कांग्रेस महाधिवेशनको बाटो खुला, दुई पक्षको फरक कार्यतालिका भने कायमै

काठमाडौँ(जस)–सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदनमाथि भएको दरपीठ आदेश सदर गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ सदर गरेपछि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि रोक्नुपर्ने मागसहित निवेदन परेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आधार र कारण खुलाएर सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले भदौ २९ गते गरेको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै त्यसलाई बदर नगर्ने आदेश भएको हो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि अदालतबाट रोकिएको छैन । तर पार्टीभित्र भने सभापति गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेका छन् । कांग्रेसमा गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । उक्त विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको हो । माघ २ गते निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेपछि देउवा पक्ष पुनरवलोकनमा गएको थियो । सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिए पनि त्यसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । यही अवस्थामा दुवै पक्षले आ–आफ्नो महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका हुन् । थापा नेतृत्वको पक्षले असोज ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । संस्थापन पक्षले त्यसअनुसार अधिवेशनको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरू जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेका छन् ।
यता देउवा पक्षले भने असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरेर मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी थालेको छ । दुवै पक्षले मंगलबार छुट्टाछुट्टै अपिल जारी गर्दै आफ्ना–आफ्ना कार्यतालिकामा सहभागी हुन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सभापति थापाले असोज ३ र ४ गते हुने वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन क्रियाशील सदस्य, समर्थक तथा शुभेच्छुकलाई आह्वान गरेका छन् । उनले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । निवर्तमान सभापति देउवाले भने थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले अघि बढाएको अधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दै मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न अपिल गरेका छन् । उनले थापा पक्षले अघि बढाएको कार्यतालिका पार्टीको विधि, विधान, पद्धति, परम्परा तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
महाधिवेशनको विवाद समाधानका लागि करिब आठ महिनासम्म दुवै पक्षबीच एकताका विषयमा छलफल र बैठक भए पनि सहमति जुट्न सकेन । क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण तथा अद्यावधिकसँगै विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई समायोजन गर्ने विषय विवादका मुख्य कारण बनेका छन् । देउवा पक्षका तर्फबाट १५औँ महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक बनेका डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षलाई सम्मान हुने गरी खोजिनुपर्ने बताए । संस्थापन पक्षका प्रवक्ता देवराज चालिसेले घोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न आफूहरू बाध्यकारी अवस्थामा रहेको बताए । उनका अनुसार देउवा पक्षले अदालतमा दिएको मुद्दा फिर्ता लिएपछि विधानअनुसार वार्ता हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, देउवा पक्षका नेता दीपक खड्काले दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था स्पष्ट भइसकेको र तत्काल वार्ता तथा छलफलको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो तयारीमा अघि बढिरहेका बेला सर्वोच्चमा विचाराधीन पुनरवलोकनको फैसला आउनुअघि नै दुवै महाधिवेशन सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसपछि कांग्रेसको संगठनात्मक र वैधानिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषय भने अन्योलमै छ ।

वडा अधिवेशन असोज ३ गते नै हुने
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आगामी असोज ३ गते तय भएको वडा अधिवेशन नसर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रष्ट पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा महाधिवेशन र वडा अधिवेशन सर्ने हल्ला चलाइएको भन्दै समितिले कुनै पनि हालतमा कार्यतालिका प्रभावित नहुने जनाएको हो । बुधबार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले तोकिएकै मिति (असोज ३ गते) मा वडा अधिवेशन प्रारम्भ हुने बताए । उनले संविधान, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि अधिवेशन सार्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे ।
खड्काले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू खटिसकेको र अधिकांश वडामा मतदान अधिकृतहरू समेत पुगेर तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक खड्काले भने, ‘अहिले यो १५औँ महाधिवेशन जुन अगाडि बढिराखेको छ, तपाईंहरूले एउटा होसपूर्वक के हेरिदिनु पर्यो भने मैले हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ । त्यो विज्ञप्तिलाई पनि तोडमोड गरेर यो अधिवेशन सर्दै छ भन्ने कुरा फेसबुकमा सबै ठाउँमा आएको छ । तर यो अधिवेशन सर्ने अवस्था होइन । हाम्रो ३ गते जुन वडा अधिवेशन हुँदै छ, त्यो सर्दैन, अगाडि बढ्छ ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विधिको शासनलाई आधार मान्दै अधिवेशन सार्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामी संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन भन्छौँ । संविधानले पनि चार वर्ष पाँच वर्षभन्दा अगाडि कुनै हालतमा जान सक्दैन भनेको छ । दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दाखेरि निर्वाचनको तालिका समेत आइसकेको कारणबाट रिट जारी हुँदैन भनेर फैसलामा लेखेको छ । हामी अदालतको व्याख्या र फैसलाको विरुद्ध जान सक्दैनौँ। नजाने भएकै कारणले पनि यो अधिवेशन सर्दैन ।’
सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिँदै उनले जिल्ला सभापतिहरूसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडामा मतदान अधिकृतहरू खटाइएको बताए । ‘संविधानको बमोजिम सङ्घीयता पनि हाम्रो मूल मर्म हो । त्यही अनुसार सात प्रदेशमा सातवटा कमिटी र सातै प्रदेशका कमान्डरहरू तोकेको छ । उहाँहरूकै सिफारिसमा ७७ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू तोक्यौँ र उहाँहरू आ–आफ्नो जिल्लामा पुगिसक्नुभएको छ । जिल्ला सभापतिहरूसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडामा मतदान अधिकृतहरू खटाइएको छ । त्यसैले चुनाव हुँदैन कि सर्छ कि भन्ने कुनै गुन्जायस छैन,’ उनले भने । पत्रकारहरूको जिज्ञासामा संयोजक खड्काले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक मतदाता तयार भएपछि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन क्रमशः गरिने बताए । साथै धादिङ, नुवाकोट तथा रसुवाका केही अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा समेत स्थानीय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी मिलाइएको उनको भनाइ थियो ।