पत्रकार तर्साउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रयास, दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्ने र समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा पत्रकार पक्राउ गर्न प्रहरीमाथि दबाब परेको प्रहरीको दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप रहस्यमय रूप लिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरी समाचार कक्षमै पुगेर सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रकारका सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलले विरोध जनाएका थिए । घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

रास्वपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने कार्य गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नरहेको भनिए पनि पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले र किन दियो भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘शुक्रबार जुन घटना भयो, त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आफ्नो संलग्नता नभएको बताएको छ । त्यसैले यो घटना किन, कसरी र कसले गर्‍यो भन्ने छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न हामीले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने ।

उनले कारबाही प्रक्रियामा कुनै सम्झौता नगरी शीघ्र परिणाम देखाउन सरकारलाई आग्रह गरे । समाचारका कारण कसैलाई अन्याय परेको भए कानुनी विकल्प खोज्न सकिने भए पनि त्यसको नाममा पत्रकारमाथि धरपकड गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

रास्वपाले घटनाको विरोध गर्दै तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको र त्यसपछि सरकारले पत्रकार रिहा गर्न पहल गरेको खरेलले बताए । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू रिहा भएको उनको भनाइ थियो ।

‘स्वयं प्रहरी प्रमुखले समेत यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन्,’ खरेलले भने, ‘सरकारी निकायबाटै यस्तो घटना कसले र कुन उद्देश्यले गरायो भन्ने विषय गम्भीर छ, यसको छानबिन हुनैपर्छ ।’

यसअघि बिहीबार नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले प्रहरी सङ्गठनको प्रतिष्ठा र व्यावसायिकतामाथि भ्रम फैलाउने गतिविधि भइरहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । उनले यस्ता प्रचारबाजीले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास, सरकार र प्रहरी सङ्गठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएको कार्यलाई प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसायका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने र सुरक्षा निकायलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो ।

केही दिनयता बिचौलिया इनम सापकोटा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच सम्बन्ध रहेको दाबीसहितका समाचार प्रकाशित भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आईजीपीको राजीनामा मागिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले विज्ञप्तिमार्फत त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।

त्यसपछि इनम सापकोटा र न्यायाधीशसहितका उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच सम्बन्ध रहेको दाबीसहितका ह्वाट्सएप स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्ने समाचारमाथि प्रहरीले चासो देखाएको थियो । यही क्रममा समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको हो ।

नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली कार्यालयमै पुगेको थियो । सम्पादक खगेन्द्र पन्तले पक्राउको आधार र आदेशबारे प्रश्न गर्दा प्रहरीले माथिको आदेशमा आएको जवाफ दिएको थियो । तर, प्रहरीले पक्राउ पुर्जी भने देखाएको थिएन । सञ्चारमाध्यमका अन्य कर्मचारीले विरोध गरेपछि प्रहरी टोली शनिबार साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन मौखिक निर्देशन दिएर फर्किएको थियो । यसअघि नियन्त्रणमा लिइएका अन्य तीन पत्रकार पनि रिहा भइसकेका छन् ।

पत्रकार पक्राउ गर्न कसले निर्देशन दिएको थियो भन्ने विषयमा भने प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका भनाइ बाझिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको बताएकी छन् । घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको उनको दाबी छ ।

सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पनि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको उल्लेख गर्दै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उनको भनाइ थियो ।

तर, प्रहरीका विभिन्न उच्च स्रोतले भने पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आएको दाबी गरेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले बिहीबार बिहान आईजीपी कार्कीलाई फोन गरी पत्रकार पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेपालप्रेस र नयाँ पत्रिकालाई मुख्य निशाना बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र आईजीपी कार्कीबीच पनि मतभेद भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा फोनमा उनीहरूबीच चर्काचर्की भएको र पक्राउ गर्दा विरोध हुन सक्ने भन्दै आईजीपीले असहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । बिहीबार दिनभर पटकपटक कुराकानी भएपछि साँझ ५ बजेर १५ मिनेटतिर पत्रकारलाई रिहा गर्ने विषयमा सहमति भएको र त्यसपछि उनीहरूलाई छाडिएको स्रोतले बताएको छ ।

यस घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु संविधानमाथिकै प्रहार भएको उनको टिप्पणी छ । प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी काउन्सिलको भएको भन्दै उसले प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकअर्कातर्फ जिम्मेवारी पन्छाइरहेका बेला सत्तारूढ दल रास्वपाले समेत छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ । घटनाले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता, प्रहरीको व्यावसायिकता र राज्यका निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला विवाद, बेथिति र विसंगतिको निरूपण संसद्‌बाट गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला विवाद र केही न्यायाधीशको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयको छानबिन तथा निरूपण न्याय परिषद्‌बाट मात्रै सम्भव नहुने बताए ।

उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई रास्वपाले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै न्यायालयमा देखिएका बेथिति र विसंगतिको समाधानका लागि संसद्‌बाट प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘अहिले न्यायालयमा देखिएका बेथिति र विसंगति बाहिर आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका यी विषयलाई अब निरूपण गर्नुपर्छ,’ खरेलले भने ।

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्र र वाचापत्रमै न्यायालय पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेको अवस्थामा अदालत वा सरकारले मात्रै न्यायालयका विवाद समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘यसलाई रास्वपाले आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएर संसद्‌मार्फत अघि बढाउँछ,’ उनले भने ।

पत्रकारहरूले न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी हो भन्ने प्रश्न गरे पनि खरेलले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले महाअभियोग वा छानबिन कुन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय संसद्‌ले नै तय गर्ने बताए ।

‘विवादहरू सबैलाई जगजाहेर नै छ । कतिपय सन्दर्भमा आरोप लागेकाहरूले नै कुराकानी बाहिर ल्याएका छन्,’ खरेलले भने, ‘समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो संसद् नै हो ।’

न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताउँदै उनले संसदीय प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसको परिणाम र आगामी बाटो संसद्‌ले नै निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘यसको छिनोफानो सम्मानित संसद्‌बाटै हुन्छ,’ उनले भने ।
यसैबिच रास्वपाको सचिवालय बैठकमा मधेस प्रदेश र जिल्लाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पेस भएको छ।

पार्टी प्रवक्ता खरेलले मधेस अडिटका सन्दर्भमा सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बैठकमा पेस गरिएको जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले आगामी कदमहरू चाल्ने उनले बताए ।

यसैगरी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा रास्वपाको एक प्रतिनिधिमण्डल छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने भएको छ। प्रवक्ता खरेलका अनुसार पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा केही सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गर्ने तय भएको छ