पुनः पदस्थ गर्ने योजना रहेको बताएका थिए। साथै, उनले आफ्ना कार्यशैलीहरू सबैलाई मन नपर्न सक्ने कुरा पनि स्वीकार गरे।

सबैभन्दा ठूलो विपक्षी शक्तिका रूपमा रहेको ‘पिस’ दलका नेताहरूले यस निलम्बनको आलोचना गरेका छन्। पूर्व न्यायमन्त्री ज्बिग्निएभ जिओब्रोले  ‘एक्स’ (X) मा लेखे, “यो संवैधानिक व्यवस्थामाथिको एक खुला र आपराधिक आक्रमण हो। त्यसैले म यस्तो प्रतिरोधको आह्वान गर्दछु जुन सशक्त, दृढ, एकजुट र निडर होस्।”