हुण्डीको जालो तोड्न सरकार असफल, रेमिटेन्समा श्रमिकलाई सकस

काठमाडौं(जस)–विदेशमा नेपाली श्रमिकले रगत,पसिना बगाएर कमाएको रकम सुरक्षित रूपमा नेपाल भित्र्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, विदेशबाट पैसा पठाउँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र अनावश्यक झन्जटिला नियमहरु भएको र अर्कोतर्फ हुण्डीको सञ्जाल विस्तार भइरहेकोले नेपालको रेमिटेन्स व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउने श्रमिक र रेमिटेन्स कम्पनीमाथि नियमनको दबाब बढिरहँदा गैरकानुनी वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार किन प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ?
यो प्रश्न केवल रेमिटेन्स शुल्कको होइन, राज्यको नियामकीय क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता र विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइ सुरक्षित रूपमा स्वदेश भित्र्याउने नीतिसँग जोडिएको विषय हो । सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रेमिटेन्सलाई आकर्षक बनाउने तथा हुण्डीको सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कामलाई सँगसँगै अघि बढाउन नसके विदेशबाट भित्रिने रकमको ठूलो सम्भावना औपचारिक अर्थतन्त्रबाहिरै रहने जोखिम झनै बढेको छ तर सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर आखामा पट्टि बाधेर बसेको छ ।
कतारबाट नेपाल पैसा पठाउँदा २३ कतारी रियालसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थालाई उदाहरण बनाउँदै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले रेमिटेन्स शुल्कमा सम्भव भए पुरै नभए पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत कटौतीको माग गरेको छ । नेपाली श्रमिकले आफ्नो कमाइ नेपाल पठाउँदा अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने तर अन्य देशका नागरिकले तुलनात्मक रूपमा सस्तो वा निःशुल्क सेवा पाउने अवस्था किन छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । एनआरएनए एनसीसी कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीले नेपाल दूतावास, दोहाद्वारा आयोजित रेमिटेन्ससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको यही समस्यालाई उठाएका थिए । औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने प्रक्रिया सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन सके हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
तर, शुल्क घटाउने मागसँगै राज्यले जवाफ दिनुपर्ने अर्को प्रश्न छ, हुण्डीको कारोबार नियन्त्रण गर्न नियामक निकायले अहिलेसम्म के गरिरहेका छन्? वैधानिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने नाममा कडाइ गर्ने तर गैरकानुनी कारोबारको सञ्जाल पहिचान र नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम नदेखिने अवस्थाले सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वित्तीय क्षेत्रका केही अर्थविद्हरू हुण्डी नियन्त्रणमा सरकार र नियामक निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हुण्डीको कारोबार रोक्न औपचारिक रेमिटेन्स कम्पनीलाई नियमन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गर्ने, विदेशमा रकम बुझेर नेपालमा भुक्तानी दिने तथा विभिन्न एजेन्टमार्फत कारोबार सञ्चालन गर्ने सञ्जाल पहिचान गर्नुपर्छ ।
एक अर्थविद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकले इच्छाशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम गर्ने हो भने हुण्डीको सञ्जालमा छोटो समयमै ठूलो प्रहार गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । उनले एक दिनमै हुण्डीको सञ्जाल ७० प्रतिशतसम्म तोड्न सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनको भनाइले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ हुण्डीको कारोबार पहिचान गर्न सकिने पर्याप्त नियामकीय औजार र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यान्वयन प्रभावकारी किन हुन सकेको छैन? राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी निकाय र वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके हुण्डीका एजेन्ट तथा कारोबारको वित्तीय प्रवाह पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।
हुण्डी नियन्त्रणको जिम्मेवारी कुनै एक निकायमा मात्र सीमित छैन । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको निगरानी र नियमन गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित सरकारी तथा अनुसन्धान निकायले गैरकानुनी कारोबारको स्रोत, सञ्जाल र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोग र नेपाली समुदायका संघसंस्थाले पनि जनचेतना फैलाउन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सक्छन् ।

अर्का एक अर्थविद्ले केही रेमिटेन्स कम्पनीको कारोबारमाथि समेत गम्भीर निगरानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार रेमिटेन्स कारोबारको आवरणमा गैरकानुनी रूपमा रकम ओसारपसार हुने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले कम्पनीको दर्ता र सञ्चालन अनुमति मात्र हेरेर पुग्दैन, कारोबारको वास्तविक प्रकृति, रकमको स्रोत, भुक्तानी प्रक्रिया र शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको परीक्षण तत्काल गर्नुपर्छ । उनले केहि रेमिट कम्पनीको धन्दानै हुन्डी रहेको दावी समेत गरे । यो आरोप सबै रेमिटेन्स कम्पनीमाथि लागू हुने विषय नभएपनि धेरै कम्पनी चोखो नभएको उनले दावी गरे । वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनी र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न पक्षबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नियमनको उद्देश्य वैधानिक व्यवसायलाई कमजोर बनाउनु होइन, गैरकानुनी कारोबारलाई रोक्नु र औपचारिक वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनु हो ।
