वंशजको नागरिकता नै एनआरएनको माग, कति छ सम्भव ?

चीन । गैर आवसिय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले वंशजकै नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग फेरी एक पटक दोहोराएका छन् । चीनको ग्वाङझावमा चलिरहेको ११ औं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रिय सम्मेलन तथा आरोहण – २०२६मा पून ः एक पटक एक पटकको नेपाली सधैको नेपालीको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा दोहोराएका हुन् । उद्घाटन देखि नागरिकता सत्रको छलफलसम्म पूर्व अध्यक्ष र एनआरएनका अभियन्ताहरुले यही कुरा दोहोराएका हुन् । उद्घाटन सत्रमा बोल्ने एनआरएनका प्रतिनिधिहरुले विधेयक लामो समयदेखि आउन नसकेको र एनआरएनए कार्डको औचित्य नै नभएको कुरा उठाएका थिए । एनआरएनका अध्यक्ष हेमराज शर्माले गैरआवासिय नेपालीको अपेक्षा भन्ने वित्तिकै नागरिकता, मतदानको अधिकार, ब्रिटिस गोर्खा र नेपाली मुलका विदेशी नागरिक( पिएनओ)ेको मुद्दा हुने भन्दै उनले ११० देशमा बसोवास गरिररहेको एउटै माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भएको दावी गरे । उनले एनआरएनए ८ प्रकारका रहेको बताए । उनले अस्थायी आवसिय भिषा भएका, नेपाली मुलका विदेश जसको दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था भएका,नेपाली मुलका विदेशी नागरिक, नेपाली उत्पत्ती भएका रहेको भन्दै उनले यी सवैलाई समेट्न एउटा छाता ऐन चाहिएको बताए ।
संविधानको धारा २९१ खारेज हुनुपर्छ
एनआरएन अध्यक्ष शर्माले नागरिकता सहित संविधानको धारा २९१ले आफूहरुलाई समस्या गरेकाले त्यो खारेज हुनुपर्ने माग गरे । उनले संविधान संशोधनको छलफल र वहस चलिरहेको भन्दै यो समयमा संविधानको यो धारा पनि खारेज गर्न उनले माग गरे ।
‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालीको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनय वा नियुक्तीको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशीको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिना अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न वाधा पर्ने छैन’ उक्ता धारामा भनिएको छ ‘ उपधारा १ बमोजिम विदेशको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य ब्यवस्गा संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
उक्त धाराले बंशजको नागरिकता लिन र एनआरएनलाई नागरिकता पाउनुलाई मात्र हैन पदमा पुग्न पनि रोक लगाएको भन्दै यस्तो माग गरे । त्यस्तै उनले दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था नभएका देशहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने , तीन पुस्तापछिका गैरआवासिय नेपालीहरुले पनि वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने र गैरआवासीय नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ब्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । उनले ११ बर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अल्झिरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्केको भन्दै त्यसलाई छिटो सदनमा लगिदिन आग्रह गरे । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष बद्री केसी २२ खर्व रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने एनआरएनहरु अहिले पनि नागरिकता पाउन सघर्ष गरिरहेको बताए ।
‘अवका एनआरएनए हावर्ड पढाएर नेपाल फर्कन चाहने हुन् । अफ्रिका देखि मध्यपुर्वसम्म समृद्धीमा काम गरेको नेपाली र विलियनहरु भएकाहरु हुन् ’ उनले भने ‘नेपालीहरुले अव दिन खोजेको र नेपाल आउन खोजेका छोरापुस्ता विदेशले हैन नेपालीले प्रयोग गर्न वाटो खोल्नुपर्छ ।’ अगस्ट १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै उनले विगतमा तितामिठा कुरा अव मिलेको दावी गरे । एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले वंश्ँजको नागरिकता मागेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ देखि यही माग राख्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समयमा यो माग झन सान्र्दभिक हुदै गएको र आफ्ना छोरा पुस्ताहरु विस्तारै विदेशमै पलायन हुने डर बढेको भनि गुनासो गरेका थिए । नागरिकताका विषय उठेपछि प्रतिनिधि सभाका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले वंशज सहित नागरिकताका विषयमा कानुन मार्फत अघि वढाउन आफूहरु कार्यदल बनाएर काम गर्ने अनि छिटै संसदमार्फत अघि वढाउने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेंसका