एमालेमा पेचिलो बन्दै नेतृत्व फेरबदलको मुद्दा, दुई प्रतिवेदन एकीकृत गर्न तीन नेतालाई जिम्मा

काठमाडौँ(जस)–नेकपा (एमाले) को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको दुई दिने आवासीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । काभ्रेको बल्थलीमा आइतबार र सोमबार भएको बैठकमा पार्टीको भावी कार्यदिशा र नेतृत्वको विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच गम्भीर मतभेद देखिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो । अब दुवै प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै बनाउने गरी तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने विषयमा कार्यदल सदस्यहरूबिच तीव्र विवाद भएपछि अन्ततः यो जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको हो । कार्यदलका संयोजक बादल, महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी असोज १ गते बस्ने बैठकमा एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशभरबाट सङ्कलित सुझावका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टीको संगठनात्मक अवस्था र चुनावको नतिजालाई हेर्दा नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका छन् । पोखरेलले विशेष महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाएर निकास खोज्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस प्रस्तावको पक्षमा कार्यदलका बहुमत सदस्यहरू उभिएका छन् । उनीहरूको मत छ– ‘अहिलेकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्न सक्दैन, तसर्थ विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ ।’ बहुमत सदस्यको यस्तो मागका बाबजुद कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भने विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीको समेत संस्थापन पक्षीय अडानलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बादलले बैठकमा भने, ‘अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने समय होइन । यो नेतृत्वको रक्षा गर्ने बेला हो ।’
एमाले विधानको धारा ७२ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने विषयमा अहिले नेतृत्व र असन्तुष्ट समूहबिच घम्साघम्सी चलेको छ । यसैबिच, कार्यदलका सदस्य तथा सचिव महेश बस्नेतले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन हुने हल्ला निराधार रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बैठकमा पार्टीको कार्यशैली, सांगठनिक पुनर्संरचना र समसामयिक राजनीतिबारे गम्भीर छलफल भएको छ । अध्यक्ष फेरिने भनेर फिजाइएको भ्रमलाई बैठकले चिरेको छ ।’ बस्नेतका अनुसार बैठकले वर्तमान सरकारका ‘अधिनायकवादी र जनविरोधी’ गतिविधि विरुद्ध एकजुट भएर उभिने निर्णय गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिए पनि ‘निष्कर्ष के लेख्ने’ भन्नेमा नेताहरू लामो समयसम्म विवादमा फसेका थिए । अब सबैको ध्यान असोज १ गते बस्ने कार्यदलको बैठक र तीन नेताले तयार पार्ने भनिएको ‘एकीकृत प्रतिवेदन’ मा केन्द्रित भएको छ ।