यदि रेमिटेन्स कम्पनीको आवरणमा हुण्डी भइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कारोबारको जोखिममा आधारित परीक्षण, नियमित लेखापरीक्षण, ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र अन्तरदेशीय वित्तीय सूचनाको आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ । यस्ता उपायले हुण्डीको सञ्जाल पहिचान गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छन् । हाल कोरिया, जापान, ईजरायल, हङकङ, मकाउ, मलेसिया, युएई, अस्ट्रेलिया, युके, युरोपका केही देशलगायतबाट रेमिट कम्पनीले हुन्डिको धन्दा चलाइउरहेका छन् । तर, औपचारिक रेमिटेन्स कम्पनीमाथि मात्रै कडाइ गरेर हुण्डी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अवैध कारोबारमा संलग्न एजेन्ट, रकम संकलन गर्ने समूह र भुक्तानीको सञ्जालमाथि अनुसन्धान फेर्नुपर्छ ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीको कमाइ नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । रेमिटेन्सले लाखौँ परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले रेमिटेन्सलाई केवल विदेशबाट पैसा आउने माध्यमका रूपमा होइन, श्रमिकको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ । केही अर्थविद्हरूले नेपालमा आउने सम्भावित रेमिटेन्समध्ये औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने हिस्सा ५५ देखि ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको आकलन गरेका छन् ।
तथापि, औपचारिक प्रणालीमा नआएको रकमलाई वैधानिक माध्यममा आकर्षित गर्न सके नेपाललाई आर्थिक लाभ पुग्न सक्छ । त्यसका लागि हुण्डी नियन्त्रणसँगै रेमिटेन्स सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने, शुल्क पारदर्शी बनाउने, डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउने र श्रमिकले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने सेवा विस्तार गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । कतारबाट नेपाल पैसा पठाउँदा २३ रियालसम्म शुल्क लाग्ने उदाहरणले पनि लागतको प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको छ । तर, शुल्क सेवा प्रदायक, रकमको परिमाण, भुक्तानीको माध्यम र विनिमय दरअनुसार फरक पर्न सक्छ । त्यसैले कुन कम्पनीले कति शुल्क लिन्छ, विनिमय दरमा कति अन्तर छ र अन्य देशका श्रमिकले कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
एनआरएनए एनसीसी कतारले माग गरेअनुसार रेमिटेन्स शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्न सक्छन् । शुल्क घटाउँदा सेवा प्रदायकको लागत, बजार प्रतिस्पर्धा र श्रमिकले पाउने वास्तविक लाभलाई आधार बनाउनुपर्छ । सस्तो शुल्क र पारदर्शी विनिमय दरले औपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने आकर्षण बढाउन सक्छ । हुण्डी नियन्त्रणमा राज्यका निकायको जिम्मेवारी प्रमुख भए पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नेपाली संघसंस्थाको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा हुने लाभ, हुण्डीका कानुनी तथा आर्थिक जोखिम र उपलब्ध सस्तो सेवाबारे जानकारी दिन सकिन्छ ।
विदेशमा नेपाली समुदायसँग जोडिएका सबै व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । सामाजिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय कुनै व्यक्तिको हुण्डीसँग सम्बन्ध रहेको आशंका भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रमाणबिना व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु उचित हुँदैन । तर, सामाजिक प्रतिष्ठा वा संस्थागत आबद्धताका आधारमा कसैले गैरकानुनी कारोबारबाट उन्मुक्ति पाउनु पनि हुँदैन । नेपाल दूतावास, दोहाले रेमिटेन्ससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नु सकारात्मक कदम हो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका निर्देशक हरिकुमार नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव देवराज जोशी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा कतारस्थित बैंकका कन्ट्री हेडहरूको सहभागिता थियो ।
अब यस्ता कार्यक्रम शुल्क घटाउने सामान्य छलफलमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नेपाली श्रमिकले सस्तो र सुरक्षित माध्यमबाट रकम पठाउन पाउने व्यवस्था, हुण्डी नियन्त्रणको कार्ययोजना र औपचारिक रेमिटेन्स बढाउने ठोस लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ । विदेशमा नेपालीले कमाएको रकम उनीहरूको पसिना, समय र परिवारबाट टाढा बसेर गरेको त्यागको परिणाम हो । त्यसैले त्यो कमाइ सुरक्षित रूपमा नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
औपचारिक माध्यम महँगो र झन्झटिलो रहने अनि हुण्डीको सञ्जाल नियन्त्रणबाहिर रहने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र नियामक निकायले जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ । हुण्डी नियन्त्रणको प्रभावकारी अभियान, रेमिटेन्स शुल्कमा कटौती र वैधानिक वित्तीय सेवाको विस्तार एकअर्काका पूरक हुन् । श्रमिकलाई मात्रै नियमको भार बोकाएर गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण हुँदैन । नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धी रेमिटेन्स सेवामार्फत मात्रै विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा सुरक्षित रूपमा देशको औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।