संसदिय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले अव भावानास“ग हैन डायस्पोरालाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि उनीहरुलाई विशेष पहिचान दिनुपर्ने बताए । उनले भारत,चीन र आयरल्याण्ड जस्ता देशले जसरी डायस्पोरालाई जोडेका छन् नेपालले पनि जोड्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि नागरिकता मुख्य वाधक हुन नहुने र त्यसलाई लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने अनि प्रतिपक्ष र अन्य दल तयार नै रहेको बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐेन महरले एनआरएनएले माग गरेको संविधानको धारा २९१को खारेजमा आफूहरु छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै सम्मान हुने नेपाली बनाउन आफूहरु सहमत हुने बताए । ‘सरकारले नागरिकता सहित एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालनी गरोेस् । हामी छलफल गर्न तयार नै छौ ’ उनले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा सदन खुल्ला हुने र हातेमालो हुने छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांस मनिष झाले सरकारले एनआरएनको नागरिकतासहित केही माग सम्वोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले रास्वपाको घोषणापत्रमा एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भनेर उल्लेख गरेकाले अव त्यसमा दायावाया नहुने बताए । उनले अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग आफूले छलफल गरिरहेको भन्दै नागरिकताको विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको बताए । उनले सरकारले संविधान संशोधनको काम पनि संगै अघि वढाउने तयारी गरिरहेकाले त्यसमा पनि एनआरएनएका मागमा छलफल हुने बताए ।
‘हामी यहीवाट सवै दलका सांसद एको कार्यदल बनाएर काम गर्न सक्छौ ’ उनले भने ‘ नागरिकता र कानुनका विज्ञहरु राखौ । छिटो भन्दा छिटो सम्वोधनको काम गरौ । यसलाई पहिलो नम्बरको सुचिमा राख्न तयार छौ ।’ त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले एक पटकको नेपाली सधै नेपाली हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले जोडदार रुपमा उठेकाले सम्वोधन पनि अहिले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘वंशजको नागरिकता निरन्तरतामा हामी सकारात्मक छौ । हामी सवै दलका सांसद यही छौ । को कति बेला सरकारमा हुन्छ भन्ने ठुला कुरा होइनन् ’ दुलालले भने ‘संविधान र ऐन निर्माणको काम हाम्रा तर्फवाट र एनआरएनएका तर्फवाट पनि कार्यदल बनाउ अनि निरन्तर छलफल गरौ’ उनले भने‘ दुवै तर्फवाट साझा कार्यदलले निकास दिन समय लाग्दैन । देशका लागि जोखिम लिदा सवै मिलेर अघि वढ्नु पर्छ ।’ उनले विधेयक र संविधान संशोधनको कुरालाई गति दिने कुरा सरकारको हातमा हुने भन्दै प्रतिपक्षको कारणले विधि निर्माणमा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘विधेयक निर्माणमा सरकारले ल्याउने हो । संसदमा विषय आउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ’ उनले भने ‘ एनआरएनको नागरिकता गम्भीर समस्या हो । हामी सकारात्मक छौ ।’ त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधानको मुलभुत कुरा बाहेक अन्यमा छलफल गर्न आफ्नो दल तयार रहेको र गहन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संसारभरका नेपालीलाई देशमा फर्काउने के गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने बताए । एनआरएकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले एक पटकको नेपाली सधैको नेपालीको रुपमा स्वीकार गर्न अव ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । उनले एनआरएसंगै पिएनओ कार्ड तत्काल दिनुपर्ने माग गरिन् । वंशजको नागरिकता निरन्तरतामा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका सवै राजनीतिक दलका सांसदहरुले जनाउनु भएको प्रतिवद्धतालाई आफूहरुलाई धेरै आसा पलाएको बताइन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रिय सम्मेलनका अध्यक्ष दिपक कडेँलले आज उठेका मागहरुलाई घोषणापत्र बनाएर आफूहरुले सरकार र सांसदहरुले फेरी फेरी सम्झाउने भन्दै यो अभियान अव शुरु भएको बताए । उनले सरकार र सदनमा यो मुद्दा पुग्ने आसा जागेको भन्दै उनले यसले नेपालकै समृद्धीको सपना जोडिएको दावी गरे । ६ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर आफूहरुले एनआरएनए नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको र आइपरेका समस्या सुनाउन पाएको भन्दै यसले निकास निकाल्ने विश्वास रहेको उनले बताए